Explore

Search
Close this search box.

Search

November 9, 2024 9:44 am

MPC news

Pimpri Chinchwad : शहरातील दुय्यम निबंधक कार्यालयात नागरिकांची दिशाभूल आणि अडवणूक होत असल्याचा आरोप

एमपीसी न्यूज – रेडी रेकनरप्रमाणे योग्य स्टॅम्प स्वीकारून व त्या दस्ताची नोंदणी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून तो दस्त संबंधित पक्षकाराला देणे अपेक्षित आहे. परंतु असे होत नसून दुय्यम निबंधक तुकडे बंदी कायदा आणि बेकायदेशीर बांधकामाबाबत चौकशी करीत आहेत. दुय्यम निबंधकाने दुसऱ्या कायद्यातील तरतुदींचे पालन करू नये, अशी माहिती ॲड. एस. आर. गोयल यांनी दिली.तसेच शहरातील दुय्यम निबंधक कार्यालयात नागरिकांची दिशाभूल आणि अडवणूक होत असल्याचा आरोप(Pimpri Chinchwad) त्यांनी केला.

ॲड. गोयल यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती धनुकाजी आणि न्यायमूर्ती मेहेरजी यांनी 5 मे 2022 रोजी एका याचिकेवर निकाल देऊन आयजीआर महाराष्ट्र यांनी काढलेले 12 जुलै 2021 रोजीचे परिपत्रक बेकायदेशीर घोषित केले आहे. त्यात केलेल्या आदेशाप्रमाणे यापुढे कोणतेही दस्त नाकारायचे नाही. प्रत्येक दस्त स्वीकारून, त्यावर रेडी रेकनरप्रमाणे योग्य स्टॅप स्वीकारून व त्या दस्ताची नोंदणी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून तो दस्त संबंधित पक्षकाराला देण्यात यावा, असे आदेश दिले आहेत.या याचिकेच्या निर्णयाविरूध्द नोंदणी महानिरीक्षकांनी उच्च न्यायालयात पुर्नयाचिका दाखल केली होती. ही याचिकासुध्दा फेटाळून लावण्यात आलेली आहे. या पुर्नयाचिकेच्या निकालामध्ये असे सांगितलेले आहे की, तुकडे बंदी कायदा आणि बेकायदेशिर बांधकामावर कारवाई करण्या करीता वेगळी यंत्रणा आहे.या पुर्नयाचिकेच्या  निकालानंतर नोंदणी महानिरीक्षकांनी पुन्हाः सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. दरम्यान प्रतीपक्षाला जबाब दाखल करण्याकरीता दोन महिन्याचा अवधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता आणि तेवढ्याच काळाकरीता तात्पुरत्या स्वरूपाचे स्टे-ऑर्डर(Pimpri Chinchwad) दिले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाकडून कोणतेही स्टे-ऑर्डर नाही अथवा आयजीआर तर्फे स्टे-ऑर्डर वाढवून घेतलेले नाही अथवा स्टे -ऑर्डर पुढे दिला गेला नाही. त्यामुळे दुय्यम निबंधकाला दस्त नाकारण्याचे कोणतेही कारण नाही. नागरिकांना असे सांगितले जाते की, सध्या सर्वोच्च न्यायालयात अपील पेंडीग आहे, त्यामुळे दस्त नोंदविला जाऊ शकत नाही. त्यांच्याकडे लेखी मागणी केल्यास उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात. असे असताना सुध्दा सध्या दुय्यम निबंधक कार्यालयात मोकळया जमीनीचे दस्त, तसेच जुने बांधकाम ज्यांना पिपरी-चिंचवड महानगरपालिका, पुणे महानगरपालिका, ग्राम पंचायत किंवा कॅन्टोर्मेट बोर्ड यांनी दंड आकारून नियमीत केलेले आहे अशा मिळकतीचे खरेदीखत देखील नोंदविले जात नाही. दुय्यम निबंधक मनमानी करीत आहेत. सर्रास मुंबई उच्च न्यायालयची अवमानना करीत आहेत, असा आरोप ॲड. गोयल यांनी केला आहे.

PCMC : जनसंवाद सभा – मुख्य समन्वय अधिकाऱ्याची नियुक्ती

ॲड. एस आर गोयल म्हणाले, “निगडी येथे दुय्यम निबंधक हवेली क्र. 24, चिंचवड येथे दुय्यम निबंधक हवेली क्र. 5, भोसरी येथे दुय्यम निबंधक हवेली क्र. 14 आणि दापोडी येथे एकाच ठिकाणी दोन कार्यालय हवेली 25 व 17,  पिपरी येथे दोन कार्यालय हवेली क्र. 18 आणि 26 आहेत. यातील दुय्यम निबंधक हवेली क. 24 (मुंडे) यांचे असे म्हणणे असते की, रेरा मध्ये रजिस्टर केलेल्या मिळकतीवरील सदनिकांचेच रजिस्ट्रेशन होईल.

सह दुय्यम निबंधक हवेली क्र. 24, 14, 25 आणि 17 कडे दस्त नोंदणीसाठी पक्षकारांच्या तर्फे नोंदणीसाठी हजर केला असता, तो दस्त त्यांनी नोंदण्याचे नाकारले. कायद्याने याप्रमाणे त्यांना दस्त नाकारता येत नाही. त्यांच्याकडे लेखी अर्ज देऊन पोच घेतली. त्यांच्या वरिष्ठांना कळविले असता त्यांनी काहीच उत्तर दिले नाही, शेवटी त्यांना कोर्टात जाईल अशी नोटीस दिल्यानंतर चुकीच्या मजकुराचे उत्तर दिलेले आहे. कॅलक्युलेटरवर आकडे दाखवून नागरिकांकडून गुपचूप पैसे घेतात. त्याचप्रमाणे एक दुय्यम निबंधक दस्त नाकारतो आणि दुसरा दुय्यम निबंधक तोच दस्त नोंदवितो. त्यामुळे दुय्यम निबंधकांची मनमानी सुरु आहे. दुय्यम निबंधक उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णयच मानत नाहीत.त्यामुळे ही गोष्ट फार गंभीर आहे.”

जाहिरात
लाइव क्रिकेट स्कोर