Bhosari: कामगार नेते इरफान सय्यद यांच्या प्रयत्नातून ‘अटल आहार योजने’चा शहरात शुभारंभ

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड शहरात पोटापाण्यासाठी राज्यातून स्थलांतर केलेल्या बांधकाम कामगारांची संख्या प्रचंड आहे. राज्यात आतापर्यंत दहा लाखांवर या कामगारांची नोंदणी कामगार मंडळाकडे झाली आहे. मात्र, स्पर्धेच्या या युगात प्रत्येकाच्याच हाताला काम मिळेल याची शाश्वती नाहीच. मग काम नाही तर, उदरनिवार्ह कसा चालवायचा? याची भ्रांत पाचवीलाच पुजलेली. या बांधकाम कामगारांच्या हिताचा विचार करून, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सामुहिक प्रयत्नातून केंद्र सरकारची ‘अटल आहार योजना’ राज्यातील बांधकाम कामगारांच्या हितासाठी राबविण्याचा निर्णय घेतला. या योजनेमार्फत कामगारांना एक वेळचे जेवण तेही पाच रुपयात मिळणार आहे. या योजनेची अंमलबजावणी करणारे पिंपरी-चिंचवड शहर राज्यात अव्वल ठरले, अशी माहिती शिवसेना व कामगार नेते इरफान सय्यद यांनी यावेळी केले.

शिवसेना व कामगार नेते इरफान सय्यद यांच्या प्रयत्नातून पिंपरी-चिंचवड शहरात महाराष्ट्र इमारत व इतर कामगार कल्याणकारी मंडळ यांच्या कल्याणकारी योजना क्रमांक 28 अंतर्गत, नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांसाठी ‘अटल आहार योजना’ या संकल्पनेतून 5 रूपयात ‘मध्यान्ह भोजन’ या योजनेचे उद्घाटन त्यांच्या हस्ते झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी भोसरी विधानसभेतील व शहरातील बांधकाम मजूर, माथाडी कामगार व महिला भगिनी आदी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी महिला-भगिनींनी आनंदाच्या भरात इरