Pune : शासनाने दिलेली वाढीव मुदत संपली ; दोन नगरसेविका ‘डेंजर झोन’मध्ये
एमपीसी न्यूज- महापालिका निवडणुकीनंतर सहा महिन्यांच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या नगरसेवकांना 11 ऑक्टोबर 2018 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता. ही मुदत गुरुवारी संपली असून महापालिकेतील सात पैकी 5 नगरसेवकांनी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केले आहे. तर, दोन नगरसेविकांच्या प्रमाणपत्राबाबत न्यायालयात सुनावणी सुरू असल्याने त्यांच्या पदावर गदा येण्याची शक्यता आहे. त्यात भाजप नगरसेविका किरण जठार अणि राष्ट्रवादी पुरस्कृत नगरसेविका रुकसाना इनामदार यांचा समावेश असल्याची माहिती महापालिकेच्या निवडणूक विभागाकडून देण्यात आली आहे.
महापालिका निवडणुकीनंतर सहा महिन्यांच्या मुदतीत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे कायद्याने बंधनकारक होते. मात्र, अनेक नगरसेवकांकडून हा नियम पाळला जात नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत जनहीत याचिका दाखल करण्यात आली होती.
या याचिकेच्या सुनावणीत न्यायालयाने अशा सर्व उमेदवारांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याचे आदेश दिले. अशा नगरसेवकांची संख्या राज्यात जवळपास 450 हून अधिक होती. त्यामुळे राज्य शासनाने मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेऊन या उमेदवारांना एका वर्षात प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुभा दिली.
मात्र, ही मुदतही संपत असल्याने अध्यादेश काढल्यापासून 11 ऑक्टोबर 2018 पर्यंतची अंतिम मुदत दिली होती. शासनाच्या या निर्णयाचा फायदा महापालिकेतील 5 नगरसेवकांना मिळाला असून त्यांनी पुन्हा एकदा आपली प्रमाणपत्र सादर केली आहेत. मात्र, या दोन्ही नगरसेविकांना प्रमाणपत्राच्या वैधतेबाबत न्यायालयात सुनावणी सुरू असल्याने प्रमाणपत्र सादर करता आलेले नाही.
