• 01.jpg
  • 1250x200.jpg
  • MPC_news.JPG
  • PhotoGraphy-School-1.jpg
  • sujit.JPG
22 Jun 2017


एमपीसी न्यूज - प्रस्तावित उच्चक्षमता द्रुतगती मार्ग (एचसीएमटीआर) रस्त्यावरील आरक्षणामुळे वाल्हेकरवाडी, चिंचवडेनगर, थेरगाव परिसरातील 850 पेक्षा जास्त घरे पाडली जाणार आहे. याला घरे वाचवा संघर्ष समितीने ठाम विरोध केला आहे. आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी संघर्ष समितीची आज (गुरुवारी) रात्री चिंचवड येथे बैठक होणार आहे.

महापालिका आणि प्राधिकरणाच्या मंजूर विकास आराखड्यानुसार 30 मीटर रुंद एचसीएमटीआरचा 65 टक्के जागेचा ताबा असून उर्वरीत जागा ताब्यात घेण्याबाबत पालिका व प्राधिकरणामार्फत कारवाई करण्यात येणार आहे. वाल्हेकरवाडी ते रहाटणीपर्यंतच्या प्राधिकरणाच्या नियोजन क्षेत्रातील एचसीएमटीआर रस्त्याच्या आरक्षित जागेवरील अनधिकृत बांधकामवर कारवाई करण्यात येणार आहे.

या जागेवर आरक्षण टाकताना पिंपरी-चिंचवड नवनगर प्राधिकरण आणि पालिकेने कायद्याने ग्रामसभा बोलवून रहिवाशांचे मत जाणून घेणे गरजेचे होते. त्यानंतरच आरक्षण टाकणे गरजेचे होते. पंरतु, चुकीच्या पद्धतीने आरक्षण टाकण्यात आले आहे, असा आरोप संघर्ष समितीच्या सदस्यांनी केला.

पालिका आणि प्राधिकरणाच्या या चुकीमुळे वाल्हेकरवाडी, चिंचवडेनगर, बिजलीनगर आणि बळवंतनगर येथील 850 पेक्षा जास्त घरे पाडली जाणार आहेत. घरे पाडण्यास चिंचवड ग्रामस्थ आणि रहिवाशांचा तीव्र विरोध आहे. त्यासाठी आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी राजकीय पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते, रहिवाशी यांची बुधवारी रात्री बैठक होणार असून आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविण्यात येणार आहे.

22 Jun 2017


आयुक्त म्हणतात ताडपत्री घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी स्थायीने नेमलेल्या समितीची कल्पना नाही

एमपीसी न्यूज - पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील सत्ताधारी आणि प्रशासन यांच्यातील विसंवाद पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. आषाढी वारीतील वारक-यांना देण्यात येणा-या ताडपत्री खरेदीत झालेल्या कथित भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी बुधवारी (दि. 21) त्रिसदस्यीय समिती नेमल्याचे स्थायी समिती अध्यक्षा सीमा सावळे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले होते. तर, याबाबत आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना विचारले असता ताडपत्री घोटाळ्याची चौकशी झाली असून आता कोणतीही समिती नेमली नाही, असे त्यांनी आज (गुरुवारी) पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने संत ज्ञानेश्वर माउली व संत तुकाराम महाराज यांच्या आषाढीवारीत सहभागी होणा-या वारक-यांना भेटवस्तू देण्यात येते. यंदा वारक-यांना ताडपत्री भेटवस्तू देण्यात आली आहे. पंरतु, ताडपत्रीत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. बाजारात 2 हजार 400 रुपयांपर्यंत मिळणारी ताडपत्री भ्रष्टाचारमुक्त कारभाराचा नारा देणा-या भाजपने तीन हजार 412 रुपयांना खरेदी केली आहे.

