Explore

Search
Close this search box.

Search

January 13, 2025 6:21 pm

MPC news

‘आदित्यनाथ सारख्या लँड जिहादवर कडक कारवाई करा’

असा तेलंगणाचे भाजप आमदार टी राजा सिंह यांनी सांगितला आहे

उत्तरकाशी, (पीटीआय) तेलंगणाचे भाजप आमदार टी राजा सिंह यांनी रविवारी उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांना उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या पुस्तकातून पान काढावे आणि ‘लँड जिहाद’मध्ये गुंतलेल्यांना धडा शिकवावा, असे आवाहन केले. राज्य

गोशामहलचे वादग्रस्त आमदार सिंह, येथील रामलीला मैदानावर हिंदू संघटनेने देवभूमी विचार मंचने आयोजित केलेल्या एका “बेकायदेशीरपणे बांधलेल्या” स्थानिक मशिदीच्या विरोधात आयोजित महापंचायतीला संबोधित करत होते. राजा म्हणाले की, धामी यांना ‘चाय पे चर्चा’ आयोजित करण्यासाठी किंवा आदित्यनाथ यांच्यासोबत चहापानावर चर्चा करण्यासाठी ते हैदराबादहून आले होते. “योगीजी ज्या प्रकारे उत्तर प्रदेशात लँड जिहाद्यांना धडा शिकवतात, तुम्हाला (धामी) उत्तराखंडमध्येही काही बुलडोझर विकत घ्यावे लागतील,” असे सिंह म्हणाले, धामी यांना राज्यातील एक कोटी हिंदूंचा पाठिंबा आहे आणि त्यांनी त्यांच्या भावनांचा आदर केला पाहिजे. .

“त्यांना (हिंदूंना) लँड जिहादमुक्त उत्तराखंड हवा आहे. उत्तराखंड हे स्वर्ग आहे पण त्याला नरक बनवण्याचा कट लँड जिहादी रचत आहेत… आमच्या उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्र्यांनी सावध राहून या सर्वांना धडा शिकवण्याची गरज आहे,” ते म्हणाले. .

राजा यांनी या कार्यक्रमात लोकांना निवडणुकीदरम्यान मते मागणाऱ्या राजकीय पक्षांना हे स्पष्ट करण्यास सांगितले की त्यांना त्यांच्या पाठिंब्याच्या बदल्यात ‘लँड जिहादी’ राज्यातून बाहेर काढावे लागतील. “ही फक्त उत्तरकाशीचीच नाही तर संपूर्ण राज्याची समस्या आहे. लँड जिहाद आणि लव्ह जिहाद टाळण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येण्याची गरज आहे,” असे ते म्हणाले.

“जो 25 लाख रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोरांना पळवून लावेल त्याला एक कोटी हिंदूंचा आशीर्वाद मिळेल,” असेही ते म्हणाले. राज्यात बेकायदेशीररीत्या मशिदी बांधल्या जात असून, ही लढाई कायदेशीररित्या लढली जाईल, असा दावा सिंग यांनी केला.

उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने 27 नोव्हेंबर रोजी भटवारी रोडवरील मशिदीच्या सुरक्षेची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना उत्तरकाशी जिल्हा प्रशासनाला परिस्थितीची माहिती देताना शहरात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे निर्देश दिले. ज्या महापंचायतीला राज्य सरकारने हा कार्यक्रम होणार नसल्याचे न्यायालयाला कळवले होते, त्या महापंचायतीला परवानगी देऊ नये, अशी विनंतीही याचिकाकर्त्याने केली.

जाहिरात
लाइव क्रिकेट स्कोर