एमपीसी न्यूज- बांगलादेशमधील विद्यार्थी आंदोलनाला काही प्रमाणात यश आले असून आज रविवारी (21 जुलै) बांगलादेशच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी नोकरीमधील वादग्रस्त आरक्षणाबाबत महत्त्वाचा निर्णय दिलेला(International) आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी नोकऱ्यांमध्ये स्वातंत्र्यलढ्यातील सहभागींच्या वंशजांना देण्यात आलेले 30 टक्के आरक्षण पूर्णपणे रद्द न करता ते कमी केले आहे. बांगलादेश उच्च न्यायालयाने देशाच्या 1971 च्या स्वातंत्र्ययुद्धात लढलेल्यांच्या वंशजांसाठी सरकारी नोकरीमध्ये 30 टक्के आरक्षण कायम करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी म्हणून विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरु केले. सुरुवातीला बांगलादेशच्या विद्यापीठांमधून सुरु झालेले हे आंदोलन बघता बघता संपूर्ण देशभरात पसरले होते. या आंदोलनामध्ये 1 जुलैपासून आतापर्यंत मोठा हिंसाचार झालेला असून जवळपास 150 जणांचा मृत्यू झाला आहे. रविवारी रस्त्यावर कुणी आल्यास त्याला ‘दिसताक्षणी गोळ्या घालण्याचे आदेश पोलिसांना देण्यात आले होते. त्या पार्श्वभूमीवर आज रविवारी बांगलादेश सर्वोच्च न्यायालयाकडून आलेला हा निर्णय फारच महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
स्वातंत्र्यलढ्यात सहभाग घेतलेल्यांच्या वंशजांना सरकारी नोकरीमध्ये 30 टक्के आरक्षण दिले गेले तर आपण या लाभापासून वंचित राहू, अशी भीती आंदोलक विद्यार्थ्यांना वाटते. त्यातूनच या आंदोलनाने आकार घेतला होता. मात्र, हे आंदोलन बघता बघता देशव्यापी झाले आणि त्याला हिंसक वळण मिळाले. शेख हसीना सरकारने आंदोलकांची समजूत काढण्याऐवजी त्यांना न जुमानण्याचेच धोरण अधिक अवलंबल्याचे दिसून आले; त्यामुळे दिवसेंदिवस हे आंदोलन अधिक(International) पेटले.
Pune :शरद पवार सर्वात जास्त भ्रष्टाचारी- अमित शाहांचा पुण्यातून हल्लाबोल
सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी नोकऱ्यांमध्ये स्वातंत्र्यलढ्यातील सहभागींच्या वंशजांना देण्यात आलेले 30 टक्के आरक्षण पूर्णपणे रद्द न करता ते कमी केले आहे. या निर्णयानुसार, स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी झालेल्यांच्या वंशजांसाठी देण्यात आलेलेल 30 टक्के आरक्षण कमी करुन ते 5 टक्क्यांवर आणले गेले आहे. या निर्णयानुसार, देशातील 93 टक्के पदे गुणवत्तेनुसार भरली जातील. उर्वरित 2 टक्के पदे वांशिक अल्पसंख्याक, पारलिंगी व्यक्ती आणि अपंग लोकांसाठी राखीव असणार आहेत.
