Pimpri : आठ दिवसात मिळकत करवाढीचा विषय रद्द करा, अन्यथा खळ-खट्याक; मनसेचा इशारा
एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून आकारण्यात येणाऱ्या मिळकतकर वाढीच्या संदर्भात 2007 सालापूर्वीच्या सर्व रहिवाशी, व्यापारी, वाणिज्य, औद्यागिक व मोकळ्या जागेतील मिळकतींना अडीच पट करवाढ करण्याला मनसेचा विरोध आहे. अन्यायकारक मिळकत करवाढ रद्द करण्यात यावी. अन्यथा खळ-खट्याक आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा मनसेचे शहराध्यक्ष सचिन चिखले यांनी दिला आहे.
महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी आपल्या अधिकार कक्षेत घेतलेला आहे. या मिळकत कराची 1 एप्रिल 2020 पासून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणार आहे. याबातीत ‘मिळकत करवाढीचा विषय गुरुवारी (दि. 20 फेब्रुवारी) महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने जरी फेटाळली, तरी मी माझ्या अधिकारात ही करवाढ लागू करेल’, असा पवित्रा महापालिका आयुक्त हर्डीकर यांनी घेतलेला होता.
महापालिकेअंतर्गत शहरातील नागरिकांना माफक दरात रस्ते, वीज, ड्रेनेज सुविधा, स्वच्छता, कचरा व्यवस्थापन, प्राथमिक शिक्षण व प्राथमिक आरोग्य सुविधा देणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य व जबाबदारी आहे. मात्र, महापालिका प्रशासन व सत्ताधारी भाजप या भूमिकेपासून कोसो दूर आहेत. वाढीव निविदा, भ्रष्टाचार, घोटाळे व यात सत्ताधाऱ्यांना प्रशासनाची साथ, यामुळे करवाढीसारखी सुपिक कल्पना या निष्क्रिय प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून पुढे येते अनं, जनतेच्या कल्याणाचे कोणतेही सोयरेसुतक नसलेले सत्ताधारी यास खतपाणी घालताना दिसतात.
या अशा सुपिक धोरणामुळेच दरवर्षी प्रमाणिकपणे कर भरणा-या 2007 सालापूर्वीच्या सर्व मिळकतधारकांवर आयुक्त अन्यायकारक अडीचपट करवाढ लादू इच्छित आहेत. या निर्णयामुळे शहरातील 2 लाख 24 हजार व त्यापेक्षा अधिक जुन्या निवासी व बिगरनिवासी मिळकतधारकांना फटका बसणार आहे.
येत्या आठ दिवसात अन्यायकारक मिळकत करवाढीचा विषय रद्द न झाल्यास खळ-खट्याक आंदोलनाच्या माध्यमातून आपणास मनसेची ताकद दाखविली जाईल, असे या निवेदनात सचिन चिखले यांनी म्हटले आहे.
