हैदराबाद, (पीटीआय) तेलंगणाचे मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी यांनी काल जाहीर केले की, राज्यात स्थापन होत असलेल्या यंग इंडिया स्किल युनिव्हर्सिटीसाठी उद्योगपती गौतम अदानी यांनी दिलेली 100 कोटी रुपयांची सीएसआर देणगी राज्य सरकार स्वीकारणार नाही. अमेरिकेच्या न्यायालयात अदानी समूहाच्या अध्यक्षांवर आरोप निश्चित झाल्यानंतर काही दिवसांनी मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केली.
अदानी फाऊंडेशनच्या अध्यक्षा प्रिती अदानी यांना लिहिलेल्या पत्रात राज्य सरकारचे विशेष मुख्य सचिव (उद्योग) जयेश रंजन म्हणाले की, “सध्याची परिस्थिती आणि उद्भवणारे वाद लक्षात घेता निधी हस्तांतरित करू नये, असे मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना निर्देश दिले आहेत. ” कौशल्य विद्यापीठाला 100 कोटी रुपये देण्याबद्दल प्रिती अदानी यांचे आभार मानताना, अधिकारी म्हणाले की, राज्य सरकारने आतापर्यंत कोणत्याही देणगीदारांना निधीचे प्रत्यक्ष हस्तांतरण करण्यास सांगितले नाही कारण विद्यापीठाला कलम 80 जी अंतर्गत आयटी सूट मिळालेली नाही. तथापि, आयटी सूट आदेश नुकताच प्राप्त झाला आहे.
येथे पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना रेवंत रेड्डी म्हणाले की, अदानी समूहावरील आरोपांदरम्यान काँग्रेस सरकारला कोणत्याही विनाकारण वादात सापडू नये म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ते म्हणाले की, आतापर्यंत तेलंगणा सरकारने तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधींना प्रोत्साहन देण्यासाठी स्थापन केलेल्या कौशल्य विद्यापीठासाठी अदानी समूहासह कोणत्याही संस्थेकडून त्यांच्या खात्यात एक रुपयाही स्वीकारलेला नाही. रेड्डी म्हणाले, “मी आणि माझे मंत्रिमंडळ सहकारी तेलंगणाच्या किंवा माझ्या स्वत:च्या प्रतिमेला तडा देणाऱ्या अनावश्यक चर्चा आणि परिस्थितीत सहभागी होऊ इच्छित नाही.”
गौतम अदानी यांनी 18 ऑक्टोबर रोजी येथे मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली आणि कौशल्य विद्यापीठाला देणगी म्हणून 100 कोटी रुपयांचा धनादेश प्रतीकात्मकरित्या सुपूर्द केला. सरकारने राज्यातील अदानी समूहाचे गुंतवणुकीचे प्रस्ताव रद्द करावेत या BRS च्या टिप्पण्यांबद्दल विचारले असता, रेड्डी म्हणाले की कोणतेही करार रद्द करण्यासाठी सरकारला कायदेशीर मत घ्यावे लागेल कारण इतर पक्ष एकतर्फी करार संपुष्टात आणण्याच्या विरोधात न्यायालयात जाऊ शकतात.
बीआरएसचे कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामा राव यांच्या टिप्पणीवर की मागील बीआरएस राजवटीने अदानी समूहाला राज्यात प्रवेश दिला नाही, रेड्डी यांनी माजी मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव आणि रामाराव यांची गौतम अदानीसोबतची छायाचित्रे माध्यमांना दाखवली. BRS सरकारने कथितरित्या मंजूर केलेल्या अदानी समूहाच्या गुंतवणूक प्रस्तावांची यादीही त्यांनी वाचून दाखवली. रेड्डी यांनी विचारले की, ते (रामाराव) याच्या चौकशीसाठी तयार आहेत का?
काँग्रेस नेते राहुल गांधी गेल्या अनेक वर्षांपासून अदानींवर प्रश्न उपस्थित करत असले तरी राज्य सरकारने अदानी समुहाशी गुंतवणूक प्रस्तावांवर चर्चा केली याकडे लक्ष वेधले असता, ते म्हणाले की काँग्रेस कोणत्याही गुंतवणूक प्रस्तावाच्या किंवा कॉर्पोरेट हाऊसच्या विरोधात नाही तर भांडवलशाही आणि नियमांच्या उल्लंघनाच्या विरोधात आहे. जेव्हा कोणी एखाद्या मुद्द्यावर आवाज उठवत असेल तेव्हा आपल्या नेत्याचे अनुसरण करणे ही त्यांची जबाबदारी आहे, असे रेड्डी म्हणाले.
