• 01.jpg
  • 1250x200.jpg
  • MPC_news.JPG
  • PhotoGraphy-School-1.jpg
  • sujit.JPG
22 Jun 2017


एमपीसी न्यूज - शहरातून जाणाऱ्या रिंग रस्ता प्रकल्पाच्या वित्तीय आराखड्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली असून  रिंग रस्त्यासाठी एकूण 19 हजार 239 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. यामधील 6 हजार 597 रुपये कर्जाच्या माध्यमातून उभारण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीमध्ये गुरुवारी मुंबईत पीएमआरडीएची बैठक झाली. यावेळी हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो प्रकल्पासाठी आलेल्या निविदा आणि प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी राबवण्यात येणाऱ्या खासगी सहभागाविषयी (पीपीपी मॉडेल) चर्चा करण्यात आली.

पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे शहरातील सार्वजनिक वाहतुकीच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाच्या असणाऱ्या रिंग रोडचा निधी कसा उभारणार याविषयी बैठकीत अंतिम निर्णय घेण्यात आला आहे. पुणे शहराची वाढती लोकसंख्या विचारात घेता मेट्रोचे जाळे व सेवा रस्त्याचे भविष्यातील वाहतुकीची गरज लक्षात घेऊन 110 मीटर रुंदीचा रस्ता शहराभोवती तयार करण्यात येणार आहे. रस्त्याच्या मध्यभागातून मेट्रोचे नियोजन करण्यात येणार आहे.

प्रकल्पासाठी एकूण 19 हजार 239 कोटी खर्च येणार आहे. दोन टप्प्यामध्ये निधी उभारण्यात येणार आहे. यामध्ये अतिरिक्त चटई क्षेत्राच्या विक्रीतून 12 हजार 66 कोटी उभारण्यात येणार आहे. राज्यशासनाकडून 583 कोटी आणि पीएमआरडीए 583 कोटी रुपये निधी उभारणार आहे.

रिंग रस्त्यासाठी निधी उभारण्यासाठी इंधनावर अधिकार लावण्यात येणार आहे. रिंग रस्त्याच्या बाजूला टिपी स्कीम राबवण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर अग्निशमन ना हरकत प्रमाणपत्र अणि पर्यावरण ना हरकत प्रमाणापत्रासाठी आता पीएमआरडीएकडून शुल्क आकारणी करण्यात येणार आहे. पीएमआरडीएच्या कार्यक्षेत्रामध्ये असणाऱ्या गावांमधून मिळणाऱ्या अर्धा टक्का मुद्रांक शुल्क यापुढे जिल्हा परिषदे ऐवजी पीएमआरडीएला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे  पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी सांगितले.

पीएमआरडीएच्या विकास आराखड्याचे काम येत्या एका वर्षामध्ये पूर्ण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शासनाच्या मोकळ्या जागांवर अतिक्रमण होऊ नये यासाठी अशा जागांना कुंपण करण्यात येणार आहे. विकास आराखड्यात या जागांवर आरक्षण टाकण्यात आल्यास त्या जागा शासनाकडून विना मोबदला पीएमआरडीएला मिळणे सोपे होईल, असे बापट यांनी सांगितले.     

22 Jun 2017


बालगंधर्व रंगमंदिर सुवर्णमहोत्सव - कला क्षेत्रातील भरीव योगदानासाठी सन्मान

एमपीसी न्यूज - बालगंधर्व रंगमंदिर सुवर्णमहोत्सवी वर्षानिमित्त कला क्षेत्रातील अमूल्य योगदानासाठी देण्यात येणारा विशेष बालगंधर्व परिवार पुरस्कार आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे चित्रकार आणि सरोदवादक गिरीश चरवड यांना जाहीर झाला आहे. रविवारी (दि. 25) बालगंधर्व कलादालनात सकाळी 11.00 वाजता माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांच्या हस्ते हा पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे.

