मुंबई, (पीटीआय) महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष अजित पवार यांनी सांगितले की, राज्यात नवीन सरकार स्थापनेसाठी एक सूत्र निश्चित करण्यासाठी महायुतीच्या भागीदारांमध्ये चर्चा सुरू आहे.
सातारा जिल्ह्यातील कराड येथे पत्रकारांशी बोलताना पवार यांनी नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीच्या विजयात महिलांना आर्थिक मदत करणाऱ्या सरकारच्या लाडकी बहिन योजनेच्या योगदानाची कबुली दिली. राज्य विधानसभा निवडणुकीत मिळालेल्या दणदणीत विजयानंतर युती एकत्रितपणे काम करत असल्याची ग्वाही राष्ट्रवादीच्या नेत्याने दिली.
पवार यांनी महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त कराड येथील स्मृतीस्थळी त्यांना आदरांजली वाहिली. शनिवारी जाहीर झालेल्या राज्य निवडणूक निकालांमध्ये भाजप, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसचा समावेश असलेल्या महायुतीने विधानसभेच्या २८८ पैकी २३० जागा जिंकल्या. भाजपचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे लक्ष केंद्रित केले आहे, जे तिसऱ्यांदा सर्वोच्च पदावर विराजमान होण्यासाठी प्रबळ दावेदार म्हणून पाहिले जात आहेत, कारण त्यांच्या पक्षाने राज्यात लढलेल्या 149 जागांपैकी 132 जागा जिंकल्या आहेत.
विशेष म्हणजे, महाराष्ट्राचे मंत्री आणि शिवसेनेचे नेते दीपक केसरकर म्हणाले की, त्यांच्या पक्षाच्या आमदारांना वाटते की एकनाथ शिंदे राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून कायम राहावेत, जिथे सत्ताधारी महायुतीने विधानसभा निवडणुकीत दणदणीत विजय मिळवला होता. तिन्ही पक्षांमध्ये मंत्रिमंडळ स्थापनेबाबत कोणता फॉर्म्युला ठरवायचा हे आम्ही ठरवू, असे अजित पवार म्हणाले.
निवडणुकीवर चिंतन करताना त्यांनी महायुतीच्या विजयात लाडकी बहिन योजनेचे योगदान मान्य केले. “या निवडणुकीत आम्हाला लाडकी बहिनने मदत केली याकडे आम्ही दुर्लक्ष करू शकत नाही. आम्ही त्यांचे (महिला मतदार) आभारी आहोत,” असे ते म्हणाले. या योजनेचा बचाव करताना, राज्याचे अर्थमंत्री असलेले पवार पुढे म्हणाले, “लाडकी बहिन योजनेला माझा विरोध असता तर मी ती सभागृहात मांडली नसती. या योजनेला अंतिम स्वरूप देण्यापूर्वी मी अनेक निवृत्त वित्त अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. .”
पवार यांनी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांवर (ईव्हीएम) काही विरोधी नेत्यांनी उपस्थित केलेल्या चिंताही फेटाळून लावल्या, त्यांच्या राजकीय विरोधकांच्या ताब्यात असलेल्या पंजाब, पश्चिम बंगाल आणि तेलंगणासारख्या राज्यांतील निवडणुका त्याच प्रणालीने घेतल्या गेल्याचे निदर्शनास आणून दिले.
