Pimpri : स्थायीच्या विशेष सभेत 38 कोटींच्या कामाला मान्यता, दोन दिवसात दुसरी विशेष सभा

एमपीसी न्यूज – आगामी विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याच्या भितीने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या स्थायी समितीने दोन दिवसात दोन विशेष सभा घेतल्या आहेत. आज (सोमवारी) झालेल्या विशेष सभेत सुमारे 38 कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये स्थापत्य विषयक कामांचा सर्वाधिक समावेश आहे.

सभेच्या अध्यक्षस्थानी विलास मडिगेरी होते. गणेश विसर्जनानंतर आचारसंहिता लागू होण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे. आचारसंहितेत स्थायी समितीच्या सभांना अडसर येणार आहे. त्यामुळे स्थायी समितीने सभांचा धडाका लावला आहे. बुधवारी (दि. 4) साप्ताहिक बैठक पार पडल्यानंतर शनिवारी (दि. 7) महापालिकेच्या सर्वसाधारण दोन तहकूब सभा असतानाही स्थायी समितीची विशेष सभा उरकती घेण्यात आली. यामध्ये सव्वाशे कोटींचे दोन प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले.

या विशेष सभेला 48 तास पूर्ण होत नाही तोच आज पुन्हा विशेष सभा घेण्यात आली. सुमारे 37 कोटी 80 लाख रुपये खर्चाचे 34 विषय सभेसमोर मंजुरीसाठी होते. यामध्ये स्थापत्य विषयक 28 कामांचा समावेश आहे. त्यात सभागृह नेते एकनाथ पवार यांच्या पूर्णानगर-घरकुल प्रभागात रस्ते विकसित करण्यासाठी 23 कोटी 76 लाख रुपये खर्चाचा समावेश आहे. चिखली प्रभागातील देहू-आळंदी रस्ता अत्याधुनिक पद्धतीने विकसित करण्यासाठी 49 लाख 74 हजार, प्रभाग क्रमांक 12 मधील तळवडे गावठाण रस्ता खडीमुरुमीकरण करण्यासाठी सुमारे 45 लाख रुपये, प्रभाग क्रमांक 10 मधील रस्त्याचे हॉटमिक्‍स पद्धतीने डांबरीकरण करण्यासाठी 44 लाख रुपये आदी कामांचा समावेश आहे.

प्रभाग क्रमांक 9 मधील मासुळकर कॉलनी भागात स्टॉर्म वॉटर लाईन टाकण्यात येणार आहे. त्यासाठी 31 लाख 67 हजार रूपये, प्रभाग क्रमांक 20 संत तुकारामनगर येथील सावता माळी उद्यान परिसरात स्थापत्य विषयक कामांसाठी 25 लाख 30 हजार, क्रीडा प्रबोधिनी (स्पोर्ट स्कूल) विद्यालयास एक वेळ भोजन पुरवठा करण्यासाठी सुमारे 46 लाख 24 हजार रूपये, प्रभाग क्रमांक 9 मधील नेहरुनगर भागातील दफनभूमीतील स्थापत्य विषयक कामांसाठी 32 लाख रूपये, प्रभाग क्र. 9 मध्ये यशवंतनगर भागात रबर मोल्डेड पेव्हींग ब्लॉक बसविण्यासाठी सुमारे 32 लाख रूपयांच्या खर्चास स्थायी समितीने मान्यता दिली.

महापालिकेच्या वतीने मोरया कॉलनी, फातिमानगर, खान्देशनगर, संतज्ञानेश्‍वर नगर आदी ठिकाणचे रस्ते अद्ययात पद्धतीने विकसित करण्यात येणार आहे. सुमारे 25 कोटी रुपयांचा खर्च त्यावर केला जाणार आहे. या कामासाठी एन्वाहरोसेफ या सल्लागार कंपनीची नेमणूक करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायीच्या विशेष सभेत मंजुरीसाठी ठेवला होता. त्यास विनाचर्चा मंजुरी देण्यात आली. याशिवाय अजवानी इन्फ्रास्ट्रक्‍चर या एकाच ठेकेदारावर स्थायी समिती मेहेरबान झाली असून तब्बल 10 ठिकाणे रस्ते विकसित करण्याचे काम त्यांना देण्यात आले आहे.