21 Apr 2017

महापौरांनी सभाशास्त्रांचे नियम पायदळी तुडविले 

 

एमपीसी न्यूज -  राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांचे निलंबन बेकायदेशीरपणे करण्यात आले आहे. महापौरांना नियम माहित नसून ते नियम पायदळी तुडवत आहेत. गैरवर्तन करणा-या नगरसेवकाला एकाच सभेसाठी निलंबित करण्यात येते. राष्ट्रवादीच्या नगरसवेकांचे निलंबन करून महापौर नितीन काळजे यांनी नियमांची पायमल्ली केली असल्याचा आरोप, विरोधी पक्षनेते योगेश बहल यांनी केला.

 


 महापालिकेत पत्रकारांशी योगेश बहल बोलत होते.

 

सर्वसाधारण सभेत झालेला प्रकार अतिशय निंदनीय आहे. मी, मंगला कदम महापौर होतो. आम्ही कधीच नियमांचे उल्लंघन केले नाही. राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी महापौरांचा कसलाही अवमान केला नाही. याबाबत आपण महापौर नितीन काळजे, अतिरिक्त आयुक्त तानाजी शिंदे, नगरसचिव उल्हास जगताप यांना कायदेशीर नोटीस आणि महापालिकेच्या स्थायी समिती, परिवहन समितीच्या कामकाजाचे परिपत्रक त्यांच्याकडे दिले असल्याचेही, बहल यांनी सांगितले.

 

राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांचे निलंबन बेकायदेशीर आहे. एकाही नगरसेवकाने गैरवर्तन केले नाही. महापौर शहराचे प्रथम नागरिक आहेत. आम्ही त्यांचा नेहमीच सन्मान, आदर केला आहे. एखाद्या नगरसेवकाने गैरवर्तन केल्यास त्याला एका सभेसाठी निलंबित करण्यात येते. दुस-या सभेतही त्या नगरसेवकाने गैरवर्तन केल्यास महापौर नगरसेवकाला 15 दिवसांसाठी निलंबित करू शकतात, अशी कायद्यात तरतूद आहे. तरीही कुटील डाव रचत आणि सूडबुद्धीने राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांचे निलंबन करण्यात आले आहे.

 

महापौरांना सभाशास्त्राचे नियमच माहित नाहीत. आमचे निलंबन चुकीचे आहे. पुढील सर्वसाधारण सभेला आपण सभागृहात जाणार असल्याचे योगेश बहल यांनी ठणकावून सांगितले.

21 Apr 2017

एमपीसी न्यूज - महापौरांच्या आसनाशेजारी ठेवलेली कुंडी फेकण्याचा प्रयत्न राष्ट्रवादीचे नगरसेवक दत्ता साने यांनी केला आहे. ती फेकली असती तर माझ्या आणि आयुक्तांच्या अंगावर पडली असती. या कृतीमुळे दत्ता साने यांचे नगरसेवक पद रद्द करावे, असा ठराव महापालिकेच्या सभेत करण्यात येईल, असा इशारा महापौर नितीन काळजे यांनी सांगितले. दरम्यान, आपले नगरसेवक पद रद्द करून दाखवावेच असे खुले आवाहन, ज्येष्ठ नगरसेवक दत्ता साने यांनी दिले आहे.

 

महापौर काळजे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, नगरसेवक दत्ता साने यांनी महापौर आणि आयुक्तांच्या आसनाशेजारी ठेवलेली कुंडी फेकण्याचा प्रयत्न केला. त्याबाबतचे व्हिडिओ आणि छायाचित्र आपल्याकडे आहेत. दत्ता साने यांचे हे वर्तन निंदनीय आहे.

 

त्यामुळे महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम कलम 13 अंतर्गत गैरवर्तन व अशोभनीय वर्तन केल्यास संबंधित नगरसेवकांचे पद रद्द होऊ शकतो. या कलमाअंतर्गत दत्ता साने यांचे नगरसेवक पद रद्द करावे, यासाठी पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत ठराव करून तो मान्यतेसाठी राज्य सरकारकडे पाठविणार असल्याचे, महापौर काळजे यांनी सांगितले.

