Chinchwad News : लोकप्रतिनिधी,शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात 50 टक्के कपात करा : प्रदीप नाईक

एमपीसी न्यूज – लॉकडाऊनमुळे निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीची जबाबदारी घेऊन शासनाने सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्याबरोबरच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच सर्व लोकप्रतिनिधी या सर्वांच्या वेतनातून पन्नास टक्के कपात करून हा निधी कोरोना संसर्गामुळे बळी पडलेल्या सर्व सामान्य नागरिकांच्या नातेवाईकांना देण्यात यावा, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते व महाराष्ट्र भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचे पुणे जिल्हा अध्यक्ष प्रदीप नाईक यांनी केली आहे.

 

_MPC_DIR_MPU_II

राज्य शासनच्या ‘ब्रेक द चैन’ आदेशाबाबत नाईक यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस तसेच विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांना लेखी निवेदन पाठविले आहे. त्यात नाईक यांनी वरील मागणी केली आहे.

नाईक यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, राज्य शासन सध्या पूर्ण गोंधळलेल्या अवस्थेत आहे. कशाला कशाचा ताळमेळ राहिलेला नाही. पोलीस अधिकारी खून प्रकरणात तसेच स्फोटके प्रकरणात चौकशीसाठी अटकेत आहेत. कोणाच्या आत्महत्या प्रकरणी मंत्री राजीनामा देत आहे तर कुणी मंत्री बार व्यवसाईकांकडून हप्ते वसुलीचे आरोप झाल्याने राजीनामा देत आहेत. त्यामुळे या सरकारकडून आता आणखी काही जनतेच्या हिताचे निर्णय घेतले जातील, या विषयी आशा बाळगणे फोलपणाचे ठरेल.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कोरोना वाढ रोखण्यासाठी ‘ब्रेक द चैन’ अस्तित्वात आणले असले तरी या अंतर्गत काही घटक विचारात घेतले नाहीत, असा आरोप नाईक यांनी केला आहे. शासकीय कार्यालय पन्नास टक्के क्षमतेने चालू ठेवली आहेत, तोच नियम सरकारी वाहतूक व्यवस्था, सिनेमागृहे, सलून, ब्युटीपार्लर यांना देखील लावला असता तर त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येणार नाही. त्यांची देखील मुले बाळे, बँकेचे हफ्ते, घर तसेच दुकान भाडे आहे. मग त्यांनी जगायचे कसे, कोरोना फक्त गरिबांमुळे आणि सर्वसामान्यांमुळेच होतो का, असे अनेक अंतर्मुख करणारे प्रश्न नाईक यांनी आपल्या निवेदनाच्या माध्यमातून उपस्थित केले.

शासकीय कार्यालयात सर्वसामान्यांना प्रवेश खुला असावा. त्यांची अडवणूक होता कामा नये. पोलिसांनी लॉकडाऊनच्या काळात आपल्या कार्यकक्षेच्या पलीकडे जाऊन काम करू नये. कायदा सुव्यस्थित राखण्यापेक्षा कायदा हातात घेण्याचे काम अधिक करत आहेत. या सर्व मुद्द्यांवर शासन गंभीर झाले पाहिजे, अशी अपेक्षा नाईक यांनी व्यक्त केली.

लॉकडाऊनचा कालावधी वाढविण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी शासनाने सर्वसामान्य जनतेचा विचार करावा, अशी आग्रही मागणी नाईक यांनी केली आहे.

लॉकडाऊन करा. परंतु राज्यातल्या प्रत्येक नागरिकांच्या घरी तीन महिन्यांचा अन्नधान्य साठा उपलब्ध करून द्या. तसेच त्यांच्या बँक खात्यात दरमहा प्रत्येकी दहा हजार रुपये जमा करा. आमदार, खासदार निधी तसेच शासनाचे अधिकारी व कर्मचारी यांच्या वेतनातून हा निधी उपलब्ध व्हावा. ठिकठिकाणी मोफत अन्न वाटप केंद्रे त्वरित चालू करावीत. कोरोना काळात नोकरी गमाविलेल्यांना राज्य शासनाने बेकारी भत्ता द्यावा, अशी मागणीही नाईक यांनी केली आहे.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.