सुलेखनकार मनोहर देसाई आणि शिल्पकार प्रशांत गायकवाड यांना देखील यावेळी सन्मानित करण्यात येणार आहे. यावेळी सरोदवादन, कॅलिग्राफी आणि शिल्प याची लाईव्ह जुगलबंदी पुरस्कार समारंभापूर्वी होणार असून शिल्पकार प्रशांत गायकवाड बालगंधर्वांचे स्त्री रुपातील शिल्प साकारणार आहेत. गणेश पापळ (पखवाज), रवी शर्मा (तबला) साथसंगत करणार आहेत. भारतीय पारंपरिक शैलीचे कोरीव काम थर्माकोल या माध्यमातून जतन करणे, महाराष्ट्र पोलिसांकरिता गुन्हेगारांची रेखाचित्रे विनामोबदला काढून विविध गुन्हयांच्या तपासकामी पोलिसांना मदत करणे याबरोबर चित्रकला, शिल्पकला, छायाचित्रण या मधील योगदानासाठी त्यांना सन्मानित करण्यात येणार आहे.

गिरीश चरवड हे पंडीत शेखर बोरकर यांच्याकडे सरोदवादन शिकत आहेत. सरोदवादनासोबतच पखवाज, तबला, संतूर वादन याचेही शिक्षण त्यांनी घेतले आहे. दिवेआगर येथील सोन्याच्या गणपतीची चोरी, जर्मन बेकरी बॉम्बस्फोट तसेच विविध अपहरणाच्या घटनांमध्ये त्यांनी रेखाचित्रे काढली आहेत. शाब्दिक वर्णनावरील रेखाचित्रे हे आरोपी पकडण्यास उपयुक्त ठरते, या विषयावर त्यांनी नागपूर विद्यापीठात पीएचडी सादर केली आहे. गुलजार यांच्या शायरी वर आधारीत बात पश्मिने की या 300 हून कार्यक्रमात त्यांनी लाईव्ह पेंटींग देखील सादर केले आहेत. सध्या ते भारती विद्यापीठात शिकवित आहेत.

22 Jun 2017


शहर विकासासाठी पुणे महापालिकेचा देशातील पहिला बॉण्ड गुंतवणुकीसाठी खुला

एमपीसी न्यूज - ‘म्युनिसिपल बॉण्ड मार्केट’ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची संकल्पना पुणे महापालिकेने प्रत्यक्षात आणली आहे. शहरांच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी अशा प्रकारच्या बॉण्ड्‌सच्या माध्यमातून निधी उभारला जाणार आहे. त्याचा पाया पुणे महापालिकेने रचला आहे. देशातील सर्वोत्तम शहर म्हणून पुण्याचा नावलौकीक राहील, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे व्यक्त केला.

पुणे महापालिकेचा देशातील पहिला बॉण्ड गुंतवणुकीसाठी खुला करण्याचा शुभारंभ मुंबई शेअर बाजारमधील इंटरनॅशनल कन्व्हेंशन सेंटरमध्ये झाला. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. व्यासपीठावर केंद्रीय नगरविकास मंत्री व्यंकैय्या नायडू, पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट, केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अर्जूनराम मेघवाल, राज्याचे सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, पुण्याच्या महापौर मुक्ता टिळक, सेबीचे अध्यक्ष अजय त्यागी, राज्याचे मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, स्टेट बँकेच्या अध्यक्ष अरुंधती भट्टाचार्य, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी आदी यावेळी उपस्थित होते.

यावेळी मुख्यमंत्री व नायडू यांच्या हस्ते शेअर बाजाराच्या परंपरेप्रमाणे बेल वाजवून पुणे महापालिकेचा बॉण्ड गुंतवणुकीसाठी खुला करण्यात आला. यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, पुणे महापालिकेसह राज्यासाठी हा ऐतिहासिक क्षण आहे. नागरी प्रशासनाच्या कामात परिवर्तन होताना दिसत आहे. विविध पायाभूत सुविधांच्या विकास प्रकल्पांना वित्तीय पुरवठा करण्यासाठी नवीन साधनांची गरज भासते. अशा वेळेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आवाहन केले की, महापालिकेने स्वत:चा निधी उभारण्यासाठी शेअर बाजारात बॉण्ड आणावेत. या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद देत 2 हजार 264 कोटी रुपयांचा बॉण्ड पुणे महापालिकेने गुंतवणुकीसाठी दाखल केले आहेत.

