BNR-HDR-TOP-Mobile

Pimpri : राज्य सरकारचा महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांना जोर का झटका! 

'ईईएसएल'मार्फतच एलईडी पथदिवे बसविण्याचे बंधन  

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील भाजप पदाधिकाऱ्यांना राज्य सरकारने जोरदार दणका दिला आहे. पालिका हद्दीत एनर्जी एफिशियन्सी सर्व्हिसेस (ईईएसएल) यांच्या माध्यमातून एलईडी पथदिवे बसविण्याचा महासभेने  दप्तरी दाखल केलेला ठराव राज्य सरकारने विखंडीत केला आहे. तसेच ईईएसएलमार्फतच पथदिवे बसविण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे पदाधिकाऱ्यांना चांगलाच दणका बसला आहे. तातडीची बाब म्हणून आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी याबाबतचे विषयपत्र महासभेपुढे  सादर केले आहे. 

राज्य सरकारने 22 जून 2017 रोजी उर्जा संवर्धन धोरण निश्चित केले आहे. त्यानुसार, सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पथदिवे बसवताना फक्त एलईडी पथदिवे बसविणे बंधनकारक केले आहे. हे धोरण नगरविकास विभागाच्यावतीने स्विकृत करून राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्या अनुषंगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रात केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक उपक्रम असलेल्या एनर्जी एफिशियन्सी सर्व्हिसेस (ईईएसएल) यांच्या माध्यमातून एस्को तत्त्वावर एलईडी पथदिवे बसविण्यासाठी राज्य सरकारने ईईएसएलसमवेत करारनामा केला आहे. या करारनाम्यांच्या प्रति सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वतंत्रपणे पाठविल्या आहेत. त्यांना पथदिव्यांसाठी फक्त एलईडी दिवे बसविणे आणि त्यासाठी ईईएसएलसोबत करारनामा करणे बंधनकारक केले.

ईईएसएलच्या माध्यमातून एस्को तत्वावर एलईडी पथदिवे बसविताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सुरूवातीला कोणतीही भांडवली गुंतवणूक करु नये. त्यामुळे एलईडी पथदिवे बसविण्यासाठी सरकारच्या निधीसोबतच 14 व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून किंवा स्वनिधीतूनही कोणताही भांडवली खर्च करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला. रस्त्यांवरील प्रकाश व्यवस्थेकरिता एलईडी दिव्यांचा वापर करून उर्जा संवर्धन करण्यासाठी ईईएसएल समवेत करारनामा करण्याची कार्यवाही 30 जूनपर्यंत पूर्ण करावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत.   त्यानुसार, ‘ईईएसएल’मार्फत 36 हजार 134  एवढे पथदिवे बसविण्यात यावेत, असा प्रस्ताव आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी 24 जुलै 2018  रोजी शहर सुधारणा समितीकडे पाठविला. शहर सुधारणा समितीने महिन्याभराच्या प्रतिक्षेनंतर त्यास मंजूरी दिली. मात्र, त्यात काही गडबड असल्याचा संशय येताच आपलाच ठराव रद्द करत फेरप्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश आयुक्तांना दिले.

त्यानंतर तब्बल दोन महिन्यानंतर म्हणजेच 20 सप्टेंबर 2018  रोजी महासभेसमोर याबाबतचा प्रस्ताव सादर झाला. तीन महिने प्रस्ताव तहकूब ठेवल्यानंतर  20 डिसेंबर 2018 रोजी यात काही ‘गडबड’ असल्याचा संशय येताच तो दप्तरी दाखल करण्यात आला. आयुक्त श्रावण हर्डीकर याबाबतचा अहवाल राज्याच्या नगरविकास खात्याकडे पाठविला. राज्य सरकारने त्याची गंभीरपणे दखल घेतली. महासभेने दप्तरी दाखल करण्याचा केलेला ठराव विखंडीत केला. यामुळे भाजप पदाधिकाऱ्यांना दणका बसला आहे.

राज्य सरकारने 22 जून 2017 रोजी उर्जा संवर्धन धोरण निश्चित केले आहे. त्यानुसार, सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पथदिवे बसवताना फक्त एलईडी पथदिवे बसविणे बंधनकारक केले आहे. ईईएसएल समवेत राज्य सरकारने करारनामा केला आहे.या करारनाम्याची अंमलबजावणी पिंपरी – चिंचवड महापालिकेने करावी, असे आदेशही नगरविकास विभागाने महापालिकेला दिले आहेत. राज्य सरकारने महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम कलम 451 नुसार महासभेचा ठराव निलंबीत केला आहे. याबाबत महासभेला अभिवेदन करावयाचे असल्यास 30 दिवसात ते करावे, असे नमूद आहे.

.