बुधवार, ऑक्टोबर 5, 2022

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची मागणी

माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र 


एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची मागणी माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे  पत्राद्वारे केली आहे. सुरु असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याबाबत निर्णय घेण्यात यावा, असे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे. 

भापकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, अनधिकृत बांधकामाच्या प्रश्नाबाबत शहरातील नागरिक हवालदील झाला आहे. याबाबत तक्तालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुंबई महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त सिताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. त्याचा अहवाल शिवसेना-भाजप सरकारने स्वीकारुन शहरातील अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करावीत. 

विरोधात असताना भाजप, शिवसेनेच्या नेत्यांनी विविध संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना एकत्र घेऊन शहरातील बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी जनआंदोलन उभे केले होते. नागपूर व मुंबईत मंत्रालयावर धडक मोर्चा काढला होता. त्यावेळी मुंबईतील आंदोलनात अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, जलसंधारणमंत्री गिरीश महाजन, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई सहभागी झाले होते. राज्यात भाजप-शिवसेनेचे सरकार निवडून द्या,  मंत्रीमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत हा प्रश्न सोडवतो, असे आश्वासन दिले होते. 

लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत अनधिकृत बांधकामे सोडवितो असे सांगत भाजप, शिवसेनेने मते मिळविली. याच मुद्यावर श्रीरंग बारणे खासदार आणि लक्ष्मण जगताप आमदार झाले. राज्यात सत्तांतर होऊन तीन वर्ष होत आली. तरीही, हा जटील प्रश्न सुटला नाही. गेल्या अधिवेशनात राज्य सरकारने हा प्रश्न सोडविल्याचे, भाजपच्या शहर पदाधिका-यांनी सांगतिले. 

अनधिकृत बांधकामाचा प्रश्न सोडविल्याची शहरभर फलकबाजी केली. श्रेयवादाची लढाई झाली. परंतु, अनियमित बांधकामांना नोटीस बजावणे, बांधकामांवर कारवाई, मिळकती धारकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल होणे, मिळकतींना दुप्पट शास्तीकर आकारणे आजही सुरुच आहे. 9 फेब्रुवारी रोजी शहरातील शास्तीकराचा प्रश्न सोडविल्याचे आपणच सांगितले होते. मात्र, याबाबत शहरातील नागरिकांमध्ये अद्यापही संभ्रम आहे. 

गल्ली ते दिल्लीपासून आता भाजपची सत्ता आहे. याच मुद्यावर जनतेने भाजपला भरघोस मते दिली आहेत. त्यामुळे चालू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमीत करावेत, अशी मागणी भापकर यांनी केली आहे. 
spot_img
Latest news
Related news