Pimpri: नवीन महापालिका इमारत रखडणार, आंद्रा-भामा प्रकल्पही लांबणार

महापालिका नवीन निविदा काढणार नाही, कामे कमी करणार. After-state-govt-orders-pcmc-not-to-start-any-new-developmental-work-new-pcmc-building-and-andra-bhama-project-to-affect

एमपीसी न्यूज – कोरोनाच्या प्रसार रोखण्यासाठी केलेल्या लॉकडाउनचा महापालिका अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम झाला आहे. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासकीय कामकाजासाठीच्या नवीन प्रस्तावित इमारतीचे कामकाज रखडणार आहे. तर, आंद्रा व भामा आसखेड धरणातून पाणी आणण्याच्या प्रकल्पाचेही काम लांबण्याची चिन्हे आहेत.  तर, यापुढे नवीन निविदा काढल्या जाणार नाहीत. नवीन प्रकल्पाचे काम हाती घेतले जाणार नाही. आहे ती कामे कमी करणार असल्याचे शहर अभियंता राजन पाटील यांनी सांगितले.

लॉकडाउनमुळे महापालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. विविध स्रोतापासून मिळणा-या उत्पन्नावर परिणाम, अंदाजपत्रकातील अपेक्षित जमा रक्कमेमध्ये तुट येण्याची शक्यता आहे. महापालिका बजेटचे नियोजन कोलमडले आहे. तसेच राज्य सरकारनेही महसुल कमी दिला असून नवीन बांधकामांवर निर्बंध घातले आहेत. भांडवली कामे करु नयेत असे आदेश दिले आहेत. महापालिकेने सन 2020-21 या चालू आर्थिक वर्षात नियोजित केलेले अनेक प्रकल्प रखडणार आहेत.

नवीन महापालिका इमारत रखडणार

महापालिका मुख्यालयाच्या बाजूला असलेल्या महिंद्रा कंपनी जवळील आरक्षित भुखंडावर प्रशासकीय कामकासाठी नवीन नऊ मजल्याची टोलेजंग इमारत बांधण्याचे नियोजन केले आहे. साडेचार एकरामध्ये इमारतीचे बांधकाम करण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठीचा खर्च 200 कोटींवरुन 299 कोटी रुपयांवर नेला आहे. इमारतीच्या कामाची 245 कोटीची निविदा प्रसिद्धही केली आहे. परंतु, त्याची निविदा पुर्व बैठक झाली नाही. नवीन बांधकामे करु नयेत असे सरकारचे निर्देश आहेत. त्यामुळे इमारतीचे काम रखडण्याची शक्यता असल्याचे महापालिका कार्यकारी अभियंता संजय घुबे यांनी सांगितले.

आंद्रा व भामा आसखेड प्रकल्प लांबणार

पिंपरी-चिंचवडकरांसाठी आंद्रा व भामा आसखेड धरणातून पाणी आणण्यासाठी महापालिकेमार्फत चिखली येथे जलशुद्धीकरण केंद्र उभारणे आणि पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात येत आहे. पाईप तयार होऊनही आणले होते. त्याचे काम सुरु होते. परंतु, लॉकडाउनमुळे ते काम बंद आहे.  चिखलीतील जलशुद्धीकरण केंद्रासाठीचे खोदाईचे कामही बंद पडले आहे. त्यामुळे पाणी प्रकल्पाचे काम लांबणीवर जाण्याची चिन्हे आहेत. तर, कोरोनाची परिस्थिती आटोक्यात आल्यानंतर प्राधान्याचे काम म्हणून हे काम करता येईल, असे पाणीपुरवठा विभागाचे सह शहर अभियंता मकरंद निकम यांनी सांगितले. जोपर्यंत अतिरिक्त पाण्याच्या स्त्रोत उपलब्ध होत नाही. तोपर्यंत दिवसाआडच पाणीपुरवठा सुरु राहणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

पंतप्रधान आवास योजनेचेही काम ठप्प

पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत शहराच्या विविध भागात 10 ठिकाणी 9 हजार 458 सदनिका बांधण्याचे नियोजन आहे. च-होली, बो-हाडेवाडी आणि रावेत या ठिकाणी आर्थिकदृष्ट्या दुर्लब घटकांसाठी गृहप्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. त्यातील च-होली 1442, रावेतमध्ये 934, मोशी-बो-हाडेवाडीमध्ये 1288, पिंपरीत 370, तर आकुर्डीत 568 अशा एकूण 4602 सदनिका उभारण्याचे काम सुरु होते. लॉकडाउनुळे त्याचे काम ठप्प होते. परंतु, विशेष परवानगी घेऊन काम सुरु करण्याचे नियोजन आहे. हे प्रकल्प म्हाडामार्फत राबविले जात आहेत. त्यामुळे त्याला निधीची कमतरता भासण्याची शक्यता नाही, असे सह शहर अभियंता अशोक भालकर यांनी सांगितले.

नवीन निविदा काढणार नाही – शहर अभियंता

राज्य सरकारने इमारती, बांधकामे अशी भांडवली कामे पुढे ढकलणे महापालिकेला बंधनकारक केले आहे. सरकारच्या आदेशानुसार नवीन निविदा काढल्या जाणार नाहीत. आहे ती कामे कमी करणार आहोत. जोपर्यंत सरकारचे पुढील आदेश येत नाहीत.  तोपर्यंत नवीन मोठे प्रकल्प हाती घेतले जाणार नाहीत, असे पिंपरी महापालिका शहर अभियंता राजन पाटील यांनी सांगितले.

अर्थसंकल्पात तरतूद केलेली ‘ही’ कामेही लांबणार!

भक्ती-शक्ती चौकातील ग्रेड सेपरेटवर व उड्डाणपुल ऑगस्ट 2020 अखेर पुर्ण करण्याचे नियोजन होते. त्यासाठी चालू अर्थसंकल्पात  चार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.  भक्ती-शक्ती चौक ते मुकाई चौक, किवळे या संपूर्ण रस्त्यासाठी 10 कोटी 91 लाख रुपये, बोपखेल-आळंदी या रस्त्यासाठी 11 कोटी, रहाटणीतील कोकणे चौक ते काळेवाडी फाटा चौकापर्यंत वर्तुळाकार रस्ता म्हणजे एचसीएमटीआर प्रकल्पासाठी 7 कोटी रुपयांची 60 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.

नाशिक फाटा ते वाकड बीआरटीएस रस्त्यावर रहाटणी येथे दोन समांतर समतल वितलग बांधण्यासाठी 12 कोटी, पुणे-नाशिक महामार्गावरील पांजरपोळ चौक ते आळंदी रस्त्यापर्यंतचा रस्ता रस्ता विकसित करण्यासाठी 13.83  कोटी तरतूद ठेवण्यात आली. डांगे चौकातून हिंजवडीकडे जाणारी वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी चालू असलेल्या ग्रेड-सेपरेटरसाठी 15 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती.

बोपखेल येथील मुळा नदीवरील पुलासाठी 24 कोटी, शहरातील 30 किलोमीटर एचसीएमटीआर रस्त्यासाठी 50 कोटी रुपयांची तरतूद ठेवण्यात आली आहे. त्याचबरोबर नदी सुधार प्रकल्पासाठी 65 कोटी 50 लाख रुपयांची तरतूद ठेवण्यात आली आहे. हे प्रकल्प मोठ्या खर्चाचे आहेत. त्यामुळे हे प्रकल्पही लांबणीवर जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहेत.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.