650 ताडपत्री खरेदी करण्यात येणार होत्या. त्यासाठी वाढीव दरानुसार 22 लाख 17 हजार 800  रुपये खर्च अपेक्षित होता. तर, बाजार भावानुसार 2 हजार 400 रुपये दर अपेक्षित धरल्यास 15 लाख 60 हजार रुपये खर्च अपेक्षित होता. यामध्ये सुमारे सहा लाख 57 हजार 800 रुपयांचा गैरव्यहार झाल्याचा, आरोप राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि मनसेच्या नगरसेवकांनी बुधवारी (दि.14) रोजी केला.

निविदा प्रक्रियेची संपूर्ण माहिती घेण्यासाठी त्रिसदस्यीय नेमली होती. यामध्ये अतिरिक्त आयुक्त अच्युत हांगे, मुख्य लेखापाल राजेश लांडे आणि दक्षता समितीचे कार्यकारी अभियंता सतिश इंगळे यांचा समावेश होता. समितीच्या अहवालानुसार मिळालेली माहिती आपण गुरुवारी (दि.15) रोजी पत्रकार परिषदेत दिली आहे. त्यामुळे त्याची चौकशी संपली असून आता कोणत्याही प्रकारची चौकशी सुरू नाही, असे आयुक्त हर्डीकर यांनी आज (गुरुवारी) पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

ताडपत्रीच्या बीलाची पडताळणी, निविदा प्रक्रिया राबविण्यास विलंब का झाला. विलंबाची कारणमीमांसा करण्यासाठी  त्रिसदस्यीय समिती नेमली असल्याचे बुधवारी (दि. 21) स्थायी समितीच्या अध्यक्षा सीमा सावळे यांनी सांगितले होते. तसेच चौकशीचा सविस्तर अहवाल येईपर्यंत पुरवठा दराचे बील अदा करण्यात येणार नाही. तसेच महिनाभरात समितीचा अहवाल येणे अपेक्षित असल्याचेही, सावळे म्हणाल्या होत्या.

याबाबत आयुक्त हर्डीकर यांना विचारले असता स्थायी समितीने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीबाबत आपल्याला कल्पना नसल्याचे त्यांनी सांगितले. यामुळे सत्ताधारी आणि प्रशासन यांच्यातील विसंवाद पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे.

22 Jun 2017


शिवसेना नगरसेवक प्रमोद भानगिरे यांची फेर निविदेची मागणी

एमपीसी न्यूज - पुणे महापालिकेच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने काढलेल्या ‘सीएफसी’च्या निविदा कमी दर असताना त्यांना डावलण्यात आले आहे. त्याऐवजी जास्त दर असणाऱ्या कंपनीला काम देण्यात आले आहे. त्यामुळे या निविदाप्रक्रियेचा फेरविचार करावा, असा प्रस्ताव शिवसेनेचे नगरसेवक प्रमोद भानगिरे यांनी स्थायी समितीला दिला आहे.

स्थायी समितीचा येत्या 28 जून रोजी होणा-या बैठकीच्या कार्यपत्रिकेवर हा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. शिवसेनेचे नगरसेवक प्रमोद भानगिरे, नगरसेवक अविनाश बागवे आणि भाजपचे नगरसेवक सुनील कांबळे यांनी हा प्रस्ताव दिला आहे.

पुणे महापालिकेच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने ‘सीएफसी’साठी निविदा काढली. या कामासाठी आयसीआयसीआय बँकेमार्फत पुणे पालिकेस प्रति ट्रान्झॅक्शन 12 रुपये मिळणार आहे. व्हीएफएस ग्लोबल सर्व्हिसेस प्रति ट्रान्झॅक्शन 33 रुपये 70 पैसे दर दिला. विदर्भ इन्फोटेक आणि एजीएस ट्रॅन्स्टेट टेक्नॉलॉजी या दोन कंपन्यांनी या कामासाठी निविदा भरली होती. विदर्भ इन्फोटेक प्रा. लि. यांनी या कामासाठी प्रति ट्रान्झॅक्शन 25 रुपये दर दिला होता.

