एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या जिजामाता रुग्णालयात दैनंदिन भरणा रक्कम महापालिकेच्या बँक खात्यात न भरता संबंधित लिपिक, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी स्वतः साठी वापरली. 1 मार्च ते 30 एप्रिल 2024 या दाेन महिन्यात सुमारे 10 लाख रूपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहाराचे लेखापरीक्षण करण्यात येणार आहे. याबाबत आयुक्त शेखर सिंह यांनी आदेश काढला आहे.
काॅंग्रेसच्या महिला शहराध्यक्षा सायली नढे यांनी जिजामाता रूग्णालयात गेल्या एक ते दीड वर्षांपासून भ्रष्टाचाराची विविध प्रकरणे समाेर आली असताना वैद्यकीय अधिका-यांना काेण पाठिशी घालते, याची चाैकशी करावी. या रुग्णालयाच्या कारभाराची चाैकशी करून दाेषी आढळणाऱ्यांचे निलंबन करावे, अशी मागणी केली होती.
जिजामाता रुग्णालयात केसपेपर, रूग्ण फी म्हणून 1 मार्च ते 30 एप्रिल या कालावधीमध्ये 18 लाख 66 हजार 356 एवढी रक्कम जमा झाली हाेती. मात्र, यामधील फक्त 8 लाख 89 हजार 665 रूपये महापालिकेच्या बॅक खात्यावर जमा करण्यात आले. यामध्ये सुमारे 10 लाख रूपये रुग्णालय अधिकारी व कर्मचा-यांनी संगमताने हडप केले आहेत. वास्तविकता दैनंदिन भरणा त्याच दिवशी करणे अपेक्षित असताना ते पैसे बॅंकेत जमाच केले नाहीत. असे असताना बँकेच्या अधिका-यांनी जिजामाता रुग्णालयाच्या भरणा रजिस्टरवर बँकेचे शिक्के मारलेले आहेत.
Hathras Stampede : धक्कादायक! देणगी आणि गर्दीचे ‘टार्गेट’ आणि 121 भाविकांचे बळी
या भ्रष्टाचारात जिजामाता रुग्णालयाच्या ज्येष्ठ वैद्यकीय अधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी, लिपिक, बँक अधिकारी, वैद्यकीय विभाग लेखा विभागाच्या अधिका-यांनी संगममताने महापालिकेच्या दैनंदिन जमा होणाऱ्या रकमेत अफरातफर केल्याचा आराेप नढे यांनी केला होता. जिजामाता रुग्णालयात मानधनावर कार्यरत नसलेल्या कर्मचा-यांची बिले यापूर्वी काढून माेठ्या भ्रष्टाचार केला आहे. त्यामुळे या रूग्णालय वारंवार भ्रष्टाचाराची प्रकरणे समाेर येत असून रूग्णालयाच्या सर्व कारभाराची चाैकशी करावी, अशी मागणीही शहर काॅंग्रेसने केली होती.
तक्रारीतील मुद्दे गंभीर असून याप्रकरणी नेमका किती रुपयांचा अपहार झाला. याची तपासणी होणे आवश्यक आहे. आरोग्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी 18 लाख 66 हजार 388 रुपये कोषागारात जमा केल्याचे कळविले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल तपासणी करण्याकरिता विशेष लेखापरीक्षण करणे आवश्यक आहे. जिजामाता रुग्णालयातील लिपिक आकाश गोसावी हे रुजू झाल्यापासून अपहार झाल्याच्या दिनकापर्यंत प्रकरणाशी संबंधित आहेत. पावती, पुस्तके, चलणे, बिले आणि सर्व अभिलेखांचे तातडीने खास पथक नेमून 15 दिवसात विशेष लेखापरीक्षण करावे. कोण जबाबदार आहे, याचा अहवाल पाठविण्याचा आदेश आयुक्तांनी दिला आहे.