21 Apr 2017

झोपडपट्टीधारकांना मिळणार हक्काचे घरकुल

 

एमपीसी  न्यूज -   आळंदी  नगरपरिषद  हद्दीतील  झोपडपट्टीधारकांसाठी  प्रधानमंत्री आवास योजना राबविण्यासाठी आवश्यक असलेला डी. पी. आर बनविण्यासह यासाठी होणाऱ्या खर्चास नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षा वैजयंता उमरगेकर(कांबळे)  यांच्या अध्यक्षतेखाली  झालेल्या विशेष सभेने मंजुरी दिली.यामुळे तीर्थक्षेत्र आळंदीत राहणाऱ्या झोपडीधारकांना हक्काचे  घरकुल  मिळण्याचा  मार्ग  मोकळा झाला आहे. यामुळे तीर्थक्षेत्र आळंदीची वाटचाल लवकरच झोपडी मुक्त तीर्थक्षेत्र म्हणून  देखील होणार आहे.

 

आळंदी नगरपरिषद सभागृहात नगराध्यक्षा  वैजयंता  उमरगेकर (कांबळे) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या विशेष सभेत विविध  विषयावर  चर्चा  विचार  विनिमय करून सुसंवाद साधत  विषय मंजूर करण्यात आले.

 

या विशेष सभेस प्रभारी मुख्याधिकारी सचिन सहस्रबुद्धे, उपनगराध्यक्ष प्रशांत कुऱ्हाडे, भाजपचे गटनेते पांडुरंग वहिले, शिवसेनेचे गटनेते आदित्य घुंडरे, बांधकाम समिती सभापती सागर भोसले, यात्रा समिती सभापती ज्योती चिताळकर पाटील, महिला व बाल  कल्याण  समिती  सभापती  प्रमिला रहाणे, मागासवर्गीय कल्याणकारी  समिती सभापती बालाजी कांबळे, शालेय  शिक्षण व क्रीडा समिती सभापती सागर बोरुंदीया, नगरसेवक दिनेश घुले, सचिन गिलबिले, प्रकाश कु-हाडे, तुषार  घुंडरे, नगरसेविका पारुबाई  तापकीर, मीरा  पाचुंदे, प्रतिभा गोगावले,शैला तापकीर, प्राजक्ता  घुंडरे, स्नेहल कुऱ्हाडे,  स्मिता  रायकर, सविता  गावडे,  संघपाल गायकवाड, मनोज राठोड, दत्तात्रय सोनटक्के आदी उपस्थित होते.

 

प्रधानमंत्री  आवास  योजनेसाठी  डी. पी. आर. आवश्यक असल्याने प्रथम यासाठी मंजुरी  देण्यात  आली. तात्काळ डी.पी.आर तयार करून  पुढील  सभेस  सादर  करण्यासाठी  मुख्याधिकारी सहस्रबुद्धे  यांनी  सांगितले.  विभाग प्रमुखांनी सभेत  मंजूर  झाल्याप्रमाणे  तात्काळ प्रशासकीय कामकाज करण्याचे आदेश देखील यावेळी त्यांनी दिले. यातून प्रशासनाचे कामकाज   गतिमान करण्यासाठी  त्यांनी सुचविले. 

 

आळंदी नगरपरिषद  हद्दीत असलेल्या  झोपडीधारकांना  व  प्रधानमंत्री  आवास  योजनेत  घरकुलसाठी  नोंदणी  केलेल्या नागरिकांना  शासनाच्या  धोरणाप्रमाणे  सन 2022 पर्यंत सर्वांसाठी  घर योजना  राबविली जात आहे. या योजनेचा  भाग म्हणून आळंदीत देखील झोपडीधारकांचे हक्काचे घरकुलाचे स्वप्न साकार व्हावे  यासाठी  आळंदी  परिषदेने  एक पाउल पुढे टाकत डी . पी.आर व त्यासाठी  होणाऱ्या  खर्चास  विशेष  सभेने  मंजुरी दिली. पुढील सभेत सर्व्हे व डी.पी.आर.ला मंजुरी देण्यासाठी सादर करण्यास सूचना करण्यात आल्या.

