शेतमालाच्या आयातीला विरोध – शरद पवार

एमपीसी न्यूज – आपल्या देशातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन घेत असून त्याच्या मालास योग्य भाव मिळवून देणे आणि त्याच्या मालाला जगाच्या बाजारपेठेत निर्यात करण्यासाठी केंद्र सरकारने मदत करायला हवी, असे असताना देखील केंद्र सरकार गहू, सोयाबीन आणि डाळी आयातीवर कोणताही कर न लावता आयातीसाठी त्यांना सवलत देण्याचा निर्णय घेत आहे. याला आमचा विरोध आहे. याबाबत केंद्र सरकारशी माझे भांडण सुरू असल्याचे विधान माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी पुण्यात केले.

अखिल महाराष्ट्र डाळींब उत्पादक संशोधन संघ पुणे आणि जैन इरिगेशन सिस्टिम्स लिमिटेड जळगाव यांच्यावतीने राष्ट्रीय डाळींब परिसंवाद आणि डाळींब रत्न पुरस्काराचे वितरण माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी कृषी आयुक्त विकास देशमुख, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. के. पी. विश्वनाथन, अपडेचे अधिकारी सी.बी.सिंह, डाळींब महासंघाचे उपाध्यक्ष अरुण देवरे, सपान कांचन, प्रभाकर चांदणे आदी उपस्थित होते.

एक काळ आपल्याकडे अन्नधान्याचा तुटवडा होता. मात्र, मी कृषीमंत्री असताना शेतीला पूरक अशी धोरणे राबविली. शेतक-याच्या कष्टाने आपण आयतदार असलेल्या शेत मालामध्ये आपण स्वयंपूर्ण झालो. त्यामध्ये तांदूळ निर्यातीमध्ये जगात पहिल्या क्रमांकावर आलो. तर कापूस, गहू, साखर, जगात दुस-या स्थानावर आहोत. त्यामुळे परदेशातून शेतमाल आयातीची गरज नसून केंद्र सरकारने याबाबत योग्य धोरण अवलंबण्याची आवश्यकता आहे, असे सांगून ते पुढे म्हणाले की, डाळिंबाच्या शेतीमधून उत्पादन वाढत आहे. ही चांगली बाब आहे. मात्र, आता त्यापुढे जाऊन उत्पादनाबरोबरच मार्केटिंग आणि प्रक्रिया उद्योगामध्ये उतरण्याची गरज आहे.

आकारने मोठ्या रंगदार डाळिंबाचे उत्पादन जगाच्या बाजारपेठेत होते. अशा डाळिंबाच्या उत्पादनासाठी परदेशी भेटी देणे गरजेचे आहे. जेणेकरून तेथील चांगले तंत्रज्ञान आणून आपल्या इथे अधिक चांगले उत्पादन घेता येईल. यासाठी डाळिंब संघाने पुढाकार घेण्याची गरज आहे. या सर्व प्रक्रियेत मी तुमच्या सोबत आहे. डाळिंबाच्या एकूण उत्पादनाच्या प्रक्रियेत आणि निर्यात्तीमध्ये अर्धा ते एक टक्का वाटा आहे. त्यामुळे जगात जे पिकते अशा डाळिंबाचे उत्पादन घेणे आणि दर्जा सूधारणे हे मोठे आव्हान आहे.

माझी अडचण होते – शरद पवार

शेतकरी कार्यक्रमात गेल्यानंतर मागण्याची यादी, निवेदन येत असतात. आज ही डाळींब संघाने आपल्या मागण्या दिलेल्या आहेत. परंतु मी सरकारमध्ये नसल्यामुळे माझी अडचण होते, असे म्हणताच सभागृहात हशा पिकला. 5 एकरपासून 100 एकरपर्यंत डाळिंबाचे उत्पादन घेणा-या शेतक-यांना शासनाने दोन्ही हाताने मदत केली पाहिजे. सध्याच्या सरकारच्या काळात फळाच्या संस्था यांचे काम आज थंडावल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यामुळे या प्रश्नाबाबत केंद्रीय कृषीमंत्र्याकडे निवेदन आणि माहिती कानावर घालणार आहे.