बुद्धविहारात मतांसाठी मनधरणी, लोकसभेतील अनुभवानंतर शिवसेना (एकनाथ शिंदे) पक्षाची सावध भूमिका

लोकसभा निवडणुकीदरम्यान भाजप आणि शिवसेना (एकनाथ शिंदे) पक्षाच्या महायुतीला मत दिल्यास भविष्यात संविधान बदलण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न होतील, अशी भीती आंबेडकरी चळवळीतील साहित्यिक, कार्यकर्ते व्यक्त करीत होते. राज्यातील लहान मोठ्या आंबेडकरी संघटनांच्या ठिकठिकाणी झालेल्या बैठकांमधूनही चिंतेचा सूर उमटत होता. त्याचा काही प्रमाणात फटका महायुतीला बसला. विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी हा तोटा भरून काढण्यासाठी शिवसेनेने विशेष प्रयत्न सुरु केले आहेत.

विधानसभा निवडणूक जाहीर होण्याआधी राज्य सरकारने जो निर्णयांचा धडाका लावला होता, त्यात विविध जाती, धर्मियांना खूश करणारे अनेक निर्णय घेण्यात आले होते. त्यात बौद्धांसाठीही एक घोषणा करण्यात आली होती. बौद्ध संस्थाना, बुद्ध विहारांना पायाभूत सुविधांसाठी १० लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार असल्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला होता. या निर्णयाचा बुद्ध विहारांमध्ये जाऊन प्रचार केला जातो आहे. तसेच मुख्यमंत्र्यांनी बौद्ध धर्मियांसाठी व अनुसूचित जातींसाठी कोणकोणत्या योजना आणल्या, मागासवर्गियांसाठी कोणकोणत्या योजना आहेत त्याबाबतचीही माहिती यावेळी दिली जात आहे. अनुसूचित जाती जमातींना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यात येणाऱ्या अडचणी कशा दूर होतील त्याबाबतही माहिती दिली जाते आहे. बौद्ध धर्मियांचे नेते बहुतांशी भाजपमध्ये गेल्यामुळे या समाजाच्या लोकांना सध्या स्वत:चा मोठा नेता नाही. साधारणत: संविधानाच्या बाजूने असलेल्या उमेदवाराला मत देण्याकडे त्यांचा कल असतो. संविधान बदलले जाणार नाही, अशा प्रचाराची रणनीती आखण्यात आली आहे.

संस्थांना अनुदान

राज्यातील धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत असलेल्या व या संस्थेच्या विश्वस्त, सदस्यांमध्ये ५१ टक्क्यांपेक्षा जास्त बौद्ध विश्वस्त, सदस्य असलेल्या, बौद्ध समाजातील सांस्कृतिक, शैक्षणिक कार्य करणाऱ्या संस्थांचे बळकटीकरण करण्यासाठी या संस्थांना पायाभूत सुविधा पुरवण्यासाठी १० लाखांपर्यंत अनुदान देण्याची योजना सरकारने आणली आहे. या योजनेची माहिती यावेळी प्रामुख्याने दिली जात आहे. मुंबईत सुमारे पावणेदोनशे बुद्ध विहार मुंबईत सुमारे पावणेदोनशे बुद्ध विहार आहेत. या ठिकाणी वाचनालये, धर्माच्या बांधवांसाठी विविध शैक्षणिक, सामाजिक उपक्रम राबवले जातात.

स्रोत : लोकसत्ता