Pimpri News : शहरात 50 हजार नवीन, वाढीव मालमत्ता, 100 ते 150 कोटीने उत्पन्न वाढणार

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने  केलेल्या सर्वेक्षणात नवीन, वाढीव बांधकाम, वापरात बदल झालेल्या अशा 50 हजार मालमत्ता सापडल्या आहेत. तसेच 600 मोबाईल टॉवरही आढळले आहेत. त्यामुळे पालिकेच्या उत्पन्नात 100 ते 150 कोटीपर्यंत वाढ होणार असल्याचा दावा पालिकेने केला आहे.  बिगरनोदींत मालमत्तांचे सर्वेक्षण करणा-या ऑरिअनप्रो सोलुशनस या संस्थेस तीन महिने मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

कर आकारणीस पात्र असलेल्या सर्व मालमत्तांची करआकारणी होण्यासाठी  महापालिका कार्यक्षेत्रातील नवीन बांधकाम, वाढीव बांधकाम तसेच वापरात बदल झालेल्या मालमत्तांचे सर्व्हेक्षण सुरू आहे. त्यासाठी ऑरिअनप्रो सोल्युशन्स प्रा. लि. या संस्थेची नेमणूक केली आहे. या संस्थेने 5 नोव्हेंबर 2020 पासून प्रत्यक्ष सर्व्हेक्षणाचे कामकाज सुरु केले असून 2 फेब्रुवारी रोजी त्यांचा 90 दिवसांचा कालावाधी पूर्ण होत आहे.

5 नोव्हेंबर 2020 पासून अडिच महिन्याच्या कालावधीत मिळकत सर्व्हेक्षण टीम कार्यरत आहे. नवीन, वाढीव, वापरात बदल झालेल्या 30 हजार मालमत्ता शोधून त्यांची कागदपत्रे व आवश्यक ती माहिती, मालमत्तेचे छायाचित्र मोबाईल अॅपमध्ये एकत्रित केले आहे. त्यापैकी प्रत्यक्ष 2 हजार 796 मालमत्तांना कागदपत्रे आणि कर आकारणीच्या अनुषंगाने आवश्यक प्रस्ताव, टिपणी व विशेष नोटीस मसुदा तयार करणे, त्याची हार्ड कॉपीसह पुढील कार्यवाहीसाठी विभागीय कार्यालयाकडे सादर केले आहेत.

सध्या सर्व्हेक्षणामध्ये आढळलेल्या मालमत्तांची कागदपत्रे, कर आकारणीचे प्रस्ताव, टिपणी, विशेष नोटीस मसुदा प्रिंट जमा करण्याचे कामकाज कार्यवाहीमध्ये आहे. अंदाजे 20 हजार नवीन, वाढीव, वापरात बदल या स्वरुपाच्या कर आकारणी न झालेल्या मालमत्ता, 600 मोबाईल टॉवर आढळून आले आहेत. त्यांची कागदपत्रे व मोबाईल अॅपमध्ये माहिती गोळा करुन कर आकारणी झाली. किंवा कसे याबाबत ताळमेळ घेण्याचे काम सुरु आहे.

सर्व्हेक्षणात 30 हजार नवीन मालमत्ता आढळल्या असून आणखी अंदाजे 20 हजार आढळून येणा-या मालमत्तांमुळे मोठ्या प्रमाणात उत्पन्नात वाढ होणार आहे.  सर्व्हेक्षणात आढळून आलेल्या मालमत्तांना कर आकारणी झाल्याने महापालिका उत्पन्नांमध्ये 100 ते 150 कोटींपर्यंत वाढ होणार असल्याचा दावा पालिकेने केला आहे.

दरम्यान, कोरोनामुळे पुरेसा व विहित मुदतीत कर्मचारी वर्ग उपलब्ध होऊ शकला नाही. सर्व्हेक्षणावेळी काही प्रमाणात मिळकती बंद असल्याने कर आकारणीकामी आवश्यक कागदपत्रे व माहिती उपलब्ध होण्यास विलंब झाला. त्यामुळे ऑरिअनप्रो सोलुशनस संस्थेने 12 जानेवारी 2021 रोजी सहा महिन्याची मुदतवाढ वाढवून देण्याची विनंती केली. त्यांना तीन महिने मुदतवाढ देण्यास स्थायी समितीने उपसूचनेद्वारे मान्यता दिली आहे.