नवी दिल्ली, (पीटीआय) सरकारने सोमवारी सरकारी एजन्सीच्या सर्व डिजिटल प्रणालींसाठी कायमस्वरूपी खाते क्रमांक एक ‘सामान्य व्यवसाय ओळखकर्ता’ बनवण्यासाठी 1,435 कोटी रुपयांच्या पॅन 2.0 प्रकल्पाची घोषणा केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीने (CCEA) आयकर विभागाच्या 1,435 कोटी रुपयांच्या आर्थिक परिव्ययासह पॅन 2.0 प्रकल्पाला मान्यता दिली आहे, असे माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले.
PAN 2.0 प्रकल्प करदाता नोंदणी सेवांमध्ये तंत्रज्ञान-आधारित परिवर्तन सक्षम करतो आणि सुधारित गुणवत्तेसह प्रवेश सुलभ आणि जलद सेवा वितरणाचा उद्देश आहे. सत्य आणि डेटा सुसंगतता एकच स्रोत; पर्यावरणास अनुकूल प्रक्रिया आणि खर्च ऑप्टिमायझेशन; आणि अधिक चपळतेसाठी पायाभूत सुविधांची सुरक्षा आणि ऑप्टिमायझेशन हे प्रकल्पाचे इतर फायदे आहेत. “पॅन 2.0 प्रकल्प सरकारच्या डिजिटल इंडियाच्या दृष्टीकोनातून प्रतिध्वनित होतो आणि विशिष्ट सरकारी एजन्सीच्या सर्व डिजिटल प्रणालींसाठी समान ओळखकर्ता म्हणून पॅनचा वापर सक्षम करून,” एका अधिकृत प्रकाशनात म्हटले आहे.
PAN 2.0 प्रकल्प हा करदात्यांच्या वर्धित डिजिटल अनुभवासाठी PAN/TAN सेवांच्या तंत्रज्ञान-आधारित परिवर्तनाद्वारे करदात्यांच्या नोंदणी सेवांच्या व्यवसाय प्रक्रियेचे पुनर्अभियांत्रिकी करण्यासाठी एक ई-गव्हर्नन्स प्रकल्प आहे. “हे सध्याच्या PAN/TAN 1.0 इको-सिस्टीमचे अपग्रेड असेल जे कोर आणि नॉन-कोर PAN/TAN क्रियाकलाप तसेच पॅन प्रमाणीकरण सेवा एकत्र करेल,” असे प्रकाशनात म्हटले आहे. सध्या, सुमारे 78 कोटी पॅन जारी करण्यात आले आहेत, त्यापैकी 98 टक्के व्यक्तींना आहेत.
