PCMC New : जॅकवेल निविदेतील 30 कोटींच्या भ्रष्टाचाराचा मुद्दा आणखी पेटणार; लेखापरीक्षकांनी हात झटकले !
एमपीसी न्यूज – पिंपरी – चिंचवड महापालिकेमार्फत भामा आसखेड धरणाजवळ जॅकवेल बांधावयाच्या निविदेत 30 कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचे गंभीर प्रकरण उजेडात आले असून आता या विषयातील आणखी एक मेख कागदोपत्री स्पष्ट झाली आहे. (PCMC New) निविदेची छाननी करताना लेखापरीक्षण विभागानेही सपशेल हात झटकले असून सर्व जबाबदारी पाणी पुरवठा विभागावर टाकली आहे. निविदाकार पात्र – अपात्र करण्याची कार्यवाही पाणी पुरवठा विभागाने केली असल्याने याबाबत हरकती उपस्थित झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी पाणीपुरवठा विभागाची राहील, असे लेखापरीक्षकांनी आपल्या अहवालात स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे जॅकवेल निविदेतील 30 कोटींच्या भ्रष्टाचाराचा मुद्दा आणखी पेटणार असल्याचे दिसते.
निविदेतील अटींची पुर्तता तसेच बांधकाम साहित्याचे दर इतर निविदेशी सुसंगत असल्याची खात्री पाणी पुरवठा विभागाने केली असल्याने त्याची जबाबदारी पाणी पुरवठा विभागाचीच असेल, असेही लेखापरीक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे. गोंडवाना इंजिनिअरींग कंपनीचे काम निकृष्ट दर्जाचे असल्याने मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड सरकारने या कंत्राटदारावर कारवाई केल्याचे उघडकीस आल्याने आता तो कंत्राटदार पिंपरी – चिंचवड महापालिकेत पात्र कसा ठरला, असा नवाच वादाचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. त्या शिवाय मूळ निविदा 120 कोटींची असताना 167 कोटी रुपयांची निविदा कंत्राटदाराने सादर केली. महापालिकेने केलेल्या तडजोडीत कंत्राटदाराने 151 कोटी रुपयांत काम करण्याची तयारी दर्शविली. या कंत्राटात तब्बल 30 कोटी रुपयांची लूट होणार असल्याने या निविदा दराबाबत शहानिशा केलेली नाही हे सुध्दा स्पष्ट झाले आहे. लेखापरीक्षकांच्या टीपणीमुळे पाणी पुरवठा विभाग आता कात्रीत सापडला आहे.
PMPML : पीएमपीएमएलचे पुणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील 12 बस मार्ग आजपासून बंद
जॅकवेल निविदा प्रकरणात अधिकार्‍यांची अवस्था ‘बुडत्याचा पाय खोलात’ अशी झाली असून या निविदेत 30 कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार असल्याचा आरोप करत राष्ट्रवादी काँग्रेसने महापालिका भवनात आंदोलन केले. पाणी पुरवठा विभागाचे सहशहर अभियंता श्रीकांत सवणे यांना घेराव घालत निविदा रद्द करण्याची मागणी राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे यांनी केली आहे. (PCMC News) महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी स्वत: या प्रकरणात लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले.तर, भाजप आमदार लक्ष्मण जगताप यांनीही आयुक्तांना ई – मेल करत जॅक वेल निविदा प्रकरणात 25 कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत दोषी अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली. त्यामुळे निविदा ‘सेट’ करु पाहणार्‍या भाजपच्या बड्या नेत्याचे धाबे दणाणले आहे.
जॅकवेल निविदा प्रकरणात लेखापरीक्षण विभागाने 25 नोव्हेंबर 2022 रोजी विविध 27 मुद्दे उपस्थित करत पाणी पुरवठा विभागाकडे खुलासा मागितला होता. त्यात प्रामुख्याने कंत्राटदार पात्र – अपात्र असल्याची खात्री पाणी पुरवठा विभागाने केलेली असल्याने आता त्याची सर्वस्वी जबाबदारी त्या विभागाची असेल असे निक्षून सांगितले आहे. प्रत्यक्षात गोंडवाना इंजिनिअरींग कंपनीने मध्य प्रदेशात अमृत योजनेंतर्गत केलेले काम अत्यंत निकृष्ट असल्याने त्यांच्यावर कारवाई केली आणि मान्यता रद्द केली आहे. (PCMC News) तसेच छत्तीसगड राज्यातील जगदलपूर महापालिकेच्या पाणी पुरवठा योजनेतही निकृष्ठ व अर्धवट काम केल्याने तिथेही गोंडवाना इंजिनिअरींग कंपनीचे कंत्राट रद्द करून सुरक्षा ठेव जप्त केली आहे. छत्तीसगड उच्च न्यायालयानेही ही कारवाई योग्य असल्याचा निकाल दिला आहे. बॅक ऑफ महाराष्ट्राचे कर्ज थकविल्यामुळे त्यांच्यावर दिवाळखोरी कायद्यांतर्गत राष्ट्रीय कंपनी विधी न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) याचिका दाखल आहे. कर्ज बुडवणार्‍या कंपनीला पिंपरी – चिंचवड महापालिका कंत्राट देत असल्याचे आता उघडकीस आले. सगळी कागदपत्रे उपलब्ध असताना गोंडवाना इंजिनिअरींग कंपनीला पाणी पुरवठा विभागाने पात्र केल्याने आता संशयाचे धुके दाट झाल्याचे दिसते.