 

या सभेत विविध दाखल निविदा विभाग निहाय वाचन करून निर्णय देण्यात आला. प्राप्त ई निविदा मंजूर करण्यात आल्या. तसेच आवश्यक विकासकामांच्या  निविदा शासनाच्या धोरणाप्रमाणे काढण्यास सुचविण्यात आले. यात्रा अनुदानातून यात्रेसाठी खर्च  करण्यास  प्रस्ताव  सादर करण्यास मंजुरी देण्यात आली. जिल्हाधिकारी  यात्रा अनुदान खर्चावर थेट नजर ठेवणार  असल्याने  त्यांच्या  संमतीशिवाय तसेच नव्याने प्राप्त सुधारित शासन  निर्णयाप्रमाणे कामकाज  करण्याच्या सूचना विभाग  प्रमुखांना  सभेत  देण्यात  आल्या. भाविकांच्या  सेवा  सुविधा  प्राधान्याने उपलब्ध करून देण्यास  तात्काळ कामकाज करण्यास यावेळी  मुख्याधिकारी  सचिन सहस्रबुद्धे  यांनी  सांगितले. प्रशासकीय  कामात  हयगय  करू  नका, असे विभाग प्रमुखांना त्यांनी सांगितले.

21 Apr 2017

बिलाची केली होळी


एमपीसी न्यूज - अॅडव्होकेट अॅक्ट 1961 मध्ये राष्ट्रीय विधी आयोगाने सूचविलेल्या सुधारणांना पिंपरी-चिंचवड बार असोसिएशनचा विरोध असून नवीन अॅडव्होकेट बिल हे वकिलांवर अन्यायकारक आहे व हे बिल मंजूर करू नये, अशी मागणी  पिंपरी-चिंचवड बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. किरण पवार यांनी तहसिलदार कार्यालयातील वरिष्ठ लिपिक चंद्रकांता शेळके यांना लेखीनिवेदनाद्वारे केली आहे.


बार काऊंसिल ऑफ इंडियाच्या सूचनेनुसार व बार काऊंसिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा यांच्या वतीने बैठकीत झालेल्या ठरावानुसार आज पिंपरी न्यायालयाच्या आवाराबाहेर अॅडव्होकेट अॅक्ट 1961 च्या नवीन पारीत करण्यात येणा-या बिलाचा निषेध आज करण्यात आला. यावेळी पिंपरी-चिंचवड बार असोसिएशनचे उपाध्यक्ष अॅड. प्रतिक जगताप,  खजिनदार अॅड. प्रमिला गाडे, खजिनदार अॅड. काजल वायकर, ऑडिटर अॅड. रमेश जाधव,  अॅड. दुर्गेश जगताप, अॅड. किरण सोनवणे, अॅड. सनी काटे, अॅड. सुशील मंचरकर, अॅड. अरुण भोसले, अॅड.सविता अवघडे, अॅड. अपर्णा दातेकर, अॅड. नारायण रसाळ, अॅड. सुनील गव्हाणे, आदी उपस्थित होते.


दिलेल्या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, नवीन सुधारीत बिल हे वकिलांसाठी घातक असल्याने तसेच वकील व्यावसायिकांसाठी घातक व हिताच्या नसल्याने या बिलातील  सुधारणा या वकिली क्षेत्रातील काम करण्यासाठी व त्यांच्यातील  मूलभूत स्वातंत्र्य हिरावून घेतल्याने वकिलास लोखंडी साखळदंडामध्ये बांधून ठेवून वकिली करण्यासारखे होईल. या बिलामध्ये वकिलांवर काही आरोप किंवा चौकशी निघाल्यास त्याची सनद ताबडतोब रद्द करण्यात व त्यास दोषी आढळल्यास 5 लाख दंड अशा जाचक अटी या बिलामध्ये आहे.


तालुका पातळीवर काम करणा-या वकिलांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यांच्यावर अन्याय होणार आहे. हे बिल सभागृहात पारीत होऊन वकिलांच्या अगर बार काऊंसिलने दिलेल्या  सुधारणा व सूचना यांचा विचार न केल्यास हे बिल पास झाल्यास वकिलांचे नुकसान होणार आहे. तरी या बिलास अॅडव्होकेट बिल 1961 मधील नव्याने होणा-या सुधारणा बिलास  विरोध  असल्याचे त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

21 Apr 2017

एमपीसी न्यूज - पीएमपीएमएलच्या निगडी येथील कार्यशाळेला गुरुवारपासून (20 एप्रिल) टाळे ठोकण्यात आले. तेथील 70 कर्मचाऱ्यांची बदली स्वारगेट येथील मध्यवर्ती कार्यशाळेत करण्यात आली आहे. पीएमपीएमएलचे अध्यक्ष तुकाराम मुंढे यांच्या आदेशानुसार ही कारवाई करण्यात आल्याचे  प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

 

यापूर्वी पीएमपीएमएल ही एकच कंपनी असताना गाड्यांच्या देखभालीसाठी आणि दुरुस्तीसाठी निगडी आणि स्वारगेट या दोन ठिकाणी मध्यवर्ती कार्यशाळा उभारण्यात आल्या होत्या. परंतु निगडीतील कार्यशाळेत पूर्ण क्षमतेने कामकाज होत नसल्याचा ठपका ठेवून ती बंद करण्यात आली. त्याबाबतचे आदेश मुंढे यांनी बुधवारी दिल्यानंतर आजपासून त्याची अंमलबजावणीही प्रशासनाने सुरू केली.

