Pimpri : कचरा निविदा; हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात सुप्रिम कोर्टात अपिल करा – दत्ता साने

एमपीसी न्यूज – महापालिकेने नव्याने काढलेल्या चार निविदेतील निविदाकारांची दरपत्रके ही ए. जी. एन्वायरो, बीव्हीजी यांच्यापेक्षा जवळपास 400 रुपयांनी कमी असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने कचरा संकलनाच्या निविदेबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यावे. तोपर्यंत ए. जी. एन्वायरो, बीव्हीजी इंडिया लिमिटेड या कंत्राटदाराला कामाचे आदेश देण्यात येऊ नयेत, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते दत्ता साने यांनी केली आहे.

याबाबत आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना पत्र दिले आहे. त्यात साने यांनी म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड शहरातील घरोघरचा कचरा एकत्र करुन तो मोशी कचरा डेपोपर्यंत वाहून नेणे या कामाच्यानिविदेतील उच्च न्यायालयाच्या आदेशास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात यावे. ए. जी. एन्वायरो, बीव्हीजी या कंत्राटदाराला कामाचे आदेश देण्यात येऊ नयेत. महापालिका कायदा विभाग व आरोग्य विभागामार्फत नव्याने काढलेल्या चार निविदेतील निविदाकारांनी दरांची पाकिटे उघडण्याबाबत उच्च न्यायालयास कोणतीही विनंती केलेली आढळून येत नाही.

प्रशासनाने जाणीवपूर्वक ए. जी. एन्वायरो आणि बीव्हीजी या दोन्ही कंपन्यांना उच्च न्यायलयात जाण्यासाठी पोषक वातावरण निर्मिती केल्याचा आरोप साने यांनी केला आहे. वास्तविक पाहता ए. जी. एन्वायरो, बीव्हीजी यांच्या दरांच्या दुलनेत नव्याने काढलेल्या चार निविदेतील निविदाकारांची दरपत्रके ही जवळपास 400 रुपयांनी कमी असल्याची माहिती आहे. जर एका टनामागे 400 रुपयांचा फरक असेल. ही बाब अतिशय गंभीर स्वरुपाची आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुध्द सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी, अशी मागणी साने यांनी केली आहे.