एमपीसी न्यूज – केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली असून सलग तिसऱ्यांदा सत्तेत आल्यानंतर मोदी सरकारच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेत अर्थसंकल्प सादर करत आहेत.केंद्राचं लक्ष आता नैसर्गिक शेतीकडे असून कृषी क्षेत्रासाठी तब्बल 1.52 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.त्यामुळे आपल्या सर्वांचा अन्नदाता सुखी आणि समृद्ध होईल का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे. तसेच, सोनं खरेदीधारकांना केंद्र सरकारने आनंदी बातमी दिली असून सोनं-चांदीवर आता 6.5 ऐवजी 6 टक्के आयातकर करण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त, नव्या करप्रणालीनुसार करररचनेत बदल करण्यात आलेले असून तीन लाख उत्पन्नापर्यंत कर आकारला जाणार नाही,असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे.
कृषी क्षेत्रासाठी महत्वाच्या घोषणा
- नैसर्गिक शेतीला प्राधान्य देणार तसेच कृषी उत्पादन वाढवण्यावर सरकारचा भर
- डाळ आणि तेलबियांच्या उत्पादनात स्वयंपूर्ण होण्यावर भर
- सहा कोटी शेतकऱ्यांचा रेकॉर्ड संपूर्णपणे डिजिटल होणार
- शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म उभारणार
- शेती क्षेत्रातील उत्पादकता वाढवण्यासाठी डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर पुरवलं जाईल. त्यातून शेतीपिकांंचं सर्वेक्षण, मातीची तपासणी अशा सर्व गोष्टींची माहिती शेतकऱ्यांना दिली जाईल.
- यावर्षी शेती व संलग्न क्षेत्रांसाठी 1.52 लाख कोटींची भरीव तरतूद
- सोयाबीन आणि सुर्यफुल बियांची साठवण वाढवणार
- 32 फळ आणि भाज्यांच्या 109 जाती वितरीत करणार
एमपीसी न्यूजच्या माध्यमातून आपल्या प्रिय वाचकांना बजेटबद्दल अपडेटस देत राहू….
बातमी अपडेट होत आहे……
———————————————————————————————————–
नव्या करप्रणालीनुसार करररचनेत बदल पुढीलप्रमाणे –
0-3 लाख- कर नाही
3-7 लाख – 5 टक्के
7-10 लाख- 10 टक्के
10-12 लाख- 15 टक्के
12-15 लाख- 20 टक्के
15 लाखांपेक्षा अधिक- 30 टक्के कर
———————————————————————-
सोनं आणि चांदीवरचा आयात कर 0.5 टक्क्यानं कमी
मोबाईल चार्जरच्या किमती 15 टक्क्यांनी कमी होणार असून मोबाईल हँडसेटही आता स्वस्त होणार आहे.
मोबाईलचे सुटे भागही आता स्वस्त होणार आहेत.
———————————————————————————————————————
संघटित क्षेत्रात पहिल्यांदा नोकरीला लागणाऱ्या तरुण-तरुणींना 15 हजार रुपये मिळणार
MUDRA कर्ज मर्यादा 10 लाख रुपयांवरून 20 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली आहे
5 वर्षात टॉप 500 कंपन्यांमध्ये 1 कोटी तरुणांना इंटर्नशिप
100 शहरांमध्ये औद्योगिक पार्क विकसित केले जातील.
MSME हमी योजनेअंतर्गत 100 कोटी रुपयांपर्यंतची कर्जे उपलब्ध होतील
काय आहेत तीन गेमचेंजर योजना –
स्कीम ए मध्ये संघटित क्षेत्रात पहिल्यांदा कामाला लागणाऱ्या तरुणांना प्रोत्साहनपर भत्ता दिला जाणार असून या नोकरदारांच्या बँक खात्यात तीन टप्प्यांत थेट पैसे जमा केले जातील. या योजनेनुसार नव नोकरदारांना 15 हजारापर्यंतचा प्रोत्साहनपर भत्ता दिला जाईल. महिन्याला 1 लाख रुपये वेतन असणाऱ्या नोकरदारांना या योजनेचा लाभ मिळेल. या योजनेमुळे 2 कोटी 10 लाख तरुणांना फायदा होईल
स्कीम बी योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट उत्पादन क्षेत्रातील रोजगार वाढवणे असून त्यासाठी पहिल्यांदा नोकरीला लागणारे तरुण आणि त्यांची कंपनी या दोघांनाही भविष्य निर्वाह निधीत जमा करणाऱ्या रक्कमेच्या हिशेबाने इन्सेन्टिव्ह देण्यात येईल. पहिले चार वर्ष संबंधित नोकरदार आणि संबंधित कंपनीला हा प्रोत्साहनपर भत्ता दिला जाईल.
नव्याने नोकरीला लागणाऱ्या नोकरदारांना पाठिंबा देण्यासाठी स्कीम सी अंतर्गत सर्व क्षेत्रातील नोकरदारांना प्रोत्साहनपर भत्ता दिला जाईल. एखादा तरुण पहिल्यांदा नोकरीला लागल्यानंतर त्याची कंपनी भविष्य निर्वाह निधीसाठी किती पैसे जमा करते, याआधारे संबंधित नोकरदाराला दोन वर्षे महिन्याला 3000 रुपयांपर्यंतची रक्कम परत केली जाईल. यामुळे 50 लाख अतिरिक्त रोजगार निर्माण होण्यास मदत होईल.