 

या कार्यशाळेत पिंपरी, भोसरी आणि निगडी डेपोच्या गाड्यांची दुरूस्ती केली जात होती. येथील कार्यशाळेत फक्त इंजिन दुरूस्तीचे काम होत असल्याने गाडयांच्या इतर दुरूस्तीसाठी या गाडया स्वारगेट कार्यशाळेत पाठवाव्या लागत होत्या. या कार्यशाळेतील 70 कर्मचारी गाडयांचे पासिंग करण्याचे तर काही कर्मचारी दुरूस्तीचे काम करत होते. या सर्व कर्मचा-यांना आता स्वारगेट येथील कार्यशाळेत पाठविण्यात आले आहे. तसेच बसच्या आरटीओ पासिंगचे काम आता डेपोनिहाय वर्ग करण्यात आले आहे. त्यामुळे पासिंगचे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची डेपोमध्ये बदली करण्यात आली आहे. त्यामुळे स्वारगेट डेपोमध्ये आता निगडीच्या कर्मचाऱ्यांसह एकूण 270 कर्मचारी एकाच ठिकाणी गाडयांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी उपलब्ध होणार आहेत.

21 Apr 2017

एमपीसी न्यूज - मावळ लोकसभा मतदार संघातील गेल्या अनेक वर्षांपासून रेंगाळलेले रेल्वे आणि ग्रामीण भागातील रस्त्यांचे बहुतांश प्रश्न मार्गी लागले आहेत. मतदार संघात अनेक विकास कामे सुरू आहेत. तसेच पिंपरी-चिंचवड शहरातील रेडझोन, बोपखेल अशा विविध प्रश्नांना लोकसभेत वाचा फोडून मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. आगामी काळात रेडझोनसह सरंक्षण खात्यासंदर्भातील सगळे प्रश्न मार्गी लागतील, असा विश्वास मावळ लोकसभा मतदार संघाचे शिवसेनेचे खासदार श्रीरंग बारणे यांनी व्यक्त केला. तसेच अनेक प्रलंबित कामांना गती देण्याचे काम केले असल्याचेही, ते म्हणाले.

 

श्रीरंग बारणे यांच्या खासदारकीचा तीन वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण होत आहे. त्यानिमित्त घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी कामकाजाचा आढावा घेतला. यावेळी शिवसेनेचे शहरप्रमुख व पालिकेतील गटनेते राहूल कलाटे, शहर संघटिका सुलभा उबाळे, नगरसेवक अमित गावडे, प्रमोद कुठे, अॅड. सचिन भोसले, सल्लागार भगवान वाल्हेकर आदी उपस्थित होते.

 

लोकसभेचा सदस्य झाल्यापासून लोकसभेमध्ये आत्तापर्यंत 762 तारांकित व अतारांकित प्रश्न उपस्थित केले तसेच 222 वेळा प्रत्यक्ष चर्चेत सहभाग घेतला आहे. तर 12  महत्वाच्या विषयांवर खाजगी विधेयके मांडली. लोकसभेतील एकूण उपस्थिती  92 टक्के राहिली आहे. मावळ लोकसभा मतदार संघासह देशातील जनसामान्यांच्या संदर्भातील, जिव्हाळ्याचे विविध प्रश्नांवर आवाज उठवून केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले, असल्याचे बारणे यांनी सांगितले. सर्वाधिक चर्चेत सहभागी होणारा देशभरातील मी एकमेव खासदार असल्याचेही, त्यांनी सांगितले.

 

पुणे-लोणावळ तिसरा रेल्वे महामार्ग सुरू करण्यासाठी पाठपुरावा केला आहे. त्यासाठी बजेटमध्ये 1250 कोटी रुपयांची तरतूद केली. अपघात होत असल्याच्या कारणावरून ऐतिहासिक माथेरान रेल्वे केंद्र सरकाराने बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. पाठपुरावा करून माथेरान रेल्वे चालू केली. सीएसटी पनवेल मेट्रो मार्ग लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे.

 

पुणे-लोणावळा लोकलमध्ये महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी 'सीसीटीव्ही' कॅमेरे आणि बाकडे बसविण्यासाठी निधी दिला आहे. आकुर्डी रेल्वेस्टेशन किंवा चिंचवड रेल्वेस्टेशन येथे सब 'जंक्शन' सुरू करण्याची मागणी केली आहे. त्याचबरोबर प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत मावळ परिसरातील  गावांतील रस्त्यांचा प्रश्न सोडविला आहे.  तळेगाव- शिक्रापुर- दौंड हा राज्य मार्ग राष्ट्रीय महामार्गात घोषित करण्यात आला असून त्याचे काम सुरु असल्याचेही, बारणे यांनी सांगितले.

 

शहरातील रेडझोनच्या प्रश्नासंदर्भात तत्कालीन संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्याकडे वांरवार पाठपुरावा केला. पर्रीकर ही याबाबत सकारात्मक होते. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी त्यांनी अनेक वेळा बैठका घेतल्या होत्या. पंरतु, गोव्यातील परस्थितीमुळे त्यांनी संरक्षण मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यामुळे संरक्षण प्रश्नासंदर्भातील गती धोडी कमी झाली असून सरंक्षण खात्याबाबतचे सगळे प्रश्न सुटतील असा, विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

 

नदी सुधार योजनेत पवना, इंद्रायणी नदीचा समावेश होण्यासाठी, पर्यावरण मंत्र्यांकडे पाठपुराव केला होता. पाण्याची साठवण होण्यासाठी पवना धरणातील गाळ काढण्यात येणार असल्याचेही, त्यांनी सांगितले. पिंपरी-चिंचवड शहरातील नागरिकांना पासपोर्ट काढण्यासाठी पुण्याला जावे लागत होते. तसेच 30 किलोमीटर अंतराच्या आतमध्ये नियमानुसार नवीन पासपोर्ट कार्यालय सुरु करण्यात येत नव्हते. परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांच्याकडे पाठपुरावा करुन यामध्ये मध्यमार्ग काढला आणि पिंपरीत पासपोर्ट सेवा केंद्र सुरु केल्याचेही, त्यांनी सांगितले. गेल्या तीन वर्षात संपूर्ण खासदार निधी मतदार संघातील कामासाठी वापरला असल्याचेही, ते म्हणाले.

 

...संकोच वृत्ती न ठेवल्यास दिल्लीत रुळणे अवघड नाही!

 

महाराष्ट्रातील खासदार दिल्लीत रुळत नाहीत, असे म्हटले जाते. परंतु, बारणे यांनी गेल्या तीन वर्षात मतदार संघातील अनेक प्रश्नांना लोकसभेत वाचा फोडली आहे. याबाबत विचारले असता बारणे म्हणाले, संकोच वृत्ती कधीच ठेवली नाही. अभ्यास वृत्ती ठेवली. महाराष्ट्रातील खासदार लोकसभेतील कामकाजात सहभागी होतात. त्यांना काहीच अडचण येत नाही. तसेच काम करणा-यांना कुठेही अडचण येत नाही. संकोच वृत्ती न ठेवल्यामुळे मी चांगले काम करू शकत असल्याचे, बारणे म्हणाले.

 


लोकसभेच्या उन्हाळी अधिवेशनात मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, शेतकरी कर्जमुक्ती, शहीद जवनांना भरीव आर्थिक मदत,  अमेरिकेमध्ये भारतीय व्यावसायिकांवर होत असलेले हल्ले, ई.व्ही.एम. मशीनद्वारे मतदान केल्यानंतर मतदाराला स्लीप मिळावी, बोगस मतदान रोखण्यासाठी मतदार यादीला आधार कार्डचा नंबर जोडावा, महाराष्ट्रातील शेतक-यांना शेतीसाठी 24 तास वीज मिळावी, तळेगाव दाभाडे येथील मिसाईल प्रकल्पासाठी संपादित केलेल्या जमिनीचे पैसे शेतक-यांना कधी मिळणार, देशातील केंद्रीय विद्यालयांची संख्या वाढवावी? आदी विषयावर आवाज उठविला, असल्याचे खासदार श्रीरंग बारणे यांनी सांगितले. अधिवेशन कालखंडात 97 टक्के उपस्थिती आणि सर्वांधिक प्रश्नांवर होणा-या चर्चेत सहभागी होणारा राज्यातील पहिले खासदार ठरलो असल्याचेही, त्यांनी सांगितले. 



