एमपीसी न्यूज – देशभरात पाच कोटींपेक्षा अधिक खटले प्रलंबित(Pending Cases ) आहेत. केंद्रीय अधिवेशनात उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय कायदामंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी माहिती दिली. प्रलंबित खटल्यांमध्ये पहिल्या क्रमांकावर उत्तर प्रदेश हे राज्य आहे. एकट्या उत्तर प्रदेश मधील कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये एक कोटी 18 लाख पेक्षा अधिक खटले प्रलंबित आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात 84 हजार 45, तर उच्च न्यायालयांमध्ये 60 लाख 11 हजार 678 खटले प्रलंबित आहेत. जिल्हा आणि इतर कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये निकाली न निघालेल्या खटल्यांची संख्या सर्वाधिक आहे त्या न्यायालयांमध्ये चार कोटी 53 लाख 51 हजार 913 खटले प्रलंबित आहेत.
फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता, पुराव्याचे स्वरूप, बार, तपास यंत्रणा, पक्षकार, साक्षीदार यांसारख्या संबंधित घटकांचे सहकार्य याबाबी घटले प्रलंबित राहण्यास कारणीभूत आहेत. यासह खटले निकाली काढण्यासाठीच्या कालमर्यादेचा अभाव, वारंवारच्या तहकूबी ही देखील त्यामागील कारणे आहेत.