————————————————————————————————————————————
- खाजगी क्षेत्राच्या सहकार्याने ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र तयार केले जाईल आणि तरुणांच्या इंटर्नशिपसाठी सर्वसमावेशक योजना आणली जाईल.
- 5 वर्षात टॉप 500 कंपन्यांमध्ये 1 कोटी तरुणांना इंटर्नशिप, 100 शहरांमध्ये औद्योगिक पार्क विकसित केले जातील.
- MSME हमी योजनेअंतर्गत 100 कोटी रुपयांपर्यंतची कर्जे उपलब्ध होणार.
- MUDRA कर्ज मर्यादा 10 लाख रुपयांवरून 20 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली आहे.
- देशात उच्च शिक्षणासाठी 10 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देण्याची घोषणा
- दरवर्षी 25000 विद्यार्थ्यांना सवलतीच्या दरात 7.5 लाख रुपयांचे कर्ज मिळेल.
- पहिल्या कामावर थेट EPFO खात्यात 15 हजार रुपये दिले जातील
——————————————————————————————————————–
अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या प्रमुख घोषणा खालीलप्रमाणे
- मोफत रेशनची व्यवस्था 5 वर्षे सुरू राहील.
- यावर्षी कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांसाठी 1.52 लाख कोटी रुपयांची तरतूद.
- रोजगारासाठी सरकार 3 मोठ्या योजनांवर काम करणार आहे.
- विद्यार्थ्यांना 7.5 लाख रुपयांचे स्किल मॉडेल कर्ज
- बिहारमध्ये 3 एक्सप्रेसवेची घोषणा.
- उच्च शिक्षणासाठी 10 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज
- बोधगया-वैशाली द्रुतगती मार्ग बांधला जाईल.
- पाटणा-पूर्णिया एक्स्प्रेस वेचे बांधकाम.
- बक्सरमध्ये गंगा नदीवर पूल.
- बिहारमध्ये एक्सप्रेस वेसाठी 26 हजार कोटींची तरतूद.
- पहिल्यांदाच कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त पीएफ
- नोकऱ्यांमध्ये महिलांना प्राधान्य
- महिला आणि मुलींसाठी 3 लाख कोटी रुपये
—————————————————————————————————————–
तसेच, इतर काही केलेल्या घोषणा पुढीलप्रमाणे –
पीएम आवास योजनेअंतर्गत अतिरिक्त 3 कोटींची तरतूद
देशांतर्गत संस्थांमधील उच्च शिक्षणासाठी 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी ई-व्हाऊचर दरवर्षी 1 लाख विद्यार्थ्यांना कर्जाच्या रकमेच्या 3 टक्के वार्षिक व्याज सवलतीसाठी थेट दिले जातील.
2 लाख कोटी रुपयांच्या केंद्रीय खर्चासह 5 वर्षांतील 4.1 कोटी तरुणांना रोजगार, कौशल्य आणि इतर संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी 5 योजना आणि उपक्रमांचे पंतप्रधान पॅकेज जाहीर.
बिहारमध्ये रस्त्याच्या विकासासाठी 26 हजार कोटी रुपये
आंध्र प्रदेशला सुमारे 15 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज मिळणार आहे.
बिहारमध्ये 21 हजार कोटी रुपयांच्या पॉवर प्लांट
बिहारमध्ये नवे विमानतळ, वैद्यकीय महाविद्यालये उभारण्यात येणार
शिक्षण, रोजगार आणि कौशल्यांसाठी 1.48 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
केंद्र सरकारकडून 20 लाख तरुणांना रोजगार देण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे.
कोणत्याही योजनेसाठी पात्र नसलेल्या विद्यार्थ्यांना देशांतर्गत उच्च शिक्षणासाठी 10 लाख रुपयांचे अर्ज देण्यात येईल.
रस्ते मार्गाच्या विकासासाठी सरकारकडून तब्बल 26 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली जाणार आहे.
रोजगार आणि कौशल्य प्रशिक्षणाशी संबंधित 5 योजनांसाठी 2 लाख कोटी रुपयांचे बजेट आहे.
- भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत असून भारतात महागाई नियंत्रणात आहे.
- हा अर्थसंकल्प गरीब, महिला, तरुण आणि शेतकरी यावर केंद्रित आहे.
- अर्थसंकल्पात रोजगार आणि कौशल्यावर भर
- अर्थसंकल्पात तरुणांसाठी 2 लाख कोटींची तरतूद.नैसर्गिक शेती करण्याला सरकारकडून प्राधान्य दिले जाणार. डाळ आणि तेलबियांच्या उत्पादनात स्वयंपूर्ण होण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल.
सरकारकडून शेती, तसेच शेतीपुरक क्षेत्रासाठी 1.52 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, असे निर्मला सीतारामन म्हणाल्या. रोजगार वाढवण्यावर सरकारचा भर, रोजगार वाढवणं ही सरकारची प्राथमिकता