लोकसभेचे बजेटकालीन सत्र चालू असताना केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या वार्षिक बजेटवरती चर्चा करताना शिवसेना पक्षाच्या वतीने देशभरातील व महाराष्ट्रातील शेतक-यांच्या अनेक प्रश्नांना लोकसभेत वाचा फोडली आणि महाराष्ट्रातील शेतक-यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी शेतक-यांना कर्जमाफी नको तर कर्जमुक्ती द्यावी आणि या कर्जमुक्तीसाठी व शेतक-यांचा सातबारा कोरा करण्यासाठी केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला आर्थिक सहाय्यता करावी अशी मागणी या चर्चे दरम्यान केली असल्याचे, बारणे यांनी सांगितले.

 

लोणावळा - पुणे या मार्गावरील तिसऱ्या लोहमागार्चे काम लवकरात लवकर पूर्ण करावे, महत्वाच्या रेल्वे स्टेशन्सवर अत्याधुनिक स्वयंचलित जिने बसविण्यात यावेत, पुणे - नाशिक नवीन रेल्वे सेवा तत्काळ चालू करण्यात यावी, पिंपरी-चिंचवड, हिंजवडी, मुळशी मार्गे रोहा माणगाव पर्यंत नवीन रेल्वे मार्ग तयार करण्यात यावा जेणेकरून पुणे व पिंपरी-चिंचवड मध्ये राहणा-या कोकणवासियांना याचा नक्कीच फायदा होईल असे विविध महत्वाचे प्रश्न रेल्वे मंत्रालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्याचेही, त्यांनी सांगितले.

 

पिंपरीतील  हिंदुस्थान अ‍ॅण्टीबायोटीक्स कंपनीच्या कामगारांचा थकलेला पगार देण्यासाठी व कंपनी पुनरुज्जीवनासाठी 100 कोटी रुपये केंद्र सरकारच्या माध्यमातून पाठपुरावा करून आणले. त्यामुळे कामगारांना थकीत वेतन मिळाले आहे. तसेच पुर्नवर्सनासाठीही सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. पिंपरी-चिंचवड आणि देशातील इतिहासातील सुवर्ण पान म्हणजेच  क्रांतिकारी दामोदर हरी चापेकर व बंधूंचे योगदान होय. या क्रांतीकारकांच्या नावाने टपाल तिकीट लवकरात लवकर प्रकाशित करावे अशी मागणी संचार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मनोज सिन्हा यांच्याकडे या अधिवेशनाच्या दरम्यान भेटून केली.

21 Apr 2017

एमपीसी  न्यूज -  पुनावळे रावेत पुलावर थांबणा-या प्रेमी युवक युवतीवर कारवाई करावी, तसेच त्यांच्या गाड्या पुलावर पार्क केल्या जातात त्या गाड्यांवर  देखील कारवाई करावी, अशी मागणी ह्युमन राईट्स असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शनचे राष्ट्रीय निरीक्षक रामराव नवघन यांनी वाकड पोलीस स्टेशन येथील वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक श्रीधर जाधव यांना लेखीनिवेदन दिले आहे.

 

दिलेल्या निवेदनाबाबत त्यांनी म्हटले आहे, पुनावळे रावेत पवना नदीवरील पुलावर रात्री अपरात्री थांबणा-या युवक-युवती त्यांच्या गाड्या येणा-या जाणा-या वाहतुकीच्या पुलावरच पार्क करतात. प्रेमी युवक-युवती पुलाच्या कठड्यावर बसून अश्लील चाळे करतात, अशा अश्लील चाळे करणा-या प्रकारा मुळे अनुचित प्रकार घडण्याची दाट शक्यता असते. वारंवार याविषयी तक्रारी देऊन सुद्धा पोलीस दुर्लक्ष करीत आहे.

