एमपीसी न्यूज – एमआयडीसी क्षेत्रातील प्रदूषणाबाबत उद्योगमंत्र्यांशी चर्चा करण्यात येईल. पवना धरण (Pune)क्षेत्रातील रिसॉर्टमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याबाबत नोटीस देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले असल्याची माहिती उपमुख्यंमत्री अजित पवार यांनी दिली.
विधानभवन येथे आयोजित या बैठकीस उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार, खासदार मेधा कुलकर्णी, सुप्रिया सुळे, श्रीरंग बारणे, डॉ. अमोल कोल्हे, विभागीय आयुक्त डॉ.चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हाधिकारी डॉ.सुहास दिवसे, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण इंदलकर आदी उपस्थित होते.
योजनेविषयी माहिती देताना उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, जिल्ह्यात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत 4 लाख 29 हजार अर्ज प्राप्त झाले आहे. ऑगस्ट महिन्यात अर्ज सादर केलेल्या महिला भगिनींनादेखील जुलै महिन्यापासून लाभ देण्यात येईल. योजनेसाठी प्रत्येक महिन्यात साधारण 3 हजार 500 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे योजनेचा लाभ प्रत्येक पात्र महिलेला मिळू शकेल. जिल्ह्यातील सर्व पात्र भगिनींना या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी शहरी आणि ग्रामीण भागात अर्ज भरण्यासाठी सुविधा करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत युवकांना प्रशिक्षणाची संधी मिळवून देण्यासाठी येत्या 27 जुलै रोजी पुण्यात रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. या योजनेच्या माध्यमातून युवकांना प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव मिळणार असल्याने भविष्यातही चांगला रोजगार मिळण्यासाठी याचा उपयोग होऊ शकेल. अनेक उद्योगांनी या योजनेसाठी सहकार्य करण्याची तयारी दर्शविली असून प्रशिक्षणार्थीची चांगली कामगिरी असल्यास त्याला कायमस्वरूपी रोजगार देऊ असे त्यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे ही योजना युवकांसाठी रोजगारासाठी चांगली संधी आहे, असे पवार म्हणाले.
बैठकीत जिल्ह्यातील नद्या व धरणातील प्रदूषणाबाबत चर्चा करण्यात येईल. एमआयडीसी क्षेत्रातील प्रदूषणाबाबत उद्योगमंत्र्यांशी चर्चा करण्यात येईल. पवना धरण क्षेत्रातील रिसॉर्टमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याबाबत नोटीस देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. साखर कारखान्याद्वारे अशुद्ध पाणी नदीत सोडले जाऊ नये यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल, त्यासाठी कारखान्यांच्या प्रतिनिधींसमवेतही चर्चा करण्यात येईल. लोकप्रतिनिधींनीही यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन पवार यांनी दिले.
शहरी आणि ग्रामीण भागात डेंग्यू प्रतिबंधक उपाययोजना कराव्यात, प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे, पोलिसांनी ड्रोन विरोधक उपाययोजनांसाठी नाविन्यपूर्ण उपाययोजनांसाठी प्रस्ताव सादर करावा. खडकवासला धरण परिसरात सांडपाणी आणि कचरा व्यवस्थापनासाठी पीएमआरडीएने उपाययोजना कराव्यात. क्रीडा साहित्य घेतांना ते दर्जेदार असेल याची दक्षता घ्यावी. कुस्तीसाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या मॅट घ्याव्यात, असे निर्देशही पालकमंत्र्यांनी दिले. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनेतून ज्या विकासकामांना निधी मिळत नाही अशी कामे लोकप्रतिनिधी आणि सदस्यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेतून सुचवावी, असे आवाहनही पवार यांनी केले.
बैठकीस आमदार उमा खापरे, योगेश टिळेकर, अमित गोरखे, दत्तात्रय भरणे, दिलीप मोहिते पाटील, ॲड. अशोक पवार, सुनील टिंगरे, चेतन तुपे, सुनील कांबळे, सुनील शेळके, संग्राम थोपटे, माधुरी मिसाळ, राहुल कुल, भीमराव तापकीर, संजय जगताप, सिद्धार्थ शिरोळे, अतुल बेनके, रवींद्र धंगेकर, अश्विनी जगताप, जिल्हा नियोजन समिती सदस्य, पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्त विनय कुमार चौबे, पिंपरी-चिंचवडचे मनपा आयुक्त शेखर सिंह, पोलीस अधीक्षक पंकज देशमुख, पीएमआरडीए आयुक्त योगेश म्हसे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष पाटील आदी उपस्थित होते.
बैठकीत मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, जिल्ह्यातील नद्यांमधील प्रदूषण, गड-किल्ले संवर्धन, पुरंदर आणि जनाई शिरसाई योजना, देहू आणि आळंदी येथे पोलिसांचे निवासस्थान, बिबट प्रवण क्षेत्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील मनुष्यबळ आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत खर्चाला मान्यता
पालकमंत्री पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत 2023-24 मधील मार्च 2024 अखेर झालेल्या 1 हजार 4 कोटी 99 लक्ष रुपयांच्या, अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत 134 कोटी 90 लाख रुपयांच्या आणि आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 51 कोटी 11 कोटीच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.
