Pimpri: शहराच्या ‘डीपी’बाबत महापौरांनी अभ्यास करणे गरजेचे; घर बचाव संघर्ष समिती

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड शहराचा खरच प्रामाणिक विकास करावयाचा असेल तर सर्वप्रथम महापौरांनी डीपीबाबत प्रामाणिकपणे सखोल अभ्यास करणे आवश्यक आहे. सद्यस्थितीत आरक्षित अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई अशक्य आहे, असे घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील यांनी म्हटले आहे.

आरक्षित जागांवरील अनधिकृत बांधकामे पाडा, अन्यथा कारवाई करू असे व्यक्तव्य महापौर राहुल जाधव यांनी केले होते. त्यानंतर प्रसिद्धीपत्रक काढून घर बचाव संघर्ष समितीने त्याला विरोध दर्शविला आहे.

अशा अर्धवट डीपी आकलनामुळे शहराचा संपूर्ण विकास रखडलेला आहे. शहर बकाल होण्याच्या मार्गावर आहे. शहराला स्मार्ट विकसित करावयाचे असेल तर सर्वप्रथम 1995 च्या विकास आराखडयास सुधारित करणे कायदेशीर व योग्य राहील. महाराष्ट्र शासन नगररचना अधिनियम 1966 नुसार दर 10 वर्षांनी शहराचा डीपी सुधारित होणे गरजेचे असते.आपल्या पिंपरी-चिंचवड शहराचा विकास आराखडा 1995 नंतर अद्याप सुधारित झालेला नाही.

त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 7 महिन्यापूर्वीच शहराचा विकास आराखडा सुधारित करण्यासाठी 15 सदस्यीय टीमची नियुक्ती केली आहे. सदरच्या टीमचे नुकतेच काम सुरू झाले आहे असे नगररचना उपसंचलकांनी लेखी कळविले सुद्धा आहे. तेवीस वर्षानंतर सदरचे डीपीचे काम आता मार्गी लागले आहे. म्हणजेच “देर आये मगर दुरुस्त आये” असेच म्हणावे लागेल.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.