 

नुकतीच ताथवडे येथील बालाजी कॉलेजमध्ये शिक्षण घेत असलेली वणी मतदार संघाचे आमदार संजीव रेड्डी बोदकुरवार यांची मुलगी अश्विनी बोदकुरवार हिच्यावर दिवसाढवळ्या जीवघेणा हल्ला झाला, असे प्राणघातक अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून पुनावळे रावेत येथील पुलावर बसणा-या प्रेमी युवक-युवतींवर पोलिसांनी आळा घालावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. यावेळी कार्याध्यक्ष भरत वाल्हेकर, पुणे जिल्हा निरीक्षक दिलीप टेकाळे, जिल्हा संघचक मुनीर शेख, कार्याध्यक्ष विकास कांबळे, पिंपरी-चिंचवडचे उपाध्यक्ष अविनाश रानवडे, ओमकार शेरे, लक्ष्मण दवणे, सचिव डॉ. सतीश नगरकर अ प्रभाग अध्यक्ष युवराज भोंडवे, ब प्रभाग अध्यक्ष  अशोक  वाबळे,  ब प्रभाग निरीक्षक सुभाष कोठारी, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते शिवराज गजभर आदी उपस्थित होते.

21 Apr 2017

एमपीसी न्यूज -  शेतक-यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी आणि त्यांना कर्जमुक्ती देण्याच्या मागणीसाठी पुण्यातील काही तृतीयपंथी येत्या 2 मे रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर एक दिवसीय अन्नत्याग आंदोलन करणार आहेत, अशी माहिती चांदणी गोरे या तृतीयपंथीयाने पत्रकार परिषदेत दिली.

 

यावेळी बोलताना त्या म्हणाल्या की, शेतक-यांचे आणि आमचे प्रश्न सारखेच आहेत. सरकारने आमच्यासाठी सरकारी नोकरीचे आदेश काढलेत पण ते फक्त कागदावर आहेत. सरकार शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडू शकत नसेल तर ते आमच्या समाजाचे प्रश्न काय सोडवणार, असा प्रश्न त्यांनी विचारला.  सरकारने तृतीयपंथीयांसाठी अनेकदा नोकऱ्यांचे आदेश काढले पण त्यांची अंबलबजावणी केली नाही. समाज स्वीकारायला तयार नाही. हातात काम नाही. हीच वेळ आता शेतक-यांवर आली आहे. त्यामुळे सरकारने त्यांची माफी करावी यासाठी मुख्यमंत्र्यांना एक हजार पत्र पाठवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

कर्ज माफीसाठी शेतकरी संपावर गेले तर सामान्य नागरिकांनी काय खायचे? असे विचारत आमचे व शेतकऱ्याचे प्रश्न वेगळे असले तरी ही आम्ही साम्राज्याचा एक घटक आहोत. सरकार आमच्या प्रशांवर गंभीर नाही. आम्ही ही चांगली नोकरी करू शकतो आम्ही शिक्षणातही कमी नाही. परंतू कोणी आम्हाला नोकरी देत नाही. त्यामुळे आम्ही जगायचे कसे, असा प्रश्न आमच्यासमोर पडला आहे. त्यामुळे सरकार ने आमच्या प्रश्नावर लक्ष द्यावे, अशी मागणी करत सरकारने तृतीयपंथीयांच्या हक्कांकडे संवेदनशीलतेने पहावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

21 Apr 2017

'आमलिशिअस फेस्टिव्हल'मध्ये अनुभवा आंब्याची अनोखी चव


एमपीसी न्यूज- भारतीय आहार हा जगातील वैविध्यपूर्ण पाककृतींपैकी एक मानला जातो. येथे वेगवेगळ्या ठिकाणचे मसाल्याचे पदार्थ वापरून त्यापासून वेगवेगळी पदार्थ केले जातात. मात्र, आपल्या सर्वांचे आवडते फळ आंबा वापरून एकाहून एक अनोखे डिशेस करता येईल याची आपण फक्त कल्पनाच करू शकतो. पण खानदानी राजधानीमध्ये तुम्हाला आंब्याच्या रेंगाळणाऱ्या चवीचा एक आगळावेगळा अनुभव घेता येईल. भारतीय पाककृतींमध्ये आंब्याचा चांगला वापर 'खानदानी राजधानी'मध्ये करण्यात आला आहे.

 

राजधानी रेस्टॉरन्टमध्ये यंदाचा आंब्याचा हंगाम साजरा करण्यासाठी 'आमलिशिअस फेस्टिव्हल'चे आयोजन करण्यात आले आहे. हा फेस्टीव्हल दोन  महिने चालणार आहे. जर तुम्हाला वाटत असेल की आंबा फक्त आमरस आणि आम्रखंड यापुरताच मर्यादित आहे, तर राजधानीतील अनुभवी 'महाराज' शतकानुशतकांचे पाककृती तुमच्यासाठी घेऊन येणार आहेत. आपल्या आवडत्या आंब्याचा वापर घुगरा, समोसा, टिक्की, भात, कढी आणि रायत्यात होताना पाहून तुम्हाला आश्चर्य होणार नाही तरच नवल.

