मणिपूर सरकारचा मिझोरमच्या मुख्यमंत्र्यांवर हल्ला
इम्फाळ, (पीटीआय) मणिपूर सरकारने मिझोरमचे मुख्यमंत्री लालदुहोमा यांच्यावर जोरदार हल्ला चढवला आणि त्यांना “अनावश्यक टिप्पण्यांद्वारे” “द्वेष आणि विभाजन” ची आग भडकवण्याऐवजी “चांगले शेजारी” बनून “उत्तम राजनीती” दाखवण्यास सांगितले.
एका निवेदनात, राज्य सरकारने म्हटले आहे की, भारताने म्यानमार, भारत आणि बांग्लादेशच्या जवळच्या भागांमधून “कुकी-चिन ख्रिश्चन राष्ट्र बनवण्याचा मोठा अजेंडा” बद्दल सावध असले पाहिजे, ज्याची अनेक दशके बारकाईने नियोजन केले गेले. त्यात म्हटले आहे की ते परकीय निहित हितसंबंधांच्या जोरावर ईशान्य भारताचे तुकडे होऊ देणार नाहीत किंवा “मिझोरमच्या मुख्यमंत्र्यांनी उघडपणे समर्थन केलेले अलिप्ततावादी हितसंबंध” आहेत.
“मिझोरमच्या मुख्यमंत्र्यांनी भारत-म्यानमार आंतरराष्ट्रीय सीमेवर सीमा कुंपण घालण्यास विरोध करताना मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करून आपली लोकशाही ओळख दर्शवली आहे. त्यांनी झो लोकांच्या पुनर्मिलनासाठी देखील आवाहन केले आहे. ते मणिपूरमध्ये सशस्त्र मिलिशियाच्या शक्यतेबद्दल बोलतात. दिल्ली येथे आणि नि:शस्त्रीकरणाची गरज आहे, आणि प्रामाणिक वाटाघाटी डोंगरी नेते,” असे म्हटले आहे.
मणिपूर सरकारचे विधान लालदुहोमा यांनी हिंदुस्तान टाईम्सला दिलेल्या नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीच्या पार्श्वभूमीवर आले आहे ज्यात त्यांनी म्हटले आहे की एन बिरेन सिंग हे राज्य, तेथील लोक आणि भाजपसाठी जबाबदार आहेत आणि त्यांच्या प्रशासनाच्या तुलनेत राष्ट्रपती राजवट देखील श्रेयस्कर आहे. .
“सीमेवर कुंपण असूनही भारत-बांगलादेश सीमेवर बंदुका, शस्त्रे आणि ड्रग्सची तस्करी थांबवता येत नाही, असे म्हणत त्यांनी सीमेवरील कुंपणाच्या वापरावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले,” असे निवेदनात म्हटले आहे. “बेकायदेशीर इमिग्रेशन, शस्त्रास्त्र आणि मादक पदार्थांची तस्करी, अंतर्गत सुरक्षा आणि संरक्षण या उद्देशाने शेजारील म्यानमारसह खुल्या सीमेवर कुंपण घालण्याच्या केंद्राच्या प्रयत्नांना मिझोराम सरकार ठाम आहे,” असे त्यात म्हटले आहे.