आयसीआयसीआय बँकेमार्फत पुणे पालिकेस प्रति ट्रान्झॅक्शन मिळणारे 12 रुपये वजा केल्यास हे काम अवघ्या 13 रुपयांमध्ये होणार होते. मात्र, पालिकेच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागातील अधिका-यांनी विदर्भ इन्फोटेक आणि एजीएस ट्रॅन्सेट टेक्नॉलॉजी यांचे तांत्रिक गुण 70 टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचे सांगून निविदा फेटाळली. पालिकेचे ‘सीएफसी’मध्ये वर्षभरात 10 लाख ग्राहकांचे किमान 35 लाख ट्रान्झॅक्शन गृहित धरले, तरी यामध्ये 12 कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप शिवसेनेचे नगरसेवक प्रमोद भानगिरे यांनी केला आहे. या कामासाठी पालिकेकडे अन्य बँका उपलब्ध असताना केवळ आयसीआयसीआय बँकच का? असा सवालही उपस्थित केला आहे. त्यामुळे या निविदाप्रक्रियेचा फेरविचार करावा, असे भानगिरे यांनी सांगितले.

22 Jun 2017


पुणे महापालिकेने काढलेल्या कर्ज रोख्याच्या विरोधात विरोधकांचे आंदोलन

एमपीसी न्यूज -  पुणे महापालिकेच्या 24 तास पाणी पुरवठा या महत्वाकांक्षी योजनेसाठी 2 हजार 264 कोटींचे कर्ज रोखे महापालिकेतर्फे उभारण्यात येत आहे. यामुळे महापालिका क्षेत्रात जन्माला येणाऱ्या प्रत्येक नवजात बालकाच्या डोक्यावर साडे सात हजारांचे कर्ज असणार आहे, असा आरोप काँग्रेस गट नेते अरविंद शिंदे यांनी केला.

कर्ज रोख्याच्या निषेधार्त राष्ट्रवादी काँग्रेस, आणि काँग्रेसच्या वतीने मंडईमधील टिळक पुतळ्याजवळ अंदोलन करण्यात आले. यावेळी त्यांनी पुणेकरांना कर्ज बाजारी करणाऱ्या पालिकेतील सत्ताधा-यांचा निषेध केला. या आंदोलनामध्ये विरोधी पक्ष नेते चेतन तुपे, काँग्रेस गटनेते अरविंद शिंदे, काँग्रेस ज्येष्ठ नेते अभय छाजेड, राष्टवादी काँग्रेस पुणे शहर महिला अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांच्या सह कॉग्रेस, राष्टवादीचे नगरसेवक कार्यकर्ते मोठया संख्येने उपस्थित होते.

महापालिकेच्या महत्वकांक्षी 24 तास पाणीपुरवठा योजनेसाठी 2 हजार 264 कोटीचे कर्ज रोखे पुढील 5 वर्षात उभारण्यात येणार आहे. त्यातील पहिल्या टप्यातील 200 कोटीच्या कर्ज रोख्याच्या नोंदणीचा कार्यक्रम मुंबई शेअर बाजारात सकाळी पार पडला. मात्र ही योजनेसाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारकडून अर्थसहाय्य घेऊन ही योजना पूर्ण करावी, अशी भूमिका काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची होती. मात्र, पालिकेने योजनेची रक्कम कर्ज रोख्याच्या माध्यमातून उभारण्याचे निश्चित करून आज कर्ज रोख्याची नोंदणी मुंबई शेअर मार्केटमध्ये केली.

22 Jun 2017


एमपीसी न्यूज - पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने चिंचवड, केएसबी चौक येथे बांधलेल्या पुलाच्या उजव्या बाजूकडील ग्रेड सेपरेटरचे उद्‌घाटन उद्या (शुक्रवारी) अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण, अन्न आणि औषध प्रशासन, संसदीय कार्य मंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या हस्ते संपन्न होणार आहे, असे महापौर नितीन काळजे यांनी सांगितले.

