मुस्लीम महिलांसाठी जाचक असलेल्या तोंडी-एकतर्फी तलाक, बहुपत्नीत्व, हलाला यासारख्या प्रथा रद्द करा
समान नागरी कायद्यासाठी नरेंद्र मोदींनी पुढाकार घेण्याची मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाची मागणी
एमपीसी न्यूज – घटना पहिली – कसबा पेठेतील एक 20 वर्षीय विवाहिता सानिया शेख (नाव बदलले आहे). वडील लहान असतानाच वारले. आईने दुसरे लग्न केले. सानियाला आजीनेच वाढवले. एक वर्षापूर्वी तिचे लग्न झाले. आणि ती गरोदर असतानाच सासरच्यांनी तिला घराबाहेर काढले. कारण काय तर लग्नामध्ये तिच्या घरच्यांनी पितळेची भांडी न देता स्टीलची भांडी दिली. आता जोपर्यंत पितळेची भांडी आणत नाहीत तोपर्यंत घरात पाऊल ठेवायचा नाही, असा सासरच्यांनी फर्मान काढला. आता ती आजीकडेच राहते. छोटी मोठी कामे करून उदरनिर्वाह करते.
घटना दुसरी – परविन शेख (बदललेले नाव) या महिलेची कथा सुद्धा काहीशी अशीच. तिच्या लग्नाला 15 वर्षाचा काळ लोटला. तिला आाता तीन मुले आहेत. नव-याने दुसरे लग्न केले आणि तो पुण्यातच दुस-याकडे राहतो. तो परविनकडे तलाक देण्यासाठी पाठपुरावा करतो. तिला दमदाटी करतो. जर नव-याने तलाक दिला तर कमीतकमी पोटगी तरी मिळेल या आशेने ती तो कधी तलाक देतो या प्रतिक्षेत आहे.
घटना तिसरी – दौंड तालुक्यातील एका गावात शबाना ही महिला राहते. दोन वर्षापूर्वी नव-याने तलाक देतो, असे सांगून साडेसात हजार पोटगी देण्याचे आमिष दाखवले. परंतू आजपर्यंत एक रुपयाही दिला नाही. लग्न करतानाही तिची फसवणूक झाली. नव-या मुलाला एका पायाची बोटे नाहीत, असे सांगून लग्न केले. प्रत्यक्षात त्याला एक पायच नव्हता. आता तिला त्याच्याकडून पोटगी नकोय. फक्त तलाक हवाय. तरीसुद्धा तो समोर येत नाही. उलट नव-याचा भाऊ येऊन त्याच्यावतीने मी तलाक देतो असे सांगतो. वेगवेगळ्या प्रकारे तिच्यावर दबाव आणून तिचा मानसिक छळ सुरू आहे.
मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत या महिला आपल्यावर झालेल्या अन्यायाचे कथन करत होत्या. यावेळी मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाचे अध्यक्ष प्रा.शमशुद्दीन तांबोळी यांनी सांगितले की, मागील तीन महिन्यात अशा प्रकारच्या 23 केसेस आमच्याकडे आल्या आहेत. या प्रकारातील अनेक महिला या डॉक्टर, इंजिनअर आणि उच्चशिक्षित आहेत. या केसेस सोडवणे आमच्यासमोर एक आव्हान आहे. या महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शक्यतो सर्वच प्रयत्नांचा वापर करतो. यामध्ये अशा पीडित महिलांचे समुपदेशन करने, त्यांना स्वावलंबी करण्याच्या दृष्टीने रोजगाराभीमुख शिक्षण देणे, त्यांच्या वतीने लढा देण्यासाठी कायदेतज्ज्ञाची नेमणूक करणे, अशाप्रकारच्या अनेक उपायोजनातून या महिलांची मदत करण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो.
आज महिला दिनाच्या निमित्ताने प्रा. शमशुद्दीन तांबोळी यांनी मुस्लीम महिलांसाठी व्यक्तीगत कायद्यात सुधारणा किंवा समान नागरी कायद्याच्या दृष्टीने मसुदा तयार करण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेण्याची विनंती केली. यावेळी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावाने आपल्या मागण्यांचे एक निवेदन सादर केले. यामध्ये तोंडी, एकतर्फी तलाक, बहुपत्नीत्व व हलाला या कालबाह्य प्रथा रद्द करण्यासाठी कायदा करावा, समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी तातडीने समिती नेमावी, जिल्हा पातळीवर कौटुंबिक न्यायालयाची स्थापना करून सर्व महिलांना त्याठिकाणी न्याय मागण्याची सुविधा असावी, या प्रमुख मागण्यांसह निवेदन सादर केले.
