Talegaon Dabhade : राष्ट्रीय सुगी पश्चात तंत्रज्ञान संस्थेत फळ व वनौषधी झाडांची कत्तल

एमपीसी न्यूज – तळेगाव दाभाडे येथील महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे राष्ट्रीय सुगी पश्चात तंत्रज्ञान संस्थेच्या परिसरातील बहुसंख्य फळ व वनौषधी झाडे जाळण्यात आली. ही घटना 1 ते 3 जानेवारी दरम्यानच्या कालावधीमध्ये घडली. तसेच सुमारे 30 ते 40 फळ व वनौषधी झाडे बेकायदेशीररित्या तोडून नैसर्गिक हानी केली. या घटनेतील दोषींवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रदीप नाईक, सामाजिक कार्यकर्त्या अस्मिता सावंत, मधुरा हुदलीकर आदींनी रविवारी (दि. 10) आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत लेखी निवेदनाद्वारे केली.

महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे राष्ट्रीय सुगी पश्चात तंत्रज्ञान संस्था 2000 साली 50 एकर जागेत सुरू झाली. या संस्थेत देशातील व राज्यातील शेतकऱ्यांना पॉली हाऊस, ग्रीन हाऊस, टिशू कल्चर, बनाना प्लॅन व नर्सरी आदी प्रशिक्षण देण्यात येते. परिसराच्या जवळ वन्यजीवांचा वावर असून राष्ट्रीय पक्षी मोर, लांडोर, हरीण, भेकर, ससे व इतर प्राणी आढळतात. राष्ट्रीय सुगी पश्चात तंत्रज्ञान संस्थेच्या परिसरातील बहुसंख्य फळ व वनौषधी झाडे जाळण्यात आली आहेत. तसेच सुमारे 30 ते 40 फळ व वनौषधी झाडे बेकायदेशीर तोडून नैसर्गिक हानी केली आहे. वणव्यामुळे अनेक वन्यजीवांचा बळी गेला आहे. वृक्षतोड करताना वनविभागाची परवानगी घेतली नसून महेश जगताप यांनी जाणूनबुजून परिसरात आग लावून झाडे जाळली आहेत. त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असे निवेदनात म्हटले आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या वनविभागाकडून वृक्षलागवड चळवळ सुरु असताना शासकीय अधिकाऱ्यांकडून नैसर्गिक वैभव नष्ट केले जात आहे. या संस्थेच्या परिसरातील झाडे जाळल्याने तसेच झाडे तोडल्याने परिसराचे विद्रुपीकरण झाले आहे. दोषींवर अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करून नुकसान झालेल्या झाडांच्या बदल्यात नियमानुसार वृक्षारोपण व संवर्धन करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.

राष्ट्रीय सुगी पश्चात तंत्रज्ञान संस्थेचे व्यवस्थापकीय संचालक सुनील पवार म्हणाले, “गव्हर्नमेंट ऑफ हॉलंडने संस्थेला 12 कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य दिले आहे. ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ या उपक्रमाअंतर्गत हॉलंड मधील शेती आणि भारतामधील फुलशेती (उघड्यावरील आणि पॉलिहाऊस मधील) याबाबतचे नवीन तंत्रज्ञान विकसित करून शेतक-यांना द्यायचं ठरलं आहे. हा प्रकल्प राबविण्यासाठी संस्थेच्या आवारात असलेली पेरूची झाडे कमी करणं आवश्यक होतं. जागा लेव्हलिंग करताना ही झाडे काढण्यात आली आहेत. त्याबाबत रीतसर परवानगी घेण्यात आली आहे”