Vadgaon Maval : जलदगतीने दिलेला न्याय हा अपघातग्रस्त न्याय, तो वरच्या न्यायालयात टिकत नाही – ॲड. असीम सरोदे

एमपीसी न्यूज – कुणाला जलदगती न्याय मिळावा, तर कुणाला संथगती न्याय मिळावा, हे तत्त्वच न्यायव्यवस्थेत बसत नाही. अत्याचार, बलात्कार आदी महत्त्वाची प्रकरणे चालविण्याकरिता विशेष न्यायालयांची व्यवस्था आहे. याचा कायदा व प्रक्रिया आहे. यात कालमर्यादाही निश्चित करण्यात आली आहे. असे असतानाही आपण ‘फास्ट ट्रॅक कोर्ट’ या मृगजळामागे धावतो.जलदगतीने दिलेला न्याय हा अपघातग्रस्त न्याय असतो. तो वरच्या न्यायालयात टिकत नाही, असे मत ॲड. असीम सरोदे यांनी व्यक्त केले.

मावळ विचार मंचने आयोजित केलेल्या सरस्वती व्याख्यानमालेत तिसरे पुष्प गुंफताना ॲड. असीम सरोदे बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी मावळचे तहसीलदार मधुसूदन बर्गे तर प्रमुख पाहूणे म्हणून गटविकास अधिकारी सुधीर भागवत होते. यावेळी पोटोबा महाराज देवस्थानचे मुख्य विश्वस्त सोपानराव म्हाळसकर,सचिव अनंता कुडे, मावळ मंचचे संस्थापक भास्कर आप्पा म्हाळसकर, कार्याध्यक्ष डॉ. रविंद्र आचार्य, यावर्षीचे अध्यक्ष शंकर भोंडवे, नगरसेवक प्रविण चव्हाण, किरण म्हाळसकर, माजी सभापती गुलाब म्हाळसकर, ॲड तुकाराम काटे, अ‍ॅड विजय जाधव, माजी उपसभापती दीपाली म्हाळसकर, दिलीप वहिले, देवराम कुडेसह मोठ्या संख्येने नागरीक व महिला भगिनी उपस्थित होत्या.

ॲड. असीम सरोदे यांनी ‘महिलांवरील अत्याचार आणि कायद्याची अंमलबजावणी’ या विषयावर व्याख्यान देताना ‘फास्ट कोर्ट संकल्पनेसंदर्भात सांगितले. ते म्हणाले, ‘1998 मध्ये भारताच्या वित्त आयोगाने तत्कालीन केंद्र सरकारला सूचना करून कारागृहात खितपत कैद्यांना बाहेर काढण्यासाठी ‘फास्ट ट्रॅक’ हे न्यायालय स्थापन करा, अशी मागणी केली. कैद्यांमुळे शासनाचाही खर्च वाढत असल्याने वित्त आयोगाने हा निर्णय घेतला होता. पण,कैद्यांसाठी चालविलेला ‘फास्ट ट्रॅक कोर्ट’ आता बलात्कार आणि अत्याचार प्रकरणांवर येऊन भावनाशील झाला आहे. बरेचदा ‘फास्ट ट्रॅक कोर्टने दिलेले निर्णय उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात टिकत नसल्याचेही अभ्यासातून पुढे आले
आहे, असेही ॲड सरोदे म्हणाले.

तसेच अत्याचार, बलात्कार आदी महत्त्वाची प्रकरणे चालविण्याकरिता विशेष न्यायालयांची व्यवस्था आहे. याचा कायदा व प्रक्रिया आहे. यात कालमर्यादाही निश्चित करण्यात आली आहे.असे असतानाही आपण ‘फास्ट ट्रॅक कोर्ट या कल्पनेच्या मृगजळामागे धावतो. जलदगतीने दिलेला न्याय हा अपघातग्रस्त न्याय असतो. तो वरच्या न्यायालयात टिकत नाही. पूर्वी सत्र न्यायालयामध्ये सत्रानुसार काम चालायचे. आता मात्र सत्र न्यायालय हे केवळ तारखा देण्यापुरतेच राहिले आहे, असेही ॲड. सरोदे म्हणाले.

कायद्यांचा पाहीजे तसा अर्थ काढू नये, स्त्री ही समाज निर्मिती करणारी घटक आहे तर तिचा आदर सन्मान करावा. लोकशाही समाजात असली पाहिजे मात्र ती दुभंगलेली नसावी. लोकशाहीची सुरूवात समाजातील घराघरांत महिलांचा आदर झाला पाहीजे असे हे त्यांनी स्पष्ट केले.

भारतीय समाजाची मानसिकता दुय्यम आहे असे म्हणत दबावाची संस्कृती नसली पाहीजे. स्त्रीयांना स्वातंत्र्य द्यायचे असेल तर संस्कृतीच्या बंधनातून आपण मुक्त व्हायला हवे, पुरूषांनी बदलायलाच हवे आहे. आणि सक्षम झाले पाहीजे. असेही सरोदे यांनी सांगितले.

कुटुंब व्यवस्थेचा दहशतवादामध्ये मानसिक हिंसाचार, आर्थिक हिंसाचार, लैंगिक हिंसाचार, शारीरिक हिंसाचार हे सर्व समजून घेऊन ह्या गोष्टी हद्दपार करायला हव्यात असे निक्षून सांगितले. महिलांच्या हक्कांबाबत आपण विचार केला पाहीजे त्यासाठी संवाद आवश्यक असल्याचे ॲड सरोदे यांनी सांगितले. दरम्यान, राष्ट्रीय खेळाडू चिराग वाघवले, शुभम तोडकर, रुचिका ढोरे, हर्षदा गरुड, सिद्धांत बिंदे यांचा उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते विशेष सत्कार करण्यात आला.

तहसीलदार मधुसूदन बर्गे व गटविकास अधिकारी सुधीर भागवत यांनी मनोगत व्यक्त करून व्याख्यानमाला उपक्रमाचे विशेष कौतुक करून शुभेच्छा दिल्या. सन्मानपत्राचे वाचन व कार्य ओळख अरूण वाघमारे यांनी केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन स्नेहल संदीप औटी व अक्षता सचिन अंब्रुळे यांनी केले तर आभार शितल भूषण मुथा यांनी मानले.