एमपीसी न्यूज – गेल्या कित्येक वर्षांपासून गांधीनगर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाचा मुद्दा चर्चिला जात होता. परंतु आता येथील रहिवाशांसाठी एसआरए अंतर्गत प्रकल्प राबविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. या ठिकाणी बांधकाम व्यवसायिकांकडून काही स्थानिक व्यक्ती व राजकीय पदाधिकाऱ्यांना हाताशी धरून रहिवाशांचे संमती पत्र भरून घेण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. याबाबत संबंधित बांधकाम व्यवसायिकांनी नागरिकांशी चर्चा केली नसल्याने किंवा त्यांना विश्वासात घेतले गेले नसल्याने नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.गांधीनगर पुनर्वसन प्रकल्पासाठी स्थानिक तरुण सरसावले असून एसआरएच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची भेट घेतली.
संमती पत्र भरून घेत असताना पुनर्वसन प्रकल्प राबविण्यासाठी किती दिवसांचा कालावधी अपेक्षित आहे? तोपर्यंत रहिवाशांचे पुनर्वसन कुठे होणार? तर मुळात हा प्रकल्प उभारण्यासाठी कोणत्या बिल्डरची नेमणूक केली आहे का, असे अनेक प्रश्न गांधीनगर झोपडपट्टीवासीयांना पडले असता येथील काही जागृत नागरिकांनी एसआरए कार्यालयाकडे विचारणा केली. त्यावर गांधीनगर पुनर्वसन प्रकल्प राबविण्यासाठी दोन खाजगी बांधकाम व्यवसायिकांकडून प्रस्ताव दाखल झाल्याचे तेथील नागरिकांना कळविले परंतु, त्या प्रस्तावावर पुढे कुठलीच हालचाल झालेली नसून येथील रहिवाशांचे नव्याने सर्वेक्षण करण्याचे अद्याप पर्यंत कसलेही नियोजन एसआरए मार्फत करण्यात आलेले नाही.
Pune Airport : पुणे विमानतळाचे नवे टर्मिनल प्रवाशांच्या सेवेसाठी सज्ज
संमती पत्र हे विकसक आणि झोपडपट्टी धारक यांच्यातील वैयक्तिक ऐच्छिक करार आहे त्यासाठी परवानगी देण्याचे काम आमच्या कार्यालयाकडून होत नसल्याचे एसआरए च्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले परंतु, गांधीनगर पुनर्वसन प्रकल्प विकसित करण्यासाठी स्थानिक राजकीय व्यक्तींना हाताशी धरून तेच अधिकृत बांधकाम व्यवसायिक असल्याचे भासवून नागरिकांचे जोर-जबरदस्तीने संमतीपत्र भरून घेतले जात आहेत, हे संमती पत्र भरून घेत असताना नागरिकांना दमदाटी करून, पैशांच्या अमिष दाखवून त्यांच्याकडून स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी जबरदस्तीने अर्ज भरून घेतले जात असल्याने नागरिकांमध्ये प्रचंड नाराजी निर्माण झाली आहे.
गांधीनगर झोपडपट्टीचा सन 2000 मध्ये मशाल या संस्थेमार्फत सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्यावेळी याठिकाणी 1 हजार 450 इतक्या झोपडीधारकांची नोंद सर्वेक्षणात करण्यात आली होती. तर आजमितीला 62 हजार 714 चौ. मी इतक्या क्षेत्रफळ जागेवर गांधीनगर वसलेले असून साधारण 3 हजार 500 झोपडीधारक आहेत. याजागेवर महानगरपालिकेचे दवाखाना, खेळाचे मैदान, शाळा तसेच रिटेल मार्केट याचे आरक्षण असून काही जागा हि खासगी मालकीची आहे. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने यापूर्वी गांधीनगर झोपडपट्टीचे पुनर्वसन करण्याचे नियोजन केले होते व या प्रकल्पाकरिता सल्लागाराची नेमणूकसुद्धा करण्यात आली होती परंतु, जागामालकाला देण्यात येत असलेल्या मोबदल्यावरून काही नगरसेवकांनी विरोध केल्याने सदर प्रकल्प लांबणीवर पडला होता परंतु, आता पुन्हा एकदा खासगी बांधकाम व्यावसायिकांकडून प्रकल्प राबविण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत.
