Pimpri News : गुंठेवारीनुसार एमआयडीसीतील बांधकामे नियमित करावीत; लघुउद्योग संघटनेची मागणी
एमपीसी न्यूज – गुंठेवारी नियमानुसार 31 डिसेंबर 2020 पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे नियमित केली जाणार आहेत. त्याच धर्तीवर औद्योगिक परिसरातील एक,दोन,पाच गुंठे व त्यापुढील क्षेत्रावरील सर्वच बांधकामांचा शास्तीकर रद्द करुन बांधकामे नियमित करावीत अशी मागणी पिंपरी-चिंचवड लघु उद्योग संघटनेने केली.
याबाबत संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे, संचालक नवनाथ वायाळ यांनी महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांना निवेदन दिले. त्यात म्हटले आहे की, औद्योगिक अनाधिकृत बांधकामे नवीन गुंठेवारी नियमानुसार अधिकृत करण्यात यावीत. पिंपरी-चिंचवड महापालिका कार्यक्षेत्रातील 31 डिसेंबर 2020 पर्यंतची फक्त रहिवाशी बांधकामे गुंठेवारी नियमानुसार अधिकृत करण्याकरिता नियमावली जारी केलेली आहे. त्यामध्ये औद्योगिक बांधकामाचा कोठेही उल्लेख केलेला नाही.
परंतु, महापालिका कार्यक्षेत्रात रहिवाशी व औद्योगिक परिसरात लघुउद्योजकांनी आपले व्यवसाय सुरु केले होते. एक,दोन,पाच गुंठे व त्या पुढील क्षेत्रावरील केलेली सर्वच बांधकामे अधिकृत नसून यातील बरीचशी बांधकामे अनाधिकृत आहेत. औद्योगिक अनाधिकृत बांधकामाकरिता गुंठेवारी नियमावली जारी करून पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील सर्वच औद्योगिक बांधकामावरील शास्तीकर रद्द करून सदर बांधकामे ही गुंठेवारी नियमानुसार अधिकृत करावीत. याकरिता आपण महाराष्ट्र राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे पाठपुरावा करावा. उद्योजकांना औद्योगिक अनाधिकृत बांधकामे गुंठेवारी नियमानुसार अधिकृत करण्यास सहकार्य करावे.
महापालिकेने मूळ मिळकत कर भरण्याची मुदत वाढवून ती 31 मार्च 2022 पर्यंत करावी. महापालिकेने सध्या शास्ती कराची रक्कम वगळून मूळ मिळकत कराची रक्कम स्वीकारण्यास तयारी दर्शविली असली. तरी. या मिळकत करात शास्ती विलंब दंड रक्कम लावून मिळकत कर बिले दिली जात आहेत. सध्या शास्ती विलंब शुल्क दंड 75 टक्के माफ केले जाणार असे सांगितले असले तरी सदर विलंब शुल्काचा दंड हा 100 टक्के माफ करण्याची तरतूद ही संगणक प्रणालीमध्ये करून दंड माफ करावा.
महानगरपालिका परिसरात दोन,पाच,दहा गुंठे जागा घेऊन उद्योजकांनी,व्यापाऱ्यांनी व्यवसाय चालू केलेले असून या व्यवसायामुळे महानगरपालिकेला विविध करांच्या रूपाने उत्पन्न मिळत आहे. औद्योगिक आस्थापनांना, व्यापारी व रहिवास यांना महाराष्ट्र शासनाने व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने लावलेला शास्ती कर हा पूर्णतः सरसकट रद्द करून उद्योजकांना, व्यापाऱ्यांना व सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा द्यावा. महानगरपालिकेच्या 30 मे 2020 रोजी राबविलेल्या मिळकत कर अभय योजनेअंतर्गत जो मिळकत कर भरण्यात आलेला आहे. त्याची रक्कम ही मूळ मिळकत करातच जमा करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
