Pimpri : प्राधिकरण बाधित शेतक-यांना साडेबारा टक्के नव्हे 6.2 टक्के परतावा
'डीसी' रुल्समध्ये फेरबदल करण्याचे आदेश; मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त
एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने 1972 ते 1983 या कालवाधीत संपादित केलेल्या शेतक-यांना त्यांच्या संपादित क्षेत्राच्या साडेबारा टक्के परतावा देण्याकरिता प्राधिकरणाकडे तेवढे क्षेत्र उपलब्ध नाही. त्यामुळे शेतक-यांना साडेबारा टक्के परतावा देता येणार नाही. त्यासाठी शेतक-यांना संपादित क्षेत्राच्या 6.2 टक्के परतावा प्राधिकरणाच्या अटींच्या अधीन राहून द्यावा. अशा जमिनीचा परतावा करताना 2 एवढा चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय)मंजूर करण्यात यावा. प्राधिकरणाच्या विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये ‘डीसी’ रुल्समध्ये आवश्यक ती सुधारणा करण्यासाठी प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवावा असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.
पिंपरी प्राधिकरणाने 1972 ते 1984 या कालवाधीत अनेक शेतक-यांच्या जमिनी संपादित केल्या आहेत. अशा शेतक-यांपैकी ज्यांच्या जमिनी सन 1984 पासून संपादित केल्या आहेत. या जमीनधारकांना संपादित क्षेत्राच्या 12.5 टक्के एवढी जमीन वाटप करण्याचा निर्णय 15 सप्टेंबर 1993 मध्ये तत्कालीन सरकारने घेतला होता. त्यापैकी प्राधिकरणाच्या स्थापनेपासून म्हणजेच सन 1972 ते 1983 पर्यंत ज्या जमीनधारकांच्या जमिनी संपादित केल्या आहेत. त्यांना संपादित क्षेत्राच्या 12.5 टक्के एवढी जमीन परतावा देण्याची मागणी होत आहे.
या मागणीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 1 जुलै 2019 रोजी शहरातील आमदार, प्राधिकरण अध्यक्ष यांच्यासोबत मंत्रालयात बैठक घेतली होती. प्राधिकरणाने 1972 ते 1983 या कालवाधीत संपादित केलेल्या शेतक-यांना त्यांच्या संपादित क्षेत्राच्या साडेबारा टक्के जमीन परतावा देता येणार नाही. तेवढे क्षेत्र प्राधिकरणाकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे शेतक-यांच्या संपादित क्षेत्राच्या 6.2 टक्के एवढा जमिनीचा परतावा प्राधिकरणाच्या अटींच्या अधीन राहून देण्यात यावा. अशा जमिनीचा परतावा करताना 2 एवढा चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय)मंजूर करण्यात यावा असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले होते.
तसेच प्राधिकरणाच्या विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये आवश्यक ती सुधारणा करण्यासाठी प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्याच्या सूचनाही केली आहे. या बैठकीचे इतिवृत्त कक्ष अधिकारी दिलीप आ. वणिरे यांनी मंगळवारी (दि. 30)प्राधिकरण प्रशासनाला पाठविले आहे. त्यामुळे आता प्राधिकरणाचा विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये आवश्यक ती सुधारणा करण्यासाठी प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