 

याबाबत बोलताना मिराह हॉस्पिटॅलिटीतील फुड अॅण्ड बेव्हरेजचे सीओओ अजी नायर म्हणाले की, लोक आंब्याबाबत जेव्हा विचार करतात, तेव्हा त्यांच्या मनात फक्त आमरसाचाच विचार येतो. मात्र, या फळाचा वेगवेगळ्या डिशेससाठी होणारा उपयोग खूप कमी लोकांना माहित आहे. आमच्या महाराजांनी उत्तर भारतामध्ये विविध पाककृतींमध्ये केल्या जाणाऱ्या आंब्याच्या वापराबाबत अभ्यास केला आहे. त्यानंतर त्यांनी तुमच्याकरिता ही दुर्मिळ व चवदार डिशेस आणली आहेत. त्यासाठीच 'आमलिशिअस फेस्टिव्हल'चे आयोजन करण्यात आले आहेत.

 

आमलिशिअसला प्रत्येक वर्षी पुणेकरांचा भरघोस प्रतिसाद भेटतो. येथे वापरला जाणारा प्रत्येक आंबा हा ताजा असतो. कोणत्याही परिस्थितीत शिळे अथवा साठवून ठेवलेले आंबे वापरले जात नाहीत. त्यामुळे या मोसमात आंब्याची एक आगळीवेगळी चव घेण्यासाठी खानदानी राजधानीच्या आमलिशिअस फेस्टिव्हल सर्वोत्तम आहे.

 

खानदानी राजधानीमधील चवदार आंबा डिशेस

 

कैरी कोबी टिक्की, कैरी समोसा सब्जी, आंबा कोफ्ता पुलाव, मलबारी आंबा कढी, आंबा पचाडी, आंबा रायता, फजेतो, आम्रखंड, आंबा जिलेबी, आमरस, चटपट कच्चा कैरी मुठीया, कद्दू कैरी का भरता आदी डिशेसची चव तुम्हाला या ठिकाणी चाखता येणार आहे.

 

mango 2

 

mango

 

21 Apr 2017
 
अॅडव्होकेट अॅक्ट कायद्यातील सुधारणेला बार असोसिएशनचा विरोध 
एमपीसी न्यूज - अॅडव्होकेट अॅक्ट 1961 या कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणेला पिंपरी-चिंचवड बार असोसिएशने विरोध करत आज (शुक्रवारी) आकुर्डी, प्राधिकरण येथील नोंदणी कार्यालय बंद पाडले.
 
यावेळी बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. किरण पवार, अॅड. शशिकांत गावडे यांच्यासह वकील उपस्थित होते.
 
राष्ट्रीय विधी आयोगाने अॅडव्होकेट अॅक्ट 1961 या कायद्यात काही सुधारणा करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. त्यानुसार केंद्र सरकारने या कायद्यात सुधारणा केल्या आहेत. या सुधारणा वकिलांना घातक असून या सुधारणांना आमचा विरोध असल्याचे, किरण पवार यांनी सांगितले.
 
यापूर्वी वकील 21 सभासद निवडणुकीच्या माध्यमातून बार  कौंसिलला पाठवत होते. प्रस्तावित कायद्यात  10 च सभासद पाठवण्याची तरतूद केली आहे. तर, 11 सभासद केंद्र आणि राज्य सरकार नियुक्त करणार आहे. वकिलांविरोधात कोणता निर्णय घ्यायचा झाल्यास  सरकारचे प्रतिनिधी जास्त असणार आहेत.
 
आकुर्डी, प्राधिकरण येथील नोंदणी कार्यालयात कामकाज सुरु होते. त्यामुळे आम्ही तिथे जाऊन त्यांना काम बंद करण्याचे सांगितले. त्यांनी दोन तास कार्यालय बंद केले होते. काद्यातील सुधारित तरतूदीमुळे प्रामाणिक वकिलांना व्यवसाय करणे अवघड होणार आहे. त्यामुळे आमचा याला विरोध आहे. दुपारी मोरवाडी न्यायालयाच्या आवारात सुधारीत कायद्याच्या मसुद्याची होळी करणार असल्याचेही, पवार यांनी  सांगितले.
Page 8 of 93