या कार्यक्रमास खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, श्रीरंग  बारणे, अमर साबळे, आमदार लक्ष्मण जगताप, अॅड गौतम चाबुकस्वार, महेश लांडगे, उपमहापौर शैलजा मोरे, स्थायी समिती अध्यक्षा सीमा सावळे, सभागृह नेते एकनाथ पवार, विरोधी पक्षनेते योगेश बहल, आयुक्त श्रावण हर्डीकर, विधी समिती सभापती शारदा सोनवणे, क्रीडा, कला, साहित्य व सांस्कृतिक समिती सभापती लक्ष्मण सस्ते तसेच शहर सुधारणा समिती सभापती सागर गवळी, महिला व बालकल्याण समिती सभापती सुनीता तापकीर, शिवसेना गटनेते राहुल कलाटे, मनसे गटनेते सचिन चिखले, अपक्ष आघाडी गटनेते कैलास बारणे, अतिरिक्त आयुक्त अच्युत हांगे, तसेच नगरसेविका मंगला कदम, गीता मंचरकर, वैशाली घोडेकर, अनुराधा गोरखे, नगरसेवक राहुल भोसले, समीर मासुळकर, केशव घोळवे, तुषार हिंगे, सह आयुक्त दिलीप गावडे आदी उपस्थित राहणार आहेत.

22 Jun 2017

एमपीसी न्यूज - 'सारथी' हेल्पलाईनवरील आलेल्या तक्रारींचा वेळेत निपटारा करण्याचे आदेश पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी सर्व विभाग प्रमुखांना दिले आहेत.

तत्कालीन आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी शहरातील नागरिकांच्या तक्रारींसाठी 'सारथी' हेल्पलाईन सुरू केली. नागरिक घरबसल्या आपल्या समस्या, तक्रारी सारथीवर मांडत होते. परंतु, परदेशी यांची बदली झाल्यानंतर आलेल्या एकाही आयुक्तांनी त्याकडे लक्ष दिले नाही. सारथीवर मोठ्या प्रमाणात तक्रारी येत आहेत. परंतु, प्रशासनाकडून त्याचे निराकरण केले जात नसल्याचे दिसून येत आहे.

'सारथी' हेल्पलाईन शहराचा मानदंड आहे, असे आयुक्त हर्डीकर म्हणाले होते. तसेच त्यांनी सारथी हेल्पलाईनवर अधिक लक्ष दिले आहे. सारथीवरील तक्रारींचा वेळेत निपटारा करणे गरजेचे आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरातील नागरिक आपल्या परिसरातील तक्रारी घरबसल्या 'सारथी' हेल्पलाईनवर करतात. याबाबत आयुक्त हर्डीकर यांच्याकडेही नागरिकांनी तक्रारी केल्या होत्या. आयुक्त हर्डीकर यांनी याची गंभीर दखल घेत 'सारथी' हेल्पलाईनवरील तक्रारींचा वेळेत आणि तत्परतेने निपटारा करण्याच्या सूचना संबंधित अधिका-यांना दिल्या आहेत.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील अधिका-यांना तत्कालीन आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी ड्रेसकोड केला होता. फिकट निळा शर्ट होता. परंतु, ते कापड मिळत नसल्यामुळे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी अधिका-यांच्या शर्टचा रंग बदलून पांढरा केला आहे.

22 Jun 2017


एमपीसी न्यूज - शहरातून जाणाऱ्या रिंग रस्ता प्रकल्पाच्या वित्तीय आराखड्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली असून  रिंग रस्त्यासाठी एकूण 19 हजार 239 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. यामधील 6 हजार 597 रुपये कर्जाच्या माध्यमातून उभारण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीमध्ये गुरुवारी मुंबईत पीएमआरडीएची बैठक झाली. यावेळी हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो प्रकल्पासाठी आलेल्या निविदा आणि प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी राबवण्यात येणाऱ्या खासगी सहभागाविषयी (पीपीपी मॉडेल) चर्चा करण्यात आली.

पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे शहरातील सार्वजनिक वाहतुकीच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाच्या असणाऱ्या रिंग रोडचा निधी कसा उभारणार याविषयी बैठकीत अंतिम निर्णय घेण्यात आला आहे. पुणे शहराची वाढती लोकसंख्या विचारात घेता मेट्रोचे जाळे व सेवा रस्त्याचे भविष्यातील वाहतुकीची गरज लक्षात घेऊन 110 मीटर रुंदीचा रस्ता शहराभोवती तयार करण्यात येणार आहे. रस्त्याच्या मध्यभागातून मेट्रोचे नियोजन करण्यात येणार आहे.