सदर पुनर्वसन प्रकल्प राबवीत असताना या प्रकल्पात किती इमारती असणार? सदनिकेचे चटई क्षेत्रफळ किती चौरस फुटाचे असणार? येथील प्रत्येक दांपत्याला घर मिळणार का? भाड्याने इमारतीत स्थलांतर केले तर त्याचे मासिक शुल्क कोण देणार व ते किती असणार? याठिकाणी कुठल्या सुखसोई नागरिकांना दिल्या जाणार? प्रकल्पासाठी किती जागा वापरली जाणार व इमारती किती मजल्याच्या असणार, अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे अद्याप पर्यंत येथील नागरिकांना मिळाली नाही.
आम्हाला विश्वासात घेऊन प्रत्येक कुटुंबाला हक्काचे घर मिळवून देत असाल तरच आम्ही फोर्म भरू, अन्यथा नाही, अशी भूमिका नागरिकांनी घेतली असल्याने एसआरए प्रकल्पाबाबत दिलासा कमी परंतु, नागरिकांमध्ये संभ्रमच मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाला आहे.
यात गांधीनगर झोपडपट्टी येथील नागरिकांची फसवणूक होऊ नये यासाठी गांधीनगर झोपडपट्टी येथील वकील,अभियंते, सामाजिक कार्यकर्ते त्याचबरोबर विविध राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते एकत्र येऊन गांधीनगर झोपडपट्टी पुनर्वसन गृहनिर्माण संस्थेच्या माध्यमातून नागरिकांची बाजू मांडन्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश गटणे यांची भेट घेऊन सुरू असलेल्या सर्व गैरप्रकाराची निवेदनाच्या माध्यमातून माहिती दिली.
तसेच या ठिकाणी एकाच बांधकाम व्यवसायिकामार्फत पुनर्वसन प्रकल्प राबविला जावा, तुकड्यांमध्ये गांधीनगर मधील नागरिकांना पुनर्वसन करण्यात येऊ, प्रकल्पासाठी संपूर्ण जागेचा विनियोग करण्यात यावा, प्रकल्प राबवीत असताना बांधकाम व्यवसायिकाची आर्थिक कुवत त्याचप्रमाणे यापूर्वी एसआरए चा प्रकल्प राबविल्याचा अनुभव व स्थानिक नागरिकांचे संमती आणि शासनाच्या सर्व नियमांना अधीन राहून स्थानिक नागरिकांना विश्वासात घेऊनच पुनर्वसन प्रकल्प राबविण्यात यावा, अशी विनंती करण्यात आली. यावेळी गांधीनगर झोपडपट्टी पुनर्वसन गृहनिर्माण संस्थेच्या वतीने अँड. उमेश खंदारे, अँड. धम्मराज साळवे, अँड. दत्ता झुळूक, राजेंद्र साळवे, हिराचंद जाधव, राजन गुंजाळ, प्रवीण कांबळे, विष्णू सरपते आदी उपस्थित होते.
‘जबरदस्तीने संमती घेण्याचे काम’
गांधीनगर येथील अशिक्षित गरीब नागरिकांना खोटी माहिती देऊन, दिशाभूल करीत पैशांचे अमिष दाखवीत जबरदस्तीने संमती घेण्याचे काम सध्या सुरू आहे. येथील स्थानिक सर्वच नागरिकांना विश्वासात घेऊन त्यांचे राहणीमान उंचावेल असे दर्जेदार हक्काचे घर आहे त्याच ठिकाणी मिळावे, अशी आमची मागणी आहे.
– ऍड. उमेश खंदारे, गांधीनगर झोपडपट्टी पुनर्वसन गृहनिर्माण संस्था
‘अनुभवी व सक्षम बिल्डर हवा’
गांधीनगरचे पुनर्वसन करीत असताना येथील पूर्ण जागेचा वापर करून एकाच बिल्डरद्वारे प्रकल्प राबवण्यात यावा. त्याचप्रमाणे बिल्डरकडे एसआरएचे प्रकल्प राबवल्याचा यापूर्वीचा अनुभव असावा, तसेच नागरिकांनी कुठल्याही जोरजबरदस्ती व धमक्यांना बळी न पडता समितीकडे घरासाठी अर्ज करावेत.
– राजेंद्र साळवे