Bhosari : अनधिकृत बांधकामे अधिकृत झाल्याचा 66 हजार मिळकतधारकांना फायदा

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड शहरातील अवैध बांधकामांना 2008 पासून शास्तीकर लागू झाला. त्याची अंमलबजवाणी महापालिकेने सन 2012 पासून सुरु केली. सुमारे 70 हजारहून अधिक मालमत्तांना शास्तीकर लागू झाला आहे. आमदार महेश लांडगे यांनी याबाबत संबंधित प्रशासनाकडे पाठपुरावा करून अनधिकृत बांधकामे अधिकृत केली. याचा सुमारे 66 हजार मिळकतफधारकांना फायदा झाला आहे.

तत्कालीन आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकामाचा तिढा निर्माण झाला. उद्योगनगरी असलेल्या पिंपरी-चिंचवडमध्ये सर्वसामान्य कामगार, कष्टकरी आणि अर्थिकदृष्ट्या पुरेश्या सक्षम नसलेल्या लोकांची संख्या जास्त आहे. या शहरातील गोरगरीब कुटुंबीयांनी अर्धा गुंठा, एक गुंठा जागा घेऊन आपले घराचे स्वप्न साकार केले आहे. मात्र, महापालिका आणि राज्य शासनाच्या नियमांमध्ये अशी बांधकामे अनधिकृत ठरवण्यात आली होती. सर्वसामान्य नागरिकांच्या घरांवर बुलडोझर फिरण्याची परिस्थिती निर्माण झाली होती. प्रशासनाने यावर स्पष्ट भूमिका घेऊन हजारो घरे अनधिकृत ठरवली.

सर्वसामान्य नागरिकांनी पोटाला चिमटा काढून पै-पै जमा करुन आपल्या आयुष्याची सर्व पूंजी खर्च करून ही घरे उभारली आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाने अशा घरांप्रती सकारात्मक भूमिका घेऊन घरे नियमित करण्याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी आग्रही मागणी आमदार महेश लांडगे यांनी विधानसभा अधिवेशनात लक्षवेधी व विविध प्रश्नोत्तराच्या तासात केली. आमदार लांडगे यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिका हद्दीतील बांधकामे दंड आकारून नियमित करण्याचे अधिकार पालिका प्रशासनाला दिले. या निर्णयाच्या आदेशाची प्रत राज्य सरकारचे सह सचिव सं.श. गोखले यांनी महापालिका आयुक्तांना पाठविली. संबंधित अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून याचा फायदा शहरातील सुमारे 66 हजार मिळकतधारकांना झाला आहे.

अरविंद डोंगरे म्हणाले, “शास्तीकरासारखा जिझिया कर तत्कालीन आघाडी सरकारने विधानसभा अधिवेशनात कायदा करुन लागू केला होता. या करातून शहरवासीयांची मुक्तता करण्यासाठी आमदार महेश लांडगे यांनी विधानसभा अधिवेशनात किमान 1 हजार 500 चौरस फूटापर्यंतच्या मिळकतीवरील कर रद्द करावा, अशी मागणी केली. शासनाने सुरुवातीला 500 चौरस फूटापर्यंतची नियमबाह्य बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला.

अजूनही हजारो लोक या करात अडकून होते. त्यामुळे आमदार महेश लांडगे यांनी पुन्हा सरकारकडे पाठपुरावा केला. त्यावेळी राज्य सरकारने पुन्हा सहकार्याची भूमिका घेत एक हजार चौरस फूटापर्यंच्या बांधकामांवरील शास्तीकर माफ करण्याबाबतचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. 601 ते 1000 हजार चौरस फुटापर्यंतच्या 18 हजार 150 मिळकती आहे. त्यांना याचा लाभ मिळाला आहे. यापुढे 1 हजार 500 चौरस फूटांपर्यंतच्या बांधकामांवरील शास्तीकर रद्द करण्याबाबत आमदार महेश लांडगे पाठपुरावा करीत आहेत, असेही डोंगरे यांनी सांगितले.

स्थानिक नागरिक रोहन उकिरडे म्हणाले, आमदार महेश लांडगे यांनी 2014 साली विधानसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी शहरातील अनधिकृत बांधकाम आणि शास्तीकराचा गंभीर प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले होते. सर्व नागरिकांनी त्यांच्यावर विश्वास दाखवत त्यांना विधानसभेत पाठवले. महेश लांडगे यांनी विधानसभेत काम करताना दिलेल्या आश्वासनांचा कसोशीने पाठपुरावा केला. प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आवाज उठवला. त्यांच्या प्रयत्नांना यश देखील मिळत आहे. पुढील काळात 1 हजार 500 चौरस फुटापर्यंतचा देखील शास्तीकर आमदार महेश लांडगे यांच्या प्रयत्नातून माफ होण्याची आम्हाला आशा आहे.