Baramati: आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी केंद्राने कर्ज काढून राज्यांना मदत करावी – शरद पवार

एमपीसी न्यूज – कोरोनाच्या संकटामुळे राज्याची आर्थिक व्यवस्था कोलमोडली आहे, त्यामुळे राज्याने कर्ज काढण्यापेक्षा केंद्राने कर्ज काढून राज्यांना मदत करावी, असे आवाहन माजी केंद्रीय मंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रात केले आहे. या संकटात केंद्राकडून राज्यांना मदत मिळाली नाही तर अर्थव्यस्थेला उभारी देण्यासाठी केंद्राकडून सुरू असलेल्या प्रयत्नांमध्ये राज्ये त्यांचे योगदान देऊ शकणार नाहीत, असा सूचक इशारा देखील पवार यांनी पत्रात दिला आहे.

पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात पवार यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थसंकल्पात अंदाजे 3,47,000 कोटी रुपयांच्या महसुलाची अपेक्षा होती. लॉकडाऊनमुळे राज्याचे प्रचंड आर्थिक नुकसान होत असून अल्पावधीत राज्य त्यातून सावरण्याची शक्यता खूपच कमी आहे. सुधारित अंदाजानुसार अपेक्षित महसुलाची तूट 1,40,000 कोटी इतकी असेल. अंदाजित महसूल नेहमीच्या अपेक्षेत साधारणतः 40 टक्के आहे. त्यामुळे राज्याच्या वित्तपुरवठ्यात मोठी पोकळी निर्माण होणार आहे. सध्याच्या कर्ज घेण्याच्या मर्यादेनुसार (जीएसडीपीच्या 3%) राज्य 92,000 कोटी इतके कर्ज घेऊ शकते, त्यापैकी 2020-21 या आर्थिक वर्षाच्या भांडवली खर्चाची गरज भागविण्यासाठी 54,000 कोटींचे कर्ज घेण्याची योजना आखली गेली आहे.

प्रस्तावित प्रकल्पांचा खर्च भागविण्यासाठी एक लाख कोटी रुपयांच्या तुटीचा सामना शासनाला करावा लागणार आहे. वरील गोष्टी लक्षात घेतल्या तर कर्ज घेण्याची मर्यादा वाढविणे आणि अधिक कर्ज घेणे हे एक धोरण असू शकते. मात्र, केवळ उधारीच्या माध्यमातून संपूर्ण उणीव भरून काढल्यास, राज्य संभाव्य कर्जाच्या खाईत ढकलले जाईल. ही बाब लक्षात घेतल्यास सार्वजनिक खर्च कमी करणे हा पर्याय असू शकतो, परंतु हे धोरण तणावातल्या अर्थव्यवस्थेसाठी प्रतिकूल असू शकेल. प्रत्यक्षात सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण तसेच इतर सार्वजनिक सेवा क्षेत्रात अतिरिक्त खर्चाची आवश्यकता निर्माण होणार आहे. भारत सरकारने दिलेल्या एनएसएसएफ अर्थात राष्ट्रीय अल्प बचत निधी कर्जाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य दरवर्षी 10,500 कोटी रुपयांची परतफेड करते. कर्जाच्या परतफेडीवर दोन वर्षांच्या मुदतवाढीसाठी विनंती केली गेली आहे. संभाव्य अर्थसंकल्पीय दरी भरून काढण्यास त्यामुळे मदत मिळेल, अशी आशा त्यांनी पत्रात व्यक्त केली आहे.

कोरोनासारख्या महामारीच्या काळात भारत सरकारने राज्यांना योग्य ती आर्थिक मदत दिली पाहिजे. सध्याच्या संकटाच्या काळात आर्थिक वर्ष 2020-21 साठी महाराष्ट्र शासनाने अतिरिक्त अनुदानाची विनंती केली आहे. अमेरिका, स्पेन, जर्मनी, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया इत्यादी जवळपास सर्वच देशांनी जीडीपीच्या जवळपास 10% आर्थिक पॅकेजेस जाहीर केली आहेत. अशा प्रकारे, आरबीआयसह भारत सरकारकडून राज्यांना योग्य आर्थिक पॅकेज देण्यासाठी वाव आहे. अगतिक व असहाय्य वित्तीय संस्था, व्यवसाय आणि इतरांसाठी केंद्राने पॅकेजेस जाहीर केली गेली त्याचे स्वागतच आहे. मात्र, अशीच आर्थिक पॅकेज राज्यांना दिली जाणे आवश्यक आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेला नव्याने उभारी देण्यात राज्यांची प्रमुख भूमिका असेल आणि जर कोणतीही मदत मिळाली नाही तर केंद्र सरकार अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी जी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत आहे, त्यात राज्ये योगदान देऊ शकणार नाहीत. तुटीचा वित्तपुरवठा करण्यासाठी केंद्र सरकारला फारशी अडचण असू नये. राज्यांनी कर्ज घेण्यापेक्षा केंद्र सरकारने कर्ज घेणे अधिक कार्यक्षम आणि रास्त होईल, असे वाटते. कोविड-19 ने शहरी अर्थव्यवस्थेला धक्का पोहोचला आहे. विमानवाहतूक, वाहतूक, पर्यटन, आतिथ्य, मनोरंजन, माध्यमे आणि स्वयंसेवी संस्था यांसारख्या उद्योगक्षेत्रांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. ही परिस्थिती पुन्हा नियंत्रणात आणणे किंवा आर्थिक सुबत्ता या उद्योगांसाठी कठीण आहे. सोशल डिस्टन्सिंग हाताळण्यास असमर्थ असणारे सर्व व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात अडचणीत येणार आहेत. या व्यवसायांची संख्या रोडावल्याने बर्‍याच जणांच्या नोकर्‍या जातील. त्यांना वैकल्पिक रोजगारासाठी पुन्हा पैसे द्यावे लागतील आणि वैकल्पिक व्यवसायांना सक्रियपणे प्रोत्साहन द्यावे लागेल, अशी सूचनाही पवार यांनी केली आहे.