पालघर : भारत निवडणूक आयोगाने आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी शिटी हे निवडणूक चिन्ह जनता दल (युनायटेड) पक्षासाठी राखीव ठेवल्याने यासंदर्भात लोकसत्तामध्ये प्रसिद्ध वृत्ताची दखल घेऊन बहुजन विकास आघाडीने उच्च न्यायालयात त्याविरुद्ध दाद मागितली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सुट्टीतील न्यायालयात न्यायाधीश जितेंद्र जैन यांच्यासमोर आज सकाळी बहुजन विकास आघाडीने भारत निवडणूक आयोग व इतरांच्या विरुद्ध जनहित याचिका (रिट पेटीशन) दाखल केली. यावेळी प्रतिवादी यांना याचिकेचा तपशील पुरवण्याची सुचित करण्यात आले असून त्यानंतर याबाबत सुनावणी होणार आहे.
२० नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने या संदर्भातील बाब महत्त्वपूर्ण असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्याने या याचिकेची सुनावणी आज सकाळी ११.३० वाजता आयोजित करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्या तर्फे प्रतिवादी यांना ई-मेल द्वारे याचीकेचा तपशील पाठवण्यात आला होता. तसेच सकाळी ११.४० वाजता निवडणूक आयोगा च्या कार्यालयात या चिकसंदर्भात नोटीस पोहोचविण्यात आली होती. तरी देखील वेळेची कमतरता असल्याने भारत निवडणूक आयोगातर्फे बाजू मांडण्यासाठी न्यायालयाच्या सुट्टीच्या खंडपीठापुढे प्रतिवादी तर्फे कोणी उपस्थित राहू शकले नव्हते.
सोमवार ४ नोव्हेंबर रोजी निवडणुकीचे अर्ज मागे घेण्याची व तदनंतर रिंगणात असणाऱ्या उमेदवारांना निवडणूक चिन्ह देण्याचे नियोजित असून याबाबत न्यायालयाने या याचिकेची तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती करण्यात आली आहे. तसेच वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध बातम्यांच्या आधारे बहुजन विकास आघाडी तर्फे शिटी या चिन्हासाठी केलेला अर्ज निकाली काढण्यात आल्याचा समज बहुजन विकास आघाडीला झाला असून त्या संदर्भात आजवर निवडणूक विभागाने कोणत्याही प्रकारचा संवाद साधला नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
उच्च न्यायालयाने निवडणूक चिन्ह देण्याबाबत केलेल्या याचिकेचे गांभीर्य पाहून प्रतिवादी यांना पुन्हा या याचिके संदर्भात माहिती ई-मेल द्वारे पाठवून नंतर न्यायालयात दाद मागावी असे आदेशात सुचित करण्यात आले आहे.
त्यामुळे शिटी या निवडणूक चिन्ह ची लढाई आता मुंबई उच्च न्यायालय पोहोचली असून याबाबत सोमवारी न्यायालय कोणती भूमिका घेते याकडे बहुजन विकास आघाडी पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते लक्ष लावून बसले आहेत.
स्रोत : लोकसत्ता
