एमपीसी न्यूज – नवे फौजदारी कायदे 2023 अर्थात भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आणि भारतीय साक्ष अधिनियम 2023 हे 1 जुलै 2024 पासून लागू झाले आहेत. नव्या फौजदारी कायद्यांमागे वसाहतकालीन भारतीय दंड विधानात आवश्यक दुरुस्ती करण्याचे उद्दीष्ट असून शिक्षेपेक्षा ‘पिडीताला केंद्रस्थानी ठेवून’ भारतीय विचारांवर आधारित न्यायदानाची व्यवस्था प्रस्थापित करण्याकडे नव्या कायद्यांचा कल आहे, असे महाराष्ट्र पोलीस अकादमीचे उपसंचालक डॉ. काकासाहेब डोळे(Maharashtra News) यांनी सांगितले.
नवीन फौजदारी कायद्यांविषयी माहिती देण्यासाठी झालेल्या कार्यशाळेत प्रमुख वक्ते म्हणून डॉ. काकासाहेब डोळे बोलत होते. तपासात तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर, पिडीताच्या रक्षणाची व्यवस्था आणि प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) प्रक्रिया सुरळीत करणे, शून्य एफआयआर आणि ई-एफआयआर तरतुदींचा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या महत्त्वाच्या तरतुदींमध्ये समावेश करण्यात आला(Maharashtra News) आहे.
कायदे व न्याय व्यवस्थेत तंत्रज्ञानाधारे होत असलेले नागरिक-केंद्रीत बदल समजावून देताना डॉ. काकासाहेब डोळे म्हणाले तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील बदल आणि देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर नागरिकांचे व्यक्तिस्वातंत्र्य लक्षात घेऊन नवीन कायदे तयार करण्यात आले आहेत. ते पुढे म्हणाले की भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता नागरिकाला एफआयआर अर्थात प्राथमिक माहिती अहवाल तोंडी किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून संवादाद्वारे (ई-एफआयआर) नोंदवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.जेणेकरून गुन्हा कोणत्याही ठिकाणी घडला असला तरी नागरिकाला एफआयआर नोंदवता येईल. तसेच, नागरिकांना एफआयआरची विनामूल्य प्रत पोलिसांकडून घेता येण्याची तरतूद या संहितेत कलम 173(2)(1) अंतर्गत केली आहे. कलम 193 (3) (ii) अनुसार, पिडिताला गुन्ह्याच्या तपासाबाबत प्रगतीची माहिती 90 दिवसांच्या आत देणे पोलिसांना बंधनकारक आहे.
Maharashtra : ऊस रसापासून इथेनॉल निर्मितीस परवानगी मिळण्यासाठी केंद्रीय सहकारमंत्र्यांना भेटणार
चौकशीसाठी नागरिकांना आरोपी, पिडीत किंवा साक्षीदार म्हणून दूरदृश्य माध्यमातून उपस्थित राहण्याची मुभा नव्या कायद्यामुळे मिळाल्याचे ते म्हणाले. ते पुढे म्हणाले की, 7 वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा असलेल्या प्रकरणांमध्ये फॉरेन्सिक (न्यायवैद्यक शास्त्रीय अहवाल) अनिवार्य करण्यात आले आहे, तसेच संपूर्ण पोलीस तपास प्रक्रियेची व्हिडिओग्राफी करणे बंधनकारक आहे.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 ची ठळक वैशिष्ट्ये –
तपासामध्ये तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर, पीडित व्यक्तीचे संरक्षण आणि एफआयआर प्रक्रिया सुव्यवस्थित करणे, शून्य एफआयआर आणि ई-एफआयआर तरतुदींचा परिचय, पीडित व्यक्तीच्या जबानीची ऑडिओ व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्याची परवानगी.
भारतीय साक्ष अधिनियम, 2023 ची ठळक वैशिष्ट्ये –
प्राथमिक पुरावा म्हणून इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल रेकॉर्ड, डिजिटल पुराव्याच्या सत्यतेची पडताळणी करण्यासाठी फ्रेमवर्क (चौकट) प्रदान करते, दस्तऐवजांची विस्तृत व्याख्या, न्यायालयात स्वीकारले जातील अशा इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्डना स्वीकृती.
नवीन फौजदारी कायद्यांमध्ये महिला आणि बालकांविरोधातील गुन्ह्यांवर कारवाई करणाऱ्या 37 कलमांचा समावेश आहे. डॉ. डोळे पुढे म्हणाले की, बलात्कार पीडित महिला आता ऑनलाइन ई-स्टेटमेंट रेकॉर्ड करू शकतात, त्यांना पोलिस स्थानकामध्ये जावे लागणार नाही. वेळेवर जलद न्याय मिळण्यासाठी बीएनएसएसच्या 45 कलमांमध्ये वेळेची मर्यादा लागू करण्यात आली आहे.
