Pimpri : यांत्रिकीद्वारे रस्ते सफाईचा 647 कोटींचा खर्च आता 742 कोटींवर; गोंधळ झाल्याने भाजपचा उपसूचना घुसडण्याचा प्रयत्न

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड शहरातील रस्त्यांची यांत्रिक पद्धतीने साफसफाई करण्याची काढलेल्या निविदेत ‘रिंग’ झाल्याचे आरोप होत असताना भाजपचा हीच निविदा करण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न सुरु आहे. वार्षिक 97 कोटी रुपये खर्च गृहित धरुन काढलेली निविदा आता वार्षिक 106 कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचली आहे. निविदा प्रसिद्ध झाल्यावर अंदाजपत्रकीय रक्कम 647 कोटींवरुन 742 कोटी रुपये करण्याची किमया भाजपने साधली आहे. 95 कोटींच्या वाढीव रकमेला महासभेत उपसूचनेद्वारे मंजुरी देण्याचा घाट सत्ताधारी भाजपने घातला. मात्र, महासभा गोंधळात पार पडल्याने उपसूचना घुसडण्याची घाईगडबड सुरु असून सुचक आणि अनुमोदन न मिळाल्याने उपसुचनेचे भवितव्य अधांतरी आहे.    

महापालिकेच्या आठ क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत येणा-या रस्त्यांची तसेच मुंबई – पुणे महामार्गाच्या दुतर्फा रस्त्यांची यांत्रिकी पद्धतीने दैनंदिन साफसफाई करण्यात येणार आहे. आजमितीला 863 किलोमीटर रस्त्यांची यांत्रिकी पद्धतीने साफसफाई सुरु आहे. मात्र, नव्या निविदेत 1 हजार 670  किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची साफसफाई करण्याचे नियोजन करण्यात आले. या कामासाठी एक संयुक्त निविदा न काढता सहा विविध ‘पॅकेजेस’ मध्ये विभागणी करत 8 वर्ष कालावधीसाठी निविदा काढण्याची शिफारस सल्लागाराने केली.

नऊ मीटर आणि त्यापेक्षा जास्त रुंदीच्या रस्त्यांची यांत्रिकी पद्धतीने साफसफाई करण्यात येईल. जास्त वर्दळीच्या भागांमध्ये दिवसांतून दोनदा तर इतर भागांमध्ये दररोज साफसफाई केली जाईल. पुढील 8 वर्षांसाठी 602  कोटी 12  लाख एवढा खर्च येईल अशी आकडेमोड सल्लागाराने मांडली. मात्र, आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी सल्लागाराच्या शिफारशींमध्ये फेरबदल केले. सुधारित निविदेची रक्कम 646  कोटी 53  लाख ऐवढी करत वाहनांची संख्या 51  आणि कामगारांची संख्या 706  निश्चित केली. तसेच निविदेचा कालावधी 7 वर्षे करण्यात आला. 25 सप्टेंबर पूर्वी निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. दोन – तीन महिने मुदतवाढ , शुद्धीपत्रक असा सोपस्कारही झाला.

नुकतीच ही निविदा उघडण्यात आली. तांत्रिक छाननीमध्ये मोजक्या कंत्राटदारांनी भाग घेतल्याचे स्पष्ट झाले. ‘अ’ आणि ‘फ’ क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी 6 जणांनी, ‘ब’ आणि ‘ड’ क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी 5 जणांनी, ‘क’ आणि ‘ई’ क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी 5 जणांनी ‘ग’ आणि ‘ह’ क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी 6 जणांनी तर पुणे – मुंबई रस्त्यांसाठी 5 जणांनी आणि मुंबई – पुणे रस्त्यासाठी 6 जणांनी निविदा भरल्याचे उघड झाले.  निवडक सहा कंत्राटदारांनीच निविदा प्रक्रियेत भाग घेतला. कोणतीही स्पर्धा न होता संगनमत झाल्याचे उघड गुपित आहे. विविध सहा कंत्राटदारांना विभागून काम मिळेल अशी वस्तुस्थिती आहे.

यांत्रिकीकरणाद्वारे रस्ते साफसफाई कामाला वाढता विरोध सुरु असताना निविदा मंजुरीसाठी भाजपचा कमालीचा आटापीटा सुरु आहे. यापूर्वी स्थायी समिती सभा, महासभा यांमध्ये या विषयाला उपसूचनांद्वारेच मान्यता देण्यात आली. आजही तहकूब महासभेत ‘स्वच्छ महाराष्ट्र अभियाना’च्या अवलोकन आढाव्याच्या विषयाला उपसूचना देण्यात येणार होती. मात्र, गदारोळ झाल्याने उपसूचनेचे वाचन सभागृहात झाले नाही. सूचक आणि अनुमोदन न मिळाल्याने उपसूचनेचे भवितव्य अधांतरी आहे.

अशी आहे उपसूचना?

महापालिका सभा ठराव क्रमांक 426 (दि. 20 जून 2019 ) नुसार शहरातील रस्त्यांची यांत्रिकी पद्धतीने साफसफाई कामकाजासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या कामकाजासाठी निविदेचा कालावधी हा 8 वर्षे आणि त्यासाठी 97 कोटी वार्षिक खर्च अपेक्षित धरण्यात आला होता. तथापि, शहराच्या भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करता, तसेच या कामकाजासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळाची आवश्यकता असल्यामुळे निविदेच्या अंदाजित रकमेमध्ये वाढ झाली आहे.

या निविदेसाठी सल्लागार म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या मेसर्स टंडन अर्बन सोल्यूशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड या संस्थेच्या प्रतिनिधींशी झालेल्या चर्चेनुसार हा निविदा कालावधी सात वर्षांचा निश्चित करण्यात आला आहे. या कामासाठी 106 कोटी रुपये इतका वार्षिक खर्च निर्धारीत करून निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आलेली आहे. त्यामुळे या ठरावाच्या अनुषंगाने यांत्रिकी पद्धतीने रस्ते साफसफाई कामकाजासाठी निविदा प्रक्रिया सात वर्ष कालावधीसाठी आणि 106  कोटी रुपये वार्षिक अथवा प्रत्यक्ष होणा-या खर्चाला मान्यता देण्यात यावी.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.