Pune : इंधन अवलंबित्व संपविण्यासाठी जैव ऊर्जा हाच शाश्वत पर्याय- संतोष गोंधळेकर

एमपीसी न्यूज- भारताकडे स्वतःचा इंधनाचा साठा फक्त 4 वर्ष टिकणारा आहे. 84 टक्के इंधन आयात करावे लागते. जगातील इंधनाचा साठा संपत चालला आहे. इंधनाचे भाव कितीही वाढले तरी मागणी वाढतच चालली आहे. पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी वरील आपले अवलंबित्व वाढत चालले आहे. हे अवलंबित्व संपवायचे असेल तर जैव ऊर्जा हाच एकमेव पर्याय आहे, असे ठाम प्रतिपादन संतोष गोंधळेकर यांनी केले.

मराठी विज्ञान परिषद पुणे विभाग आणि महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ मर्यादित आयोजित ‘ जैवऊर्जा ‘ या विषयावरील व्याख्यानात ते बोलत होते.

गोंधळेकर म्हणाले, ” पेट्रोल, डिझेल वापरामुळे जगाचे तापमान वाढत चालले आहे. ग्लोबल वॉर्मिंगचा धोका वाढत आहे. अशा परिस्थितीत पर्यायी जैव ऊर्जा शोधताना अन्न सुरक्षा, चारा सुरक्षा धोक्यात येता कामा नये, ही नवी ऊर्जा परवडणारी असली पाहिजे, पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत असावे, हा संशोधनाचा विषय आम्ही हाती घेतला होता. 16 वर्षांनी हे संशोधन यशस्वी झाले आहे”

“बायोमास वापरून, पाणी, शेती आणि उर्जेची साखळी निर्माण करण्यात आम्हाला यश मिळाले आहे. हत्ती गवत आणि बांबू हे बायोमास वापरून इंधन तयार करण्यांचा उपाय आम्हाला संशोधनाद्वारे सापडला. बाबू हा कोळशापेक्षा स्वस्त असल्याने इंधन निर्मिती स्वस्त झाली. या इंधनावर गाडया चालू शकतात, हे संशोधनात सिध्द झाले आहे”

बॅक्टेरिया वापरुन बांबू, हत्ती गवत अशा बायोमास वर प्रक्रिया करून वाहनांना वापरता येणारे मिथेन वायुचे सीएनजी इंधन एका दिवसात पिरंगुट येथे गेली ३ वर्ष तयार केला जात आहे. खनिजाधारीत सीएनजी पेक्षा हा सीएनजी अधिक शुध्द आहे. आणि प्रचलित सीएनजी इतकीच या बायोमास सीएनजीची किंमत ठेवण्यात आली आहे. सीएनजी केल्यावर उरणाऱ्या बायोमास पासून खत, जाळण्यासाठी ब्रिकेट विटा तयार करता येते. स्वयंपाकाचा गॅस ही यातून करता येते. तुराटया, झावळ्या, गवत असे कोणतेही बायोमास सीएनजी इंधन करण्यासाठी वापरता येते. पेट्रोलच्या निम्म्या भावात हे सीएनजी इंधन उपलब्ध होते. त्यामुळे सर्वसामान्यांनाही त्याचा फायदा होणार आहे असे गोंधळेकर म्हणाले.

नरेंद्र मोदी यांनी ‘मेक इन इंडिया ‘ अंतर्गत या संशोधनाला प्रोत्साहन दिले. नितीन गडकरी यांनी त्यासाठी आवश्यक कायदा करण्याचा पाठपुरावा केला. आता सर्व कायदेशीर मान्यता या सीएनजीला मिळाली आहे. 20 कोटी खर्चाचा हा प्लांट आता बँकेबल आहे. सरकारी अनुदानास पात्र आहे. भावी वर्षांमध्ये जागोजागी हे पंप दिसतील. एकरी 10 हजार खर्च केला तर एकरी 1 लाख रुपये उत्पन्न दरवर्षी शेतकऱ्याला मिळू शकते. भारत आयात इंधनासाठी सहा लाख कोटी खर्च करतो, हे पैसे शेतकऱ्याला मिळू शकतात. त्यातून देश आर्थिक सक्षम होणे शक्य आहे.

मराठी विज्ञान परिषद पुणे विभाग अध्यक्ष विनय र. र. यांनी प्रास्ताविक केले.

‘जैवउर्जा’ हेच भविष्य

पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी, सीएनजी,आणि कोळसा या खनिज उर्जा स्रोतांच्या वापरामुळे जागतिक तापमान वाढीचा ‘ सामना आज जगाला करायला लागत आहे. आधुनिक विकासाचा वेग जसा वाढत जात आहे तसे वाढते खनिज उर्जा स्रोत अपरिहार्यपणे वापरले जात आहेत. भारतात वर्षाला साधारण 100 कोटी टन कोळसा समतुल्य इंधन वापरले जाते. ‘याला पर्याय काय?’ असा प्रश्न आपल्याला पडतो. ‘जैवउर्जा’ (Biomass based Energy Solution) हा या जागतिक उर्जा प्रश्नावरचा 100% उपाय आहे असे गोंधळेकर यांनी सांगितले. गेली 15 वर्षे संशोधन करून यावरचा ठोस उपाय म्हणून ‘ अॅग्रो गॅस ‘ प्रकल्प त्यांच्या ‘ प्रायमूव्ह ‘ इंजिनियरिंग प्रा.लि.’ या संस्थेने उभा केला आहे.