पुणे ही देशातील पहिली महापालिका ठरली असून या बॉण्डच्या माध्यमातून जो निधी उभारला जाईल त्याद्वारे स्मार्ट पुणे शहर निर्माण होईल. पुणेकरांना 24 तास पिण्याचे शुद्ध पाणी, चांगले रस्ते, उत्तम घनकचरा व्यवस्थापन अशा सुविधा निर्माण होण्यास मदत होणार आहे. दृष्टीकोन बदलून शहर विकासाचे प्रकल्प तयार करावेत आणि कार्यक्षम व पारदर्शक पद्धतीने नागरिकांना सेवा द्यावी. त्याला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड दिल्यास कार्यक्षमतेत अधिकच भर पडणार आहे. देशात म्युनिसिपल बॉण्ड मार्केट विकसित होत आहे. त्याचा पाया पुणे शहराने रचला याचा अभिमान वाटतो, असे गौरवोद्‌गार मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी काढले. राज्यात शहरीकरण वेगाने होत आहे. अशावेळेस नागरिकांना अधिक चांगल्या सोयी देण्यासाठी नागरी प्रशासनात महाराष्ट्र देशामध्ये अग्रेसर राहील, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

येत्या दोन ते तीन वर्षात पुणे शहरामध्ये घनकचऱ्याचे विलगीकरणाचा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. शहरातील सांडपाण्याचा प्रत्येक थेंबावर प्रक्रिया केली जाईल. मेट्रो आणि सार्वजनिक दळणवळण व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यात येत आहे. पुणेकरांना 24 तास पाणी पुरवठा केला जाईल. जलवाहिन्यांसोबत फायबर नेटवर्कचे जाळे निर्माण करण्यात येणार आहे. यामुळे पुणे देशातील सर्वोत्तम शहर म्हणून ओळखले जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. केंद्रीय नगरविकास मंत्री व्यंकैय्या नायडू म्हणाले की, आज शेअर बाजारात घंटी वाजवून पुणे महापालिकेचा बॉण्ड गुंतवणुकीसाठी खुला करण्यात आला. या घंटीतून निघालेला नागरी सुधारणेचा प्रतिध्वनी देशभर घुमण्यास मदत होणार आहे. देशातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पुणे मॉडेलचा आदर्श घ्यावा, असे आवाहन करुन नायडू म्हणाले की, शहरे ही विकासाचे इंजिन आहेत. त्यामुळे नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी महापालिकांनी महत्त्वपूर्ण प्रकल्प हाती घ्यावेत.

केंद्र शासनातर्फे देशभरात शहर विकासाकरिता 4.13 लाख कोटी रुपयांचा निधी वितरीत केला जातो. विकास प्रकल्पांना वित्तीय सहाय्य मिळाल्यावर त्याची गती निश्चितच वाढेल. शहर विकासाचा आराखडा तयार करताना स्थानिक नागरिकांनी त्यात सहभाग दिला पाहिजे. त्याचबरोबर शहरांनी आणि त्याचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी स्वत:चा निधी उभारणे आवश्यक आहे. स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून शहरांच्या सुधारणांवर भर देण्यात येत आहे. जी शहरे अधिक चांगल्या पद्धतीने विकासाची कामे करतील त्यांना प्रोत्साहन म्हणून 20 टक्के निधी देण्यात येईल. केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री मेघवाल म्हणाले की, 2017 हे वित्तीय सुधारणांचे वर्ष म्हणून ओळखले जाणार आहे. देशातील व्यवहार डिजीटल फ्लॅटफॉर्मवर आले आहे. देशामध्ये 91 लाख नवीन करदात्यांची यामुळे भर पडली आहे.

बापट म्हणाले की, नगरविकासाच्या क्षेत्रात पुणे महापालिकेने नवीन विक्रम केला आहे. बॉण्डच्या माध्यमातून निधी उभारण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. पुणे देशातील पहिल्या क्रमाकांचे शहर बनविण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी भट्टाचार्य, ‘सेबी’चे अध्यक्ष त्यागी, मुंबई शेअर बाजारचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष चौहान, पुण्याच्या महापौर मुक्ता टिळक यांची भाषणे झाली.

पुणे महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी प्रास्ताविक केले. या बॉण्डच्या माध्यमातून 2 हजार 264 कोटी रुपये पुणे महापालिका उभारणार असून याद्वारे उभारलेल्या निधीतून 24x7 पिण्याचा पाणी पुरवठ्याचा प्रकल्प सुरू करण्यात येणार आहे. पुढील 30 वर्ष पुणेकरांना शुद्ध, स्वच्छ पाणी या माध्यमातून उपलब्ध होणार आहे. त्याचबरोबर रस्ते, सांडपाणी प्रकल्प, जलवाहिन्या आदी कामे केली जाणार आहे. या सोहळ्यास पुणे शहरातील स्थानिक लोकप्रतिनिधी, वरिष्ठ अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

22 Jun 2017


अंग झाडून काम करण्याच्या नगरसेवकांना दिल्या सूचना

एमपीसी न्यूज - भोसरी विधानसभा मतदार संघातील विविध प्रलंबित विकासकामे मार्गी लावण्यासाठी प्रभावीपणे कामाला लागा. जनमानसात भारतीय जनता पक्षाच्या विकासाचे ‘व्‍हीजन’ पोहोचले पाहिजे. लोकांना बदल दिसला पाहिजे. तरच आपल्यावरील लोकांचा विश्वास अधिक दृढ होईल, अशा सूचना आमदार महेश लांडगे यांनी समर्थक नगरसेवकांना दिल्या. मोशी येथे आमदार लांडगे यांच्या समर्थक नगरसेवकांची महापालिका क्रीडा समितीचे सभापती लक्ष्मण सस्ते यांच्या कार्यालयात नुकतीच एक बैठक घेण्यात आली. यावेळी ते बोलत होते.

या बैठकीला भोसरीतील 25 ते 27 नगरसेवक उपस्थित होते. यावेळी नगरसेवकांनीही महापालिकेत काम करताना येणा-या अडचणी आमदार लांडगे यांच्यासमोर मांडल्या. आमदार लांडगे म्हणाले की, महापालिकेत भाजपची सत्ता येऊन तीन महिने झाले. महापालिकेचा अर्थसंकल्पही जाहीर झाला आहे. त्यामुळे आता अंग झाडून कामाला लागले पाहिजे. भारतीय जनता पक्ष आणि आपले काम लोकांना समजले पाहिजे. लोकांनी मोठ्या विश्वासाने आपल्याला निवडून दिले आहे. याची जाणीव प्रत्येक नगरसेवकाने ठेवली पाहिजे.

आपण लोकांची कामे निष्ठेने करीत नाही, तोपर्यंत लोकांमध्ये आपली प्रतिमा निर्माण होणार नाही, याची प्रत्येकाने काळजी घेतली पाहिजे. आपल्या प्रभागातील कोणकोणत्या विकासकामांसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे. त्या विकासकामांची सध्यस्थिती काय आहे? कोणाताही प्रकल्प हाती घेत असताना स्थानिक लोकांची भूमिका काय आहे? प्रशासकीय यंत्रणा कोणत्या प्रकारे काम करीत आहे? एखादा अधिकारी विकासकामात दिरंगाई करीत असेल, तर मी स्वत: महापालिका आयुक्त आणि संबंधित अधिका-यांची बैठक घेतो. मात्र, लोकांची कामे मार्गी लागली पाहिजेत. त्यासाठी कोणत्याही प्रकारची कारणे चालणार नाहीत, असा इशाराही आमदार लांडगे यांनी नगरसेवकांना दिला आहे.

मोशीत झालेल्या बैठकीबाबत आमदार महेश लांडगे यांनी काहीशी आक्रमक भूमिका घेतली. बैठकीला आलेल्या सर्व नगरसेवकांचे मोबाईल फोन प्रवेशद्वारावर जमा करण्यात आले होते. पूर्णवेळ केवळ विकासकामे आणि पक्षाचे धोरण याबाबत चर्चा करण्यात आली. महापालिका सभागृहात बोलताना अभ्यास करूनच बोलले पाहिजे. सभागृहात होणा-या महत्त्वपूर्ण चर्चेत सहभागी झाले पाहिजे. त्यासाठी सर्व विभागाच्या अधिका-यांकडून प्रत्येक प्रकल्पाची माहिती समजून घ्या. सभागृहात प्रभागाचे प्रतिनिधीत्व करताना आपण कमी पडणार नाही, याची नगरसेवकांनी काळजी घ्यावी. लोकांचे प्रश्न सुटले पाहिजेत. महापौर नितीन काळजे आणि स्थायी समितीच्या माध्यमातून कामे करून घ्या. नागरिकांच्या विश्वासाला तडा जाऊ देऊ नका, असे आवाहनही आमदार लांडगे यांनी केले आहे.

22 Jun 2017


नगरसेवकांच्या 'ड्रेसकोड'चा निर्णय सभागृहनेत्यांना माहितच नाही

एमपीसी न्यूज - पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने नगरसेवकांसाठी 'ड्रेसकोड' करण्याचा कोणताही निर्णय घेतला नसल्याचा दावा, सभागृह नेते एकनाथ पवार यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला. परंतु, याबाबत स्थायी समितीमध्ये ठराव झाला आहे, असे सांगताच त्याचा फेरआढावा घेऊ, असे त्यांनी सांगितले. मात्र, यामुळे स्थायी समिती निर्णय घेताना सभागृह नेत्याला 'अंधारात' ठेवत असल्याचे, उघड झाले आहे.

पिंपरी-चिंचवड पालिकेच्या स्थायी समितीने सर्व नगरसेवकांना ड्रेसकोड देण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्थायी समितीमध्ये याचा सर्वानुमते ठराव देखील झाला आहे. याबाबत सभागृह नेते एकनाथ पवार यांना विचारले असता असा कोणताही निर्णय झाला नसल्याचा दावा त्यांनी केला. परंतु, स्थायी समितीमध्ये ठराव क्रमांक 469 झाला आहे, असे पत्रकारांनी त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.

असा काही निर्णय झाला असेल तर त्याचा फेरआढावा घेण्यात येईल. कोणी काय घालावे हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे, असेही ते म्हणाले. दरम्यान, नगरसेवकांचा ड्रेसकोडचा निर्णय महापौर नितीन काळजे यांना देखील माहित नव्हता. त्यांनीही असा निर्णय झाला नसल्याचा दावा केला होता. यामुळे स्थायी समिती महापौर नितीन काळजे आणि सभागृह नेते एकनाथ पवार यांना 'अंधारात' ठेवत असल्याचे, उघड झाले आहे.

22 Jun 2017


राष्ट्रीय गणेशोत्सव स्पर्धेचा निकाल जाहीर

एमपीसी न्यूज - श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती ट्रस्ट, सुवर्णयुग तरुण मंडळातर्फे आयोजित राष्ट्रीय गणेशोत्सव स्पर्धेत यंदाचा जय गणेश भूषण पुरस्कार कॅम्प भोपळे चौकातील हिंद तरुण मंडळाला प्रदान करण्यात येणार आहे. वर्षभरातील मंडळाचे सामाजिक काम, स्पर्धेची 40 कलमी आचारसंहिता व सजावट या निकषाच्या आधारे हा पुरस्कार देण्यात येतो.

याशिवाय स्पर्धेत सहभागी झालेल्या धनकवडीतील आदर्श मित्र मंडळाने प्रथम क्रमांक, नाना पेठेतील काळभैरवनाथ तरुण मंडळाने द्वितीय, डेक्कन येथील आझाद हिंद मित्र मंडळाने तृतीय, बुधवार पेठेतील महाराष्ट्र तरुण मंडळाने चौथे तर कोथरूड शास्त्रीनगर येथील संगम मित्र मंडळाने पाचव्या क्रमांकाचे पारितोषिक पटकाविले आहे. स्पर्धेत सहभागी झालेल्या 239 मंडळांपैकी 139 मंडळांनी पारितोषिके मिळविली असून ट्रस्टच्या वतीने एकूण 17 लाख 14 हजार रुपयांची बक्षिसे या मंडळांना देण्यात येणार असल्याची घोषणा ट्रस्टचे अध्यक्ष अशोक गोडसे यांनी पत्रकार परिषदेत केली. यावेळी महेश सूर्यवंशी, माणिकराव चव्हाण, सुनील रासने, कुमार वांबुरे, मंगेश सूर्यवंशी, सुवर्णयुग तरुण मंडळाचे यतिश रासने, अक्षय गोडसे आदी उपस्थित होते.

स्पर्धेचा पारितोषिक वितरण समारंभ मंगळवारी (दि. 27) सायंकाळी 6.00 वाजता गणेश कला क्रीडा मंच, स्वारगेट येथे होणार आहे. यावेळी महापौर मुक्ता टिळक उपस्थित राहणार आहेत. हिंद तरुण मंडळाने भारतीय सशस्त्र सेना, हम सबके सच्चे रखवाले हा देखावा सादर केला होता. मंडळाला एक लाख रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येणार आहे. तर आदर्श मित्र मंडळाच्या परदेशी वस्तूंची होळी या देखाव्याला 51 हजार रुपयांचे, काळभैरवनाथ तरुण मंडळाच्या पाणी वाचवा या देखाव्यास 45 हजारांचे, आझाद मित्र मंडळाच्या बालाजी मंदिर प्रतिकृतीला 40 हजारांचे, महाराष्ट्र तरुण मंडळाच्या बाल गुन्हेगारी रोखूया या देखाव्याला 35 हजारांचे आणि संगम मित्र मंडळाच्या शिवराज्याभिषेक सोहळा या देखाव्याला 30 हजार रुपयांचे बक्षीस जाहीर करण्यात आले.

अशोक गोडसे म्हणाले, ट्रस्टचे यंदा 125 वे वर्ष असून त्यानिमित्ताने विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. त्यामध्ये जय गणेश हरित वारी पासून ते गणपती बीजमंत्र पठण सोहळ्यापर्यंत अनेक उपक्रमांमध्ये जगभरातील भाविक सहभागी होत आहेत. या सर्व उपक्रमांत सहभागी होण्यासाठी व अधिक माहिती www.dagdushethganpati.com या संकेतस्थळावर भेट देऊन भाविकांनी सर्व उपक्रमांमध्ये सहभागी व्हावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

22 Jun 2017

एमपीसी न्यूज - कर्जमाफी आता फॅशन झाली आहे, असे वादग्रस्त विधान केंद्रीय मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी केले आहे. परिस्थिती अतिशय बिकट असेल, तरच कर्जमाफी द्यायला हवी. शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी कर्जमाफी हा काही अंतिम उपाय नसल्याचेही ते म्हणाले. 

राज्यासह देशभरात सध्या शेतकऱ्यांकडून कर्जमाफीची मागणी करण्यात येते आहे. कर्जमाफी आणि शेतमालाला हमीभाव या शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर ते मुंबईत बोलत होते. महाराष्ट्रासह मध्यप्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, उत्तर प्रदेशमध्ये देखील शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीची मागणी केली होती. यातील कर्नाटक, पंजाब आणि उत्तर प्रदेशमधील राज्य सरकारांनी कर्जमाफीचा निर्णय घेतला आहे. 

उत्तर प्रदेशमध्ये विधानसभा निवडणुकीआधी भाजपने कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे भाजपला उत्तर प्रदेशात सत्ता हस्तगत करण्यात यश आले. सत्ता हाती येताच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी शेतकऱ्यांचे एक लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर भाजपशासित राज्यांसोबतच इतर राज्यांमधील शेतकऱ्यांनीही कर्जमाफीची मागणी केली. यानंतर महाराष्ट्रासह कर्नाटक, पंजाब या राज्यांनी कर्जमाफीचा निर्णय घेतला.

22 Jun 2017

एमपीसी न्यूज - पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने राजकीय पक्षांच्या नेत्यांच्या संस्थांना अनुदान दिल्याचे उघड झाले आहे. राजकीय नेत्यांच्या एकाच संस्थेला वर्षानुवर्षे अनुदान कसे दिले? याची चौकशी करावी. ऑडिट रिपोर्ट न देणा-या संबंधित संस्थांवर कारवाई करावी, अशी मागणी भाजपचे नगरसेवक विलास मडेगिरी यांनी केली. त्यावर महापौर नितीन काळजे यांनी प्रशासनास खुलासा करण्यास सांगितले. त्यानुसार चौकशी करण्याचे आदेश आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी संबंधित विभागाला दिले आहेत. 

भाजपचे नगरसेवक विलास मडिगेरी यांनी महापालिकेने आजपर्यंत शहरातील विविध संस्थांना दिलेल्या अनुदानाचे प्रश्न विचारले होते. त्यानुसार प्रशासनाने दिलेल्या उत्तरांचा अभ्यास करून महापालिकेच्या स्थापनेपासून किती संस्थांना अनुदान दिले. त्याची रक्कम किती होती. निकषांचे पालन झाले की नाही, कोणत्या संस्थांना वारंवार अनुदान दिले, याचा आढावा घेतला. 

यावर बोलताना विलास मडेगिरी म्हणाले, अनुदानाविषयी प्रशासनाकडून माहिती मागविली असताना त्यात प्रशासनाने पूर्णपणे माहिती दिलेली नाही. काही वर्षांची माहिती दिली. उर्वरित माहिती पुढील सर्वसाधारण सभेपर्यंत मिळावी. तसेच तीन लाखांपेक्षा अधिक अनुदान देताना शासनाची मंजुरी घ्यावी लागते. अनेकांना अनुदान देताना वर्षानुवर्षे ही मंजुरी घेतली नाही. यात दोष कोणाचा? सुरुवातीला आठ वर्षे अनुदान दिले नाही. त्यानंतरच्या कालखंडात निधी ज्या संस्थांना दिला, त्यात अनियमितता दिसून येते. 

महापालिकेने निधी दिल्यानंतर शासनाची मंजुरी घेतलेली नाही. आजपर्यंत सुमारे नऊ कोटींचा निधी विविध सामाजिक संस्थांना दिला आहे. राष्ट्रवादीच्या विद्यमान नगरसेवक असणा-या साई संस्कार संस्थेला, शिवसेनेच्या माजी नगरसेविका यांच्या संस्थेला, राष्ट्रवादीचे आणि शिवसेनेचे पदाधिकारी असणा-या गांधी पेठ तालीम, माजी उपमहापौर आणि विधी समितीचे सभापती, माजी स्थायी समितीचे सभापती असणा-या एका संस्थेला वारंवार अनुदान दिले आहे, असे मडिगेरी म्हणाले. 

अनुदान देताना त्याचा विनियोग व्हावा, या संदर्भात अवलोकन केलेले नाही. प्रशासनाने होऊन काहीही केलेले नाही. नगरसेवकांच्या अनेक संस्था असल्याचे उघड झाले आहे. यासाठी चौकशीचे आदेश द्यावेत. कागदपत्रांसाठी जो खर्च झाला आहे, त्यासाठी मी माझे महिन्याचे मानधन देतो, असेही त्यांनी जाहीर केले. 

मंगला कदम म्हणाल्या, महापालिकेच्या स्थापनेपासून संस्थांना अनुदान देण्याचे धोरण आहे. या सभागृहात संस्थांचे नाव घेणे आणि व्यक्तीचे नाव घेणे हे अवमान करण्यासारखे आहे. कर नाही त्याला डर कशाला. त्या त्या वेळेसचे अनुदान देण्याचे धोरण होते. ज्यावेळी नगरसेवकांच्या संदर्भातील नियम आला. त्यावेळी सर्वांनी संस्थांचा राजीनामा दिला होता. 

अर्धवटपणे माहिती घेणे चुकीचे आहे. अपंग मतीमंदांसाठी काम करणा-या संस्थांबाबत चांगले धोरण घेतले असताना आता आक्षेप घेणे चुकीचे आहे. ज्या संस्थेबद्दल आक्षेप घेतला. त्या संस्थेत 190 मतीमंदांना सांभाळले जाते. त्याठिकाणी येऊन काम पहा आणि मगच बोला. बोगस संस्थांना निधी देण्यास आमचाही विरोध आहे. ती परमेश्वराची मुले आहे, असेही कदम म्हणाल्या. 

सभागृह नेते एकनाथ पवार म्हणाले, चांगल्या कामांची स्तुती व्हायलाच हवी. निधी संदर्भातील अहवाल प्रशासनाने योग्यपणाने मांडावा. त्यानंतर कार्यवाही करणे योग्य ठरेल. तसेच याचा सविस्तर अहवाल जुलै महिन्याचा सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवण्यात यावा.

22 Jun 2017

एमपीसी न्यूज - पिंपरी-चिंचवड शहरातील घरोघरचा कचरा संकलीत करण्याचा ठेका दिलेल्या 'बीव्हीजी' कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी, भाजपचे नगरसेवक उत्तम केंदळे आणि नगरसेविका कमल घोलप यांनी पालिकेकडे केली आहे. 

याबाबत आरोग्य अधिकारी डॉ. मिनिनाथ दंडवते यांना निवेदन दिले आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड शहरातील कचरा उचलण्याचा व कचरा डेपोपर्यंत पोहचविण्याचा ठेका गेले पाच वर्ष 5 टक्के दर वाढीने बीव्हीजी क्षितीज वेस्ट मॅनेजमेंट सर्व्हीसेस प्रा.लिमिटेड या कंपनीला देण्यात येत आहे. परंतु, ही कंपनी यात प्रचंड गैरव्यवहार करत आहे. 