प्रकल्पासाठी एकूण 19 हजार 239 कोटी खर्च येणार आहे. दोन टप्प्यामध्ये निधी उभारण्यात येणार आहे. यामध्ये अतिरिक्त चटई क्षेत्राच्या विक्रीतून 12 हजार 66 कोटी उभारण्यात येणार आहे. राज्यशासनाकडून 583 कोटी आणि पीएमआरडीए 583 कोटी रुपये निधी उभारणार आहे.

रिंग रस्त्यासाठी निधी उभारण्यासाठी इंधनावर अधिकार लावण्यात येणार आहे. रिंग रस्त्याच्या बाजूला टिपी स्कीम राबवण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर अग्निशमन ना हरकत प्रमाणपत्र अणि पर्यावरण ना हरकत प्रमाणापत्रासाठी आता पीएमआरडीएकडून शुल्क आकारणी करण्यात येणार आहे. पीएमआरडीएच्या कार्यक्षेत्रामध्ये असणाऱ्या गावांमधून मिळणाऱ्या अर्धा टक्का मुद्रांक शुल्क यापुढे जिल्हा परिषदे ऐवजी पीएमआरडीएला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे  पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी सांगितले.

पीएमआरडीएच्या विकास आराखड्याचे काम येत्या एका वर्षामध्ये पूर्ण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शासनाच्या मोकळ्या जागांवर अतिक्रमण होऊ नये यासाठी अशा जागांना कुंपण करण्यात येणार आहे. विकास आराखड्यात या जागांवर आरक्षण टाकण्यात आल्यास त्या जागा शासनाकडून विना मोबदला पीएमआरडीएला मिळणे सोपे होईल, असे बापट यांनी सांगितले.     

22 Jun 2017


बालगंधर्व रंगमंदिर सुवर्णमहोत्सव - कला क्षेत्रातील भरीव योगदानासाठी सन्मान

एमपीसी न्यूज - बालगंधर्व रंगमंदिर सुवर्णमहोत्सवी वर्षानिमित्त कला क्षेत्रातील अमूल्य योगदानासाठी देण्यात येणारा विशेष बालगंधर्व परिवार पुरस्कार आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे चित्रकार आणि सरोदवादक गिरीश चरवड यांना जाहीर झाला आहे. रविवारी (दि. 25) बालगंधर्व कलादालनात सकाळी 11.00 वाजता माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांच्या हस्ते हा पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे.

सुलेखनकार मनोहर देसाई आणि शिल्पकार प्रशांत गायकवाड यांना देखील यावेळी सन्मानित करण्यात येणार आहे. यावेळी सरोदवादन, कॅलिग्राफी आणि शिल्प याची लाईव्ह जुगलबंदी पुरस्कार समारंभापूर्वी होणार असून शिल्पकार प्रशांत गायकवाड बालगंधर्वांचे स्त्री रुपातील शिल्प साकारणार आहेत. गणेश पापळ (पखवाज), रवी शर्मा (तबला) साथसंगत करणार आहेत. भारतीय पारंपरिक शैलीचे कोरीव काम थर्माकोल या माध्यमातून जतन करणे, महाराष्ट्र पोलिसांकरिता गुन्हेगारांची रेखाचित्रे विनामोबदला काढून विविध गुन्हयांच्या तपासकामी पोलिसांना मदत करणे याबरोबर चित्रकला, शिल्पकला, छायाचित्रण या मधील योगदानासाठी त्यांना सन्मानित करण्यात येणार आहे.

