Pimpri news: भामा आसखेड प्रकल्प! रस्ता खोदाई शुल्क दिल्यानंतरच खोदाईस मिळणार परवानगी

एमपीसी न्यूज – भामा आसखेड धरण ते देहू पर्यंत रस्त्याच्याकडेने जलवाहिनी टाकण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, पुणे जिल्हा परिषद, वन विभाग, जलसंपदा विभाग आणि एचपीसीएल यांच्या अखत्यारीतील रस्ते खोदाईस त्यांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. खोदाईस लागणारे आवश्यक शुल्क त्यांना टप्प्याटप्याने द्यावे लागणार आहे. या संस्थांना देण्याच्या प्रत्यक्ष शुल्कास स्थायी समितीने बुधवारी आयत्यावेळी मान्यता दिली.

पिंपरी-चिंचवड शहराच्या लोकसंख्यावाढीचा वेग, भविष्यातील सन 2045 पर्यंतची लोकसंख्या विचारात घेऊन महापालिकेकडून सरकारला आंद्रा व भामा आसखेड धरणातून पाणी आरक्षित करण्यासाठी मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार, सरकारने आंद्रा धरणातून 36.87  दशलक्ष घनमीटर आणि भामा आसखेड धरणातून 60.79  दशलक्ष घनमीटर असे एकूण 99.66 दशलक्ष घनमीटर पाणी कोटा आरक्षणास 24 ऑक्टोबर 2018  रोजी मान्यता दिली आहे.

त्यास अनुसरून नवलाख – उंबरे ब्रेकप्रेशर टाकीपासून देहूपर्यंत पाण्याची गुरूत्व नलिका टाकण्यात येणार आहे. तसेच भामा आसखेड धरणावरील अशुद्ध जलउपसा केंद्रापासून नवलाख उंबरे येथील नियोजित ब्रेकप्रेशर टाकीपर्यंत रायझिंग मेन टाकण्यात येणार आहे. या पाण्याचा वापर शहरात नव्याने विकसित होणा-या चिखली, च-होली, वडमुखवाडी, दिघी आणि मोशी परिसरासाठी होणार आहे.

भामा आसखेड धरणातून 60.79 दशलक्ष घनमीटर पाणी कोटा पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी राज्य सरकारने 13 नोव्हेंबर 2018 रोजी मंजूर केला आहे.  अशुद्ध जलउपसा करण्यासाठी भामा आसखेड धरणापासून नवलाख उंब्रे येथील नियोजित ब्रेक प्रेशर टँक पर्यंत 1700 मि.मी व्यासाची उदंचन नलिका (पंपिग मेन) आणि नवलाख उंब्रे येथील  ब्रेक प्रेशर टँक पासून चिखली येथील जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत 1400 मि.मी व्यासाची गुरुत्वनलिका (ग्रॅव्हीटी मेन) टाकण्याच्या कामाचे महापालिकेने आदेश दिले आहेत.

सन 2020-21 च्या मूळ अंदाजपत्रकात आंद्रा व भामा आसखेड पाणीपुरवठा योजनाची बीपीटी ते चिखली जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत गुरुत्व जलवाहिनी टाकणे या लेखाशिर्षांतर्गत 15 कोटी तरतूद उपलब्ध आहे. या कामाअंतर्गत पंपहाऊस पासून रायझिंग मेन पाईप लाईन टाकणे या लेखाशिर्षांतर्गंत 18 कोटी 67 लाख तरतूद उपलब्ध आहे. ही कामे करण्यास स्थायी समितीने 23 सप्टेंबर 2020 मध्ये मान्यता दिली आहे.

भामा आसखेड धरण ते देहू पर्यंत रस्त्याच्याकडेने जलवाहिनी टाकण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, पुणे जिल्हा परिषद, वन विभाग, जलसंपदा विभाग आणि एचपीसीएल यांच्या अखत्यारीतील रस्ते खोदाईस त्यांची परवानगी घ्यावी महापालिकेला घ्यावी लागणार आहे. सद्यस्थितीत त्यांच्याकडे ऑनलाईन अप्लीकेशन केले आहे. साईटवर त्यांच्या आणि महापालिका अभियंत्यांनी काही ठिकाणी  प्रत्यक्ष पाहणी केली आहे. उर्वरित ठिकाणी लवकरच पाहणी करण्यात येणार आहे.

साईटवरील प्रत्यक्ष मोजमापानुसार जलवाहिनी टाकण्यासाठी या संस्थांना त्यांच्याकडील दरानुसार येणारे शुल्क महापालिकेला त्यांना द्यावे लागणार आहे. त्यानंतरच प्रत्यक्ष खोदाईस परवानगी देण्यात येईल. रस्ता खोदाईचे शुल्क वेळोवेळी व टप्प्याटप्प्याने महापालिकेला अदा करावे लागणार आहे. जसजसे शुल्क महापालिकेतर्फे दिले जाईल. त्याचप्रमाणे खोदाईस परवानगी देण्यात येईल. खोदाईकामी लागणारे आवश्यक शुल्क महापालिकेच्या 2020-21 च्या अंदाजपत्रकातील प्रशासकीय मान्यतेच्या रकमेतून या संस्थांना अदा करण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली