Pimpri: कचरा संकलन करणाऱ्या कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाका – दत्ता साने

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड शहरातील घरोघरचा कचरा गोळा करून तो मोशी कचरा डेपोपर्यंत वाहून नेण्याचे काम दोन दिवसातच बंद करण्याची नामुष्की कंत्राटदारांवर ओढावली आहे. त्यामुळे कच-याची समस्या सोडविण्यासाठी ए.जी. एन्वायरो इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स आणि बी.व्ही.जी इंडिया लिमिटेड हे कंत्राटदार असक्षम ठरले आहेत. त्यामुळे त्यांची वर्कऑर्डर त्वरित थांबवून त्यांना काळ्या यादीत टाकावे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते दत्ता साने यांनी केली. तसेच महापालिका प्रशासनाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली आहे.

महापालिका आयुक्‍त श्रावण हर्डीकर यांना निवेदन देण्यात आले आहे. त्यात साने यांनी म्हटले आहे की, शहरातील घरोघरचा कचरा गोळा करुन तो मोशी कचरा डेपोपर्यंत वाहून नेणे या कामाच्या निविदेतील उच्च न्यायालयाच्या आदेशास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यावे. या न्यायालयीन प्रक्रियेत महापालिका कायदा विभाग आणि आरोग्य विभागामार्फत नव्याने काढलेल्या चार निविदेतील निविदाकारांनी दरांची पाकिटे उघडण्याबाबत उच्च न्यायालयास कोणतीही विनंती केलेली नाही.

जाणीवपूर्वक ए.जी. एन्वायरो इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स आणि बी.व्ही.जी इंडिया लिमिटेड या दोन्ही कंत्राटदारांना उच्च न्यायलयात जाण्यासाठी पोषक वातावरण निर्मिती केल्याचे आरोप साने यांनी केला आहे. नवीन निविदा दरपत्रके ही बीव्हीजी व ए.जी. एनव्हायरो यांच्यापेक्षा 400 रुपयांनी कमी आहेत. पिंपरी-चिंचवड शहरातून दिवसाला एक हजार टनाच्या जवळपास कचरा वाहून नेला जातो. यावरून हा खर्च दिवसाला 4 लाख रुपयांनी तर वर्षाला 14 कोटी 60 लाख रुपयांनी वाढतो. हे कंत्राट आठ वर्षांसाठी संबंधित कंपनीला देण्यात आले आहे. त्यानुसार महापालिका 116 कोटी 80 लाख रुपयांचा अतिरिक्‍त आर्थिक भार उचलत आहे. त्यामुळे करदात्यांच्या पैशांचे नुकसान होत आहे.

संबंधित कंपनीला महापालिकेने 1 एप्रिल पासून कामाचे आदेश दिले होते. मात्र दोनच दिवसात हे काम त्यांनी पुन्हा बंद केले. त्यामुळे शहरात जागोजागी कच-याचे ढिग दिसत आहेत. त्यामुळे शहराचे आरोग्य धोक्यात आलेले आहे. नागरिकांमध्ये असंतोषाचे वातावरण आहे. दोन्ही कंत्राटदार काम चालू करण्यास चालढकल करीत आहेत. ‘नांव मोठ आणि लक्षण खोटं’ असा कारभार चालू आहे. त्यामुळे ए.जी. एन्वायरो इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स आणि बी.व्ही.जी इंडिया लिमिटेड या दोन्ही कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकावे. महापालिका प्रशासनाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यावे, अशी सूचनाही साने यांनी केली आहे.