गिरीश चरवड हे पंडीत शेखर बोरकर यांच्याकडे सरोदवादन शिकत आहेत. सरोदवादनासोबतच पखवाज, तबला, संतूर वादन याचेही शिक्षण त्यांनी घेतले आहे. दिवेआगर येथील सोन्याच्या गणपतीची चोरी, जर्मन बेकरी बॉम्बस्फोट तसेच विविध अपहरणाच्या घटनांमध्ये त्यांनी रेखाचित्रे काढली आहेत. शाब्दिक वर्णनावरील रेखाचित्रे हे आरोपी पकडण्यास उपयुक्त ठरते, या विषयावर त्यांनी नागपूर विद्यापीठात पीएचडी सादर केली आहे. गुलजार यांच्या शायरी वर आधारीत बात पश्मिने की या 300 हून कार्यक्रमात त्यांनी लाईव्ह पेंटींग देखील सादर केले आहेत. सध्या ते भारती विद्यापीठात शिकवित आहेत.

22 Jun 2017


शहर विकासासाठी पुणे महापालिकेचा देशातील पहिला बॉण्ड गुंतवणुकीसाठी खुला

एमपीसी न्यूज - ‘म्युनिसिपल बॉण्ड मार्केट’ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची संकल्पना पुणे महापालिकेने प्रत्यक्षात आणली आहे. शहरांच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी अशा प्रकारच्या बॉण्ड्‌सच्या माध्यमातून निधी उभारला जाणार आहे. त्याचा पाया पुणे महापालिकेने रचला आहे. देशातील सर्वोत्तम शहर म्हणून पुण्याचा नावलौकीक राहील, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे व्यक्त केला.

पुणे महापालिकेचा देशातील पहिला बॉण्ड गुंतवणुकीसाठी खुला करण्याचा शुभारंभ मुंबई शेअर बाजारमधील इंटरनॅशनल कन्व्हेंशन सेंटरमध्ये झाला. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. व्यासपीठावर केंद्रीय नगरविकास मंत्री व्यंकैय्या नायडू, पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट, केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अर्जूनराम मेघवाल, राज्याचे सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, पुण्याच्या महापौर मुक्ता टिळक, सेबीचे अध्यक्ष अजय त्यागी, राज्याचे मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, स्टेट बँकेच्या अध्यक्ष अरुंधती भट्टाचार्य, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी आदी यावेळी उपस्थित होते.

यावेळी मुख्यमंत्री व नायडू यांच्या हस्ते शेअर बाजाराच्या परंपरेप्रमाणे बेल वाजवून पुणे महापालिकेचा बॉण्ड गुंतवणुकीसाठी खुला करण्यात आला. यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, पुणे महापालिकेसह राज्यासाठी हा ऐतिहासिक क्षण आहे. नागरी प्रशासनाच्या कामात परिवर्तन होताना दिसत आहे. विविध पायाभूत सुविधांच्या विकास प्रकल्पांना वित्तीय पुरवठा करण्यासाठी नवीन साधनांची गरज भासते. अशा वेळेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आवाहन केले की, महापालिकेने स्वत:चा निधी उभारण्यासाठी शेअर बाजारात बॉण्ड आणावेत. या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद देत 2 हजार 264 कोटी रुपयांचा बॉण्ड पुणे महापालिकेने गुंतवणुकीसाठी दाखल केले आहेत.

पुणे ही देशातील पहिली महापालिका ठरली असून या बॉण्डच्या माध्यमातून जो निधी उभारला जाईल त्याद्वारे स्मार्ट पुणे शहर निर्माण होईल. पुणेकरांना 24 तास पिण्याचे शुद्ध पाणी, चांगले रस्ते, उत्तम घनकचरा व्यवस्थापन अशा सुविधा निर्माण होण्यास मदत होणार आहे. दृष्टीकोन बदलून शहर विकासाचे प्रकल्प तयार करावेत आणि कार्यक्षम व पारदर्शक पद्धतीने नागरिकांना सेवा द्यावी. त्याला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड दिल्यास कार्यक्षमतेत अधिकच भर पडणार आहे. देशात म्युनिसिपल बॉण्ड मार्केट विकसित होत आहे. त्याचा पाया पुणे शहराने रचला याचा अभिमान वाटतो, असे गौरवोद्‌गार मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी काढले. राज्यात शहरीकरण वेगाने होत आहे. अशावेळेस नागरिकांना अधिक चांगल्या सोयी देण्यासाठी नागरी प्रशासनात महाराष्ट्र देशामध्ये अग्रेसर राहील, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