सेक्टर 22 निगडी येथे काही दिवसांपूर्वी कचरा वाहणा-या 'बीव्हीजी'च्या गाडीत माती भरत असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आणला होता. त्यानंतर प्रशासनाने दंडात्मक कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु, यावर अद्यापपर्यंत कोणत्याही प्रकारची कारवाई झाली नाही. त्यामुळे कच-याऐवजी माती भरण्याचे प्रकार अजुनही सुरुच आहेत. शहरातील सहा क्षेत्रिय कार्यालयाच्या हद्दितील कचरा उचलण्याचा ठेका बीव्हीजी कंपनीला देण्यात आला आहे.  

एका टनासाठी महापालिका 'बीव्हीजी'ला साडेसातशे रुपये ते साडे आठशे रुपये दरवर्षी 5 टक्के दर वाढीने अदा करते. कंपनीच्या 22 मोठ्या वाहनांमार्फत त्यात मोशी कचरा डेपोत कचरा जमा करण्यात येतो. कचरा डेपोत जमा करण्याअगोदर भोसरी येथे कचरा स्थांनातरण केंद्रात मुख्य आरोग्य अधिकारी यांच्या देखरेखीखाली वजनाचे योग्य मुल्यमापन करण्याची तरतुद असताना अधिकारी कचरा भरला की माती? याची खातरजमा न करता वजनाची बिले देऊन ही वाहने सोडतात. यातून संबधित अधिकारी व ठेकेदार संगनमताने गैरव्यवहार करून लाखो रूपयांची लुट करत असल्याचा, आरोप केंदळे यांनी केला आहे. 

'बीव्हीजी'ची सखोल चौकशी करण्यात यावी. संबंधित कंपनीवर दंडात्मक करवाई करत कंपनीला काळ्या यादीत टाकावे. तसेच पुन्हा अशा ठेकेदारांना पालिकेचा ठेका देवू नये, अशी मागणी केंदळे यांनी केली आहे.

22 Jun 2017

एमपीसी न्यूज - शहरात 24 तास समान पाणीपुरवठा योजनेसाठी उभारण्यात आलेल्या कर्जरोख्यांची आज सकाळी 9 वाजता मुंबई शेअर बाजारात नोंदणी करण्यात आली. भव्य कार्यक्रमाचे आयोजन मुंबई शेअर बाजारात करण्यात आले आहे. 2007 नंतर अशा प्रकारे मोठ्या प्रमाणात कर्ज रोखे उभरणारी पुणे महापालिका ही पहिली महापालिका ठरली असून याबद्दल केंद्रीय मंत्री वैंकय्या नायडू यांनी अभिनंदन केले आहे.

यावेळी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय नगरविकास मंत्री एम. व्यंकय्या नायडू, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, पालकमंत्री गिरीश बापट, केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अर्जून मेघवाल उपस्थित होते. तसेच महापौर मुक्ता टिळक आणि महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांची ही उपस्थिती होती.  

पुणे महापालिकेच्या 24x7 पाणी पुरवठा योजनेसाठी २ हजार 264 कोंटीचे कर्जरोखे पुढील पाच वर्षात उभारण्यात येणार आहेत. यातील पहिल्या टप्यातील 200 कोटीचे कर्जरोखे स्वरुपातील पैसे महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात कर्ज रोखे उभरणारी पुणे महापालिका ही देशातील पहिली महापालिका ठरली आहे. 

पुणे महापालिकेच्या महत्वाकांक्षी 24 तास पाणी पुरवठा योजनेसाठी राज्य आणि केंद्र सरकारने निधी देण्यासाठी असमर्थता दर्शवल्यामुळे या प्रकल्पासाठी 2 हजार 264 कोटींचे कर्जरोखे उभारण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने मंजूर केला असून कर्ज रोखे उभारण्याची प्रक्रिया करण्यात येत येत आहे. पुढील पाच वर्षात हे कर्ज रोखे उभारण्यात येणार आहे. महापालिकेला कर्ज रोखे तयार करण्यासाठी 21 कंपन्यांनी तयारी दर्शवली होती. त्यातील 2 कंपन्यांची निवड करण्यात आली असून प्रत्येकी 100 कोटी प्रमाणे उद्या महापालिकेच्या तिजोरीत 200 कोटी जमा होणार आहेत. यामुळे 24 तास पाणी पुरवठा योजनेला चालना मिळणार आहे.

Page 5 of 184
Open Chat
1
Close chat
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start