Pimpri: कचरा शुल्क आकारणीची अंमलबजावणी जुलै महिन्यापासून, मालमत्ता करात येणार बिले

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने घरोघरचा कचरा गोळा करण्यासाठी दरमहा घरटी 60 रुपये शुल्क आकारणीस सुरुवात केली आहे. दुकानदार, दवाखान्यांसाठी 90 रुपये तर शोरुम, गोदाम, उपाहारगृह व हॉटेल व्यावसायिकांकडूनही दरमहा 160 रुपये शुल्क आकारले जात आहे. जुलै महिन्यापासूनचे शुल्क वसूल केले जाणार आहे. मालमत्ता कराच्या बिलातून कचरा शुल्काची वसुली केली जाणार आहे. घरगुती करदात्यांना 720 रुपयांचा बोजा सहन करावा लागणार आहे.

नगरविकास खात्याने महापालिकांना घनकचरा (व्यवस्थापन व हाताळणी), स्वच्छता व आरोग्य उपविधी लागू करण्याबाबतचा अध्यादेश 11 जुलै 2019 रोजी केला आहे. याची अंमलबजावणी करण्यासाठी महासभेची स्वतंत्र मान्यता घेण्याची आवश्‍यकता नसल्याचे शासनाने या आदेशात स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार महासभेची मान्यता न घेता जुलै पासून प्रति घर दरमहा 60 रुपये शुल्क आकारण्यास सुरुवात केली आहे.

दुकानदार, दवाखाने यांच्याकडून 90 रुपये, शोरुम (उपकरणे, फर्निचर, ऑटोमोबाईल, इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स), गोदामे, उपहारगृहे व हॉटेल व्यावसायिकांकडूनही दरमहा 160 रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. राहण्याची व जेवणाची व्यवस्था असणारी हॉटेल, रुग्णालये 200 रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे. 50 खाटांपेक्षा कमी क्षमता असलेल्या रुग्णालयासाठी दरमहा 160 रुपये आणि 50 हून अधिक खाटा असलेल्या रुग्णालयासाठी 240 रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. शैक्षणिक, धार्मिक संस्था, वसतिगृह, शासकीय, निमशासकीय कार्यालय यांना दरमहा 120 रुपये शुल्क आकारण्यात येत आहे.

मंगल कार्यालये, मनोरंजन सभागृहे, एक पडदा चित्रपटगृहे, खरेदी केंद्र, बहूपडदा चित्रपटगृहे यांना दरमहा दोन हजार रुपये आणि फेरीवाल्यांकडून दरमहा 180 रुपये शुल्क घेतले जाणार आहेत. हंगामी दुकाने किंवा आनंद मेळा, सत्संग, खाद्य महोत्सव, फटाक्‍याचे दुकान यांना मासिक शुल्क आकारले जाणार नाही. त्यांना एकवेळ शुल्क निर्धारित करुन आकारले जाणार आहे. शुल्क आकारणीसाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष निर्माण करण्याचा प्रस्ताव महासभेसमोर मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला आहे.

कचरा फेकणे, उपद्रव निर्माण करणे, स्वच्छ अंगण उल्लंघन केल्यापोटी दंड (शास्ती) निश्चित केला आहे. त्यानुसार घरगुती ओला आणि सुका कचरा वेगळा करून न दिल्यास पहिल्यांदा 300 रुपये, दुसऱ्यावेळी चूक केल्यास 500 रुपये दंड आकारला जाणार आहे. तर, मोठ्या प्रमाणावर कचरा निर्माण करणाऱ्यांनी ओला आणि सुका कचरा वेगळा न केल्यास पहिल्यावेळी 5 हजार रुपये, दुसऱ्यावेळी चूक केल्यास 15 हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर उघड्यावर कचरा जाळल्यास 5 हजार रुपये दंड आकारला जाणार आहे. याखेरीज सार्वजनिक सभा, समारंभ संपल्यावर चार तासांच्या आत स्वच्छता न केल्यास अनामत रक्कम जप्त केली जाणार आहे.

याबाबत बोलताना आरोग्य अधिकारी डॉ. के. अनिल रॉय म्हणाले, ”राज्य सरकारच्या अधिसूचनेनुसार कचरा संकलनासाठी दरमहा शुल्क आकारणी बंधनकारक आहे. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी महासभेच्या मान्यतेची आवश्‍यकता नाही.अधिसूचना आलेल्या दिवसापासून शुल्क आकारणीस सुरुवात झाली आहे. मागील जुलै महिन्यापासून शुल्क वसूल केले जाणार आहे. महासभेसमोर केवळ अलोकनार्थ प्रस्ताव ठेवला आहे. शुल्क वसूल करण्यास पुरेशी यंत्रणा नाही. आरोग्य एनओसी देणा-यांकडून शुल्क घ्यायला सुरुवात केली आहे. मालमत्ता कर अथवा पाणीपट्टीतूनच शुल्क घ्यावे लागेल. मनुष्यबळाद्वारे हे काम होणार नाही. त्यासाठी नागरिकांना ऑनलाईन शुल्क भरावे असे आवाहन करण्यात येईल.