येत्या दोन ते तीन वर्षात पुणे शहरामध्ये घनकचऱ्याचे विलगीकरणाचा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. शहरातील सांडपाण्याचा प्रत्येक थेंबावर प्रक्रिया केली जाईल. मेट्रो आणि सार्वजनिक दळणवळण व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यात येत आहे. पुणेकरांना 24 तास पाणी पुरवठा केला जाईल. जलवाहिन्यांसोबत फायबर नेटवर्कचे जाळे निर्माण करण्यात येणार आहे. यामुळे पुणे देशातील सर्वोत्तम शहर म्हणून ओळखले जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. केंद्रीय नगरविकास मंत्री व्यंकैय्या नायडू म्हणाले की, आज शेअर बाजारात घंटी वाजवून पुणे महापालिकेचा बॉण्ड गुंतवणुकीसाठी खुला करण्यात आला. या घंटीतून निघालेला नागरी सुधारणेचा प्रतिध्वनी देशभर घुमण्यास मदत होणार आहे. देशातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पुणे मॉडेलचा आदर्श घ्यावा, असे आवाहन करुन नायडू म्हणाले की, शहरे ही विकासाचे इंजिन आहेत. त्यामुळे नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी महापालिकांनी महत्त्वपूर्ण प्रकल्प हाती घ्यावेत.

केंद्र शासनातर्फे देशभरात शहर विकासाकरिता 4.13 लाख कोटी रुपयांचा निधी वितरीत केला जातो. विकास प्रकल्पांना वित्तीय सहाय्य मिळाल्यावर त्याची गती निश्चितच वाढेल. शहर विकासाचा आराखडा तयार करताना स्थानिक नागरिकांनी त्यात सहभाग दिला पाहिजे. त्याचबरोबर शहरांनी आणि त्याचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी स्वत:चा निधी उभारणे आवश्यक आहे. स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून शहरांच्या सुधारणांवर भर देण्यात येत आहे. जी शहरे अधिक चांगल्या पद्धतीने विकासाची कामे करतील त्यांना प्रोत्साहन म्हणून 20 टक्के निधी देण्यात येईल. केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री मेघवाल म्हणाले की, 2017 हे वित्तीय सुधारणांचे वर्ष म्हणून ओळखले जाणार आहे. देशातील व्यवहार डिजीटल फ्लॅटफॉर्मवर आले आहे. देशामध्ये 91 लाख नवीन करदात्यांची यामुळे भर पडली आहे.

बापट म्हणाले की, नगरविकासाच्या क्षेत्रात पुणे महापालिकेने नवीन विक्रम केला आहे. बॉण्डच्या माध्यमातून निधी उभारण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. पुणे देशातील पहिल्या क्रमाकांचे शहर बनविण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी भट्टाचार्य, ‘सेबी’चे अध्यक्ष त्यागी, मुंबई शेअर बाजारचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष चौहान, पुण्याच्या महापौर मुक्ता टिळक यांची भाषणे झाली.

पुणे महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी प्रास्ताविक केले. या बॉण्डच्या माध्यमातून 2 हजार 264 कोटी रुपये पुणे महापालिका उभारणार असून याद्वारे उभारलेल्या निधीतून 24x7 पिण्याचा पाणी पुरवठ्याचा प्रकल्प सुरू करण्यात येणार आहे. पुढील 30 वर्ष पुणेकरांना शुद्ध, स्वच्छ पाणी या माध्यमातून उपलब्ध होणार आहे. त्याचबरोबर रस्ते, सांडपाणी प्रकल्प, जलवाहिन्या आदी कामे केली जाणार आहे. या सोहळ्यास पुणे शहरातील स्थानिक लोकप्रतिनिधी, वरिष्ठ अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

