Pune : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा सर्व ‘डेटा’ पूर्णत: सुरक्षित राहणार
– ‘डेटा’ सुरक्षित करणारे देशातील पहिलेच विद्यापीठ
– दक्षिण भारतातील विद्यापीठाशी महत्त्वपूर्ण करार
एमपीसी न्यूज – सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाकडे संगणकीय स्वरूपात असलेली माहिती (डिजिटल डेटा) सुरक्षित राहावा म्हणून विद्यापीठाने दक्षिण भारतामधील एका प्रसिद्ध विद्यापीठाशी सामंजस्य करार केला आहे. त्यामुळे आता विद्यापीठाचा सर्व ‘डेटा’ भूकंप, आग वा अन्य तत्सम नैसर्गिक आपत्ती किंवा सायबर हॅकिंगसारख्या मानवी घटनांपासून सुरक्षित होणार आहे. विशेष म्हणजे आपल्याकडील डेटाला असे सुरक्षाकवच पुरवणारे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ हे देशातील पहिलेच विद्यापीठ ठरले आहे.
‘डिझास्टर रिकव्हरी अँड बिझनेस कंटिन्युटी’ असे या कराराचे औपचारिक नाव आहे. यासाठी विद्यापाठाचे एक पथक कुलगुरू प्रो. (डॉ.) नितीन करमळकर यांच्या नेतृत्त्वाखालील नुकतेच दक्षिण भारतातील एका विद्यापीठात गेले होते. तेथे त्यांनी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. या करारान्वये सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या माहितीची एक प्रत (कॉपी) डिजिटल स्वरूपात दक्षिण भारतामधील एका विद्यापीठामध्येही साठविण्यात येणार आहे. यासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा उभारण्यात येणार असल्याचेही या सामंजस्य करारान्वये या विद्यापीठाकडून मान्य करण्यात आले आहे.
या करारामुळे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ भविष्यात कोणत्याही प्रकारच्या नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित आपत्तीच्या काळात डेटासंबंधी आव्हानांना तोंड देण्यास सज्ज झाले आहे. अशा परिस्थितीत लक्षावधी विद्यार्थ्यांच्या माहितीचा अंतर्भाव असलेला सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा "डेटा’ पूर्णत: सुरक्षित राहणार आहे. परिणामी, कोणत्याही परिस्थितीत विद्यापीठाच्या दैनंदिन कामकाजात खंड पडणार नाही. याचबरोबर, ही डिजिटल माहिती कोणत्याही बाह्य हस्तक्षेपापासूनही (मॅनिप्युलेशन) मुक्त राहणार आहे. डेटा सुरक्षिततेसाठी आवश्यक असलेले सर्व निकष पाळून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
बिझनेस कंटिन्युटीसंदर्भातील अशी सुविधा ही विविध क्षेत्रांमधील मोठमोठ्या कंपन्यांकडून अंमलात आणली जाते. डेटा सिक्युरिटीच्या दृष्टिकोनामधूनही ही सुविधा अर्थातच अत्यंत संवेदनशील मानली जाते. या कराराची कालमर्यादा सध्या ५ वर्षे इतकी असून त्यानंतर दोन्ही बाजूंनी मान्यता दर्शविल्यास ती वाढविता येऊ शकेल, अशी माहिती विद्यापीठ प्रशासनाकडून अधिकृतरित्या जाहीर करण्यात आली आहे.
