एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीत 1997 मध्ये समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये राज्य सरकारच्या नवीन आयटी धोरणानुसार, नवीन आयटी पार्क विकसित होत आहे. चऱ्होली बुद्रुक येथील प्राईड वर्ल्ड सिटीच्या माध्यमातून तब्बल 3 दशलक्ष चौरस फूट आयटी पार्क विकसित होणार असून, सुमारे 50 हजार नोकरीच्या संधी या ठिकाणी निर्माण होतील, असे नियोजन करण्यात येत(Charholi) आहे.
प्राईड वर्ल्ड सिटी, चऱ्होली बुद्रुक येथे ‘चिखली-मोशी-चऱ्होली रेसिडेन्सिअल कॉरिडॉर’मध्ये पहिला आयटी पार्क विकसित होत आहे. त्याचे भूमिपूजन भाजपा आमदार महेश लांडगे यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक व क्रेडाईचे प्रमुख पदाधिकारी अरविंद जैन व बांधकाम क्षेत्रातील नामवंत व्यक्ती उपस्थित होत्या. औद्योगिकनगरी, ऑटो हब, आयटी हब म्हणून नावारुपाला आलेल्या पिंपरी-चिंचवडमध्ये आता आणखी एक नवीन आयटी पार्क विकसित करण्याचा ‘संकल्प’ ऑक्टोबर- 2023 मध्ये केला होता. राज्य शासनाच्या आयटी धोरणानुसार, क्रेडाई व महापालिका प्रशासनासोबत बैठक झाली होती. आमदार लांडगे यांनी घेतलेल्या पुढाकाराला अखेर यश मिळाले आहे.
आमदार महेश लांडगे म्हणाले की, समाविष्ट गावांच्या विकासाच्या मुद्यावर आम्ही 2014 मध्ये विधानसभा निवडणूक लढवली होती. त्यानंतर 2017 मध्ये महानगरपालिकेत भाजपाची सत्ता आली. त्यानंतर खऱ्या अर्थाने समाविष्ट गावांच्या विकासाला चालना मिळाली. रस्ते, पाणी, वीज आणि कचरा व्यवस्थानासह दळण-वळण आणि पायाभूत सोयी-सुविधा सक्षम केल्यामुळे समाविष्ट गावांमध्ये बांधकाम क्षेत्र झपाट्याने विकसित झाले. उद्योग, बांधकाम आणि सेवा क्षेत्रातील सर्व घटकांना या ठिकाणी प्रगती होवू शकते, असा विश्वास निर्माण झाल्यामुळे हे साध्य होत आहे. राज्य शासनाच्या नव्या आयटी धोरणानुसार, समाविष्ट गावांतील चऱ्होली बुद्रुकमध्ये आयटी पार्क विकसित होतो आहे, याचे मनोमन समाधान आणि अभिमान(Charholi) वाटतो.
Pune : विधानसभा एकत्र, पण महापालिका स्वतंत्र लढणार – अजित पवारांची पुण्यातून घोषणा
राज्याच्या नवीन आयटी- 2023 धोरणाची पिंपरी-चिंचवडमध्ये प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह आणि क्रेडाईचे सदस्य बांधकाम व्यावसायिक अरविंद जैन यांच्यासोबत सविस्तर बैठक ऑक्टोबर- 2023 मध्ये झाली होती. आज जुलै- 2024 मध्ये प्रस्तावित प्रकल्पाचे भूमिपूजन होत आहे. राज्यात माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मिती होणार आहे. यामुळे समाविष्ट गावांतील विकासाचा ‘बॅकलॉग’ भरुन काढण्यात आपण यशस्वी होवू, असा विश्वास वाटतो.