मुंबई, (पीटीआय) आयआरएस अधिकारी समीर वानखेडे यांच्या तक्रारीवरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांच्याविरुद्ध ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत दाखल झालेल्या गुन्ह्याच्या तपासाचा तपशील मुंबई उच्च न्यायालयाने आज शहर पोलिसांकडून मागवला आहे. करदाता सेवा महासंचालनालयाचे अतिरिक्त आयुक्त (DGTS) आणि महार अनुसूचित जातीचे सदस्य वानखेडे यांनी गेल्या आठवड्यात हा खटला सीबीआयकडे वर्ग करण्याची मागणी करत पोलिसांच्या निष्क्रियतेचा आरोप करत हायकोर्टात धाव घेतली.
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने मुंबईतील गोरेगाव पोलिस ठाण्याच्या संबंधित अधिकाऱ्याला पुढील तारखेला केस डायरीसह हजर राहण्याचे निर्देश दिले. दोन आठवड्यात तपासाचा तपशील कळवला जाईल, असे न्यायालयाने सांगितले.
वानखेडे यांनी वकील सना रईस खान यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत आरोप केला आहे की या प्रकरणातील पोलिसांच्या निष्क्रियतेमुळे त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबाला मानसिक त्रास आणि अपमान झाला आहे. ऑगस्ट 2022 मध्ये, भारतीय महसूल सेवा (IRS) अधिकाऱ्याने गोरेगाव पोलिसांकडे महाराष्ट्राचे माजी मंत्री मलिक यांच्याविरुद्ध अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्याच्या तरतुदींनुसार तक्रार दाखल केली.
मलिक यांनी मुलाखतीदरम्यान आणि त्यांच्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये वानखेडे आणि त्यांच्या कुटुंबियांविरोधात त्यांच्या जातीच्या आधारे बदनामीकारक टिप्पणी केल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. मलिकला या प्रकरणी अटक करण्यात आलेली नाही किंवा आजपर्यंत आरोपपत्रही दाखल करण्यात आलेले नाही. 20 नोव्हेंबर रोजी हायकोर्टात दाखल केलेल्या आपल्या याचिकेत, वानखेडे यांनी दावा केला आहे की पोलिसांनी आजपर्यंत या प्रकरणाचा कोणताही तपास केला नाही आणि म्हणून ते केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) कडे हस्तांतरित करण्याची मागणी केली.
