Pimpri: लेखापरीक्षणातील गैरव्यवहाराची निवृत्त न्यायमूर्तींच्या नियंत्रणाखाली चौकशी करण्याची मागणी
सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांची मागणी
एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या अंतर्गत लेखापरीक्षण व विशेष लेखापरीक्षणात 4276 कोटी 36 लाख रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली तज्ञ लोकांचा आयोग नेमून सन 1982 ते 2014 पर्यंतच्या लेखा परीक्षणातील गैरकारभाराची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना निवेदन पाठविले आहे.
महापालिकेच्या लेखापरीक्षण बाबत सन 2000 मध्ये Mumbaiत जनहित याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाच्या आदेशानुसार १८ वर्षाचे अंतर्गत लेखापरीक्षण करण्यात आले होते. जनहित याचिकेतील मुद्यांचे विशेष लेखापरीक्षण करण्यात आले. लेखापरीक्षणातील आक्षेपाधीन रक्कमाबात काय कारवाई करणार अशी विचारणा न्यायालयाने केली होती. परंतु, याबाबत कुठलाही ठोस कारवाई झाली नाही.
याबाबत महापालिकेचे मुख्यलेखापरीक्षक आमोद कुंभोजकर यांनी गंभीर माहिती दिली आहे. लेखापरीक्षण व विशेष लेखापरीक्षणात 4276 कोटी 36 लाख रुपये इतक्या रकमेचा घोटाळा आहे. या लेखपरीक्षणातील प्रलंबित आक्षेप ,प्रलंबित आक्षेपाधीन रकमा, प्रलंबित वसूलपात्र रक्कम आदी बाबींच्या संदर्भात कारवाईचा बडगा उगारून हे आक्षेप निरस्त करण्यासाठी संबंधित जबाबदार अधिकारांकडून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक देवाण घेवाण होत असल्याची चर्चा आहे.
लेखापरीक्षण विभागामार्फत नोंदवलेले आक्षेप वसूल पात्र रक्कमांबाबत अधिकारी-पदाधिकारी यांचे संगनमत होऊन हा लेखा परीक्षण महाघोटाळा बोली लावून गुंडाळला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे याप्रकरणी सखोल चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी भापकर यांनी निवेदनातून केली आहे.