एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड शहरातील मालमत्तांचे महापालिकेच्या वतीने अत्याधुनिक ड्रोनव्दारे सर्वेक्षण करण्यास सुरूवात झाली आहे. या सर्वेक्षणामध्ये वाढीव मालमत्ता, वापरात बदलासह सुमारे दोन लाख नवीन मिळकती सापडतील, असा अंदाज महापालिका प्रशासनाला आहे. सर्वेक्षणात शहरामधील प्रत्येक मिळकतीची नोंद होणार आहे. त्यामुळे हे सर्वेक्षण अत्यंत महत्वाचे असून कर संकलन विभागाचा महसूल दिड हजार कोटीपर्यंत जाण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. एकाच वेळी प्रत्यक्ष जाग्यावर जाऊन अंतर्गत मोजमापे घेणे, क्रमाने geo-sequencing करणे, सॅटेलाईट इमेज आणि आता ड्रोनच्या माध्यमातून 5 सेमी रिझोल्युशन असलेली शहराची इमेज यामुळे कुठलीही मालमत्ता कराच्या कक्षेतून सुटणे अशक्य आहे.
CNG-PNG Price Hike : मुंबई-ठाण्यात सीएनजी-पीएनजी झाले महाग
महापालिकेचा मालमत्ता कर हा मुख्य उत्पन्नाचा स्त्रोत असून शहरात 6 लाख 30 हजार मालमत्ता आहेत. 2023-24 या आर्थिक वर्षात कर संकलन विभागाने महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच 977 कोटींचे कर जमा केला. दुसरीकडे शहर वाढत असताना मालमत्तांची संख्याही दिवसेंदिवस वाढत आहे. मात्र, अनेक जण मालमत्तांची महापालिकेच्या दप्तरी नोंद करत नसल्याचे वेळोवेळी झालेल्या सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. यापूर्वी महापालिकेने 2013 मध्ये सर्वेक्षण केले असता यामध्ये सुमारे 35 हजार तर 2021 मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणात 21 हजार नवीन मालमत्ता आढळून आल्या होत्या. मात्र, यानंतरही शहरात नोंद नसलेल्या मोठ्या मालमत्ता असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महापालिकेने प्रथमच अत्याधुनिक ड्रोनव्दारे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी घेतला.
कर संकलन विभागाचे उत्पन्न वाढीसाठी विभागाच्या वतीने गेल्या सव्वा दोन वर्षांपासून विविध अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे, त्याचेच फलित म्हणून गतवर्षी इतिहासातील सर्वाधिक महसूल महापालिका तिजोरीत जमा झाला आहे. यामध्ये कर संकलन व कर आकारणी विभागाचे सर्व अधिकारी, कर्मचारी, स्थापत्य कन्सल्टंट, टेक नाईन आणि फॉक्सबेरी टेक्नोलॉजी यांचाही मोठा वाटा आहे. ड्रोन सर्वेक्षणाव्दारे मालमत्तांची पूनर्स्थळ निरीक्षण करण्यात येणार आहे. बांधकामातील बदलाबाबत नोंदणी घेऊन मालमत्ता कराचे उत्पन्न वाढविण्याबाबत सर्व समावेशक तथा तंत्रज्ञानाद्वारा एकत्रितरित्या संपूर्ण मालमत्तांची नोंदणी करण्यात येणार आहे. यासाठी महापालिकेने अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असलेला जीआयएस आधारित मालमत्तांची नोंदणी सर्वेक्षण तथा कर मूल्य निर्धारण प्रकल्प राबविण्यात येत आहे.