22 Jun 2017


अंग झाडून काम करण्याच्या नगरसेवकांना दिल्या सूचना

एमपीसी न्यूज - भोसरी विधानसभा मतदार संघातील विविध प्रलंबित विकासकामे मार्गी लावण्यासाठी प्रभावीपणे कामाला लागा. जनमानसात भारतीय जनता पक्षाच्या विकासाचे ‘व्‍हीजन’ पोहोचले पाहिजे. लोकांना बदल दिसला पाहिजे. तरच आपल्यावरील लोकांचा विश्वास अधिक दृढ होईल, अशा सूचना आमदार महेश लांडगे यांनी समर्थक नगरसेवकांना दिल्या. मोशी येथे आमदार लांडगे यांच्या समर्थक नगरसेवकांची महापालिका क्रीडा समितीचे सभापती लक्ष्मण सस्ते यांच्या कार्यालयात नुकतीच एक बैठक घेण्यात आली. यावेळी ते बोलत होते.

या बैठकीला भोसरीतील 25 ते 27 नगरसेवक उपस्थित होते. यावेळी नगरसेवकांनीही महापालिकेत काम करताना येणा-या अडचणी आमदार लांडगे यांच्यासमोर मांडल्या. आमदार लांडगे म्हणाले की, महापालिकेत भाजपची सत्ता येऊन तीन महिने झाले. महापालिकेचा अर्थसंकल्पही जाहीर झाला आहे. त्यामुळे आता अंग झाडून कामाला लागले पाहिजे. भारतीय जनता पक्ष आणि आपले काम लोकांना समजले पाहिजे. लोकांनी मोठ्या विश्वासाने आपल्याला निवडून दिले आहे. याची जाणीव प्रत्येक नगरसेवकाने ठेवली पाहिजे.

आपण लोकांची कामे निष्ठेने करीत नाही, तोपर्यंत लोकांमध्ये आपली प्रतिमा निर्माण होणार नाही, याची प्रत्येकाने काळजी घेतली पाहिजे. आपल्या प्रभागातील कोणकोणत्या विकासकामांसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे. त्या विकासकामांची सध्यस्थिती काय आहे? कोणाताही प्रकल्प हाती घेत असताना स्थानिक लोकांची भूमिका काय आहे? प्रशासकीय यंत्रणा कोणत्या प्रकारे काम करीत आहे? एखादा अधिकारी विकासकामात दिरंगाई करीत असेल, तर मी स्वत: महापालिका आयुक्त आणि संबंधित अधिका-यांची बैठक घेतो. मात्र, लोकांची कामे मार्गी लागली पाहिजेत. त्यासाठी कोणत्याही प्रकारची कारणे चालणार नाहीत, असा इशाराही आमदार लांडगे यांनी नगरसेवकांना दिला आहे.

मोशीत झालेल्या बैठकीबाबत आमदार महेश लांडगे यांनी काहीशी आक्रमक भूमिका घेतली. बैठकीला आलेल्या सर्व नगरसेवकांचे मोबाईल फोन प्रवेशद्वारावर जमा करण्यात आले होते. पूर्णवेळ केवळ विकासकामे आणि पक्षाचे धोरण याबाबत चर्चा करण्यात आली. महापालिका सभागृहात बोलताना अभ्यास करूनच बोलले पाहिजे. सभागृहात होणा-या महत्त्वपूर्ण चर्चेत सहभागी झाले पाहिजे. त्यासाठी सर्व विभागाच्या अधिका-यांकडून प्रत्येक प्रकल्पाची माहिती समजून घ्या. सभागृहात प्रभागाचे प्रतिनिधीत्व करताना आपण कमी पडणार नाही, याची नगरसेवकांनी काळजी घ्यावी. लोकांचे प्रश्न सुटले पाहिजेत. महापौर नितीन काळजे आणि स्थायी समितीच्या माध्यमातून कामे करून घ्या. नागरिकांच्या विश्वासाला तडा जाऊ देऊ नका, असे आवाहनही आमदार लांडगे यांनी केले आहे.

Page 3 of 183
Open Chat
1
Close chat
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start