Pimpri News: औद्योगिक आस्थापनांचा शास्तीकर रद्द करा, लघु उद्योजक संघटनेची मागणी

एमपीसी न्यूज – औद्योगिक आस्थापनांना महाराष्ट्र शासनाने व पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने लावलेला शास्ती कर हा पूर्णतः सरसकट रद्द करून उद्योजकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी पिंपरी -चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे, संचालक नवनाथ वायळ यांनी महापालिकेचे  आयुक्त राजेश पाटील यांच्याकडे केली. संघटनेच्या विविध मागण्यांबाबतचे पत्र दिले.

त्यामध्ये म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने सध्या शास्ती कराची रक्कम वगळून मूळ मिळकत कराची रक्कम स्वीकारण्यास तयारी दर्शविली असली. तरी, या मिळकत करात शास्ती विलंब दंड रक्कम लावून मिळकत कर बिले दिली जात आहेत. सध्या शास्ती विलंब शुल्क दंड 75  टक्के माफ केले जाणार असे सांगितले असले. तरी विलंब शुल्काचा दंड हा 100 टक्के माफ करण्याची तरतूद ही संगणक प्रणालीमध्ये करून दंड माफ करावा.

औद्योगिक परिसरात दोन,पाच,दहा गुंठे जागा घेऊन उद्योजकांनी व्यवसाय चालू केलेले असून या व्यवसायामुळे महापालिकेला विविध करांच्या रूपाने उत्पन्न मिळत आहे. औद्योगिक आस्थापनांना महाराष्ट्र शासनाने व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने लावलेला शास्ती कर हा पूर्णतः सरसकट रद्द करून उद्योजकांना दिलासा द्यावा.   अभय योजने अंतर्गत जो मिळकत कर भरण्यात आलेला आहे. त्याची रक्कम ही मूळ मिळकत करातच जमा करावी. महापालिकेने 31 डिसेंबर 2020 पर्यंतची आरक्षित भूखंड,पूररेषा  या जागेवरची बांधकामे वगळून उर्वरित अवैध बांधकामे ही सरसकट नियमित करावीत.

महापालिकेने पिंपरी-चिंचवड औद्योगिक परिसरातील उद्योजकांना एलबीटीची बाकी नसलेली  रक्कम व्याज व शास्ती दंडासह भरण्याच्या खोट्या नोटीसा पाठविलेल्या आहेत. यामुळे उद्योजकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. जर, उद्योजकांकडे एलबीटी रक्कमेची बाकी होती. तर, आतापर्यंत महापालिकेने तशी  कल्पना द्यायला हवी होती. परंतु तसे काही केले नाही आणि आता एलबीटी रक्कम आणि त्यावर शंभर टक्के  व्याज व त्यावर शास्तीची रक्कम लावून एलबीटीची खोटी बिले दिली आहेत.  नोटीस  कायमस्वरूपी रद्द करावी. उद्योजकांना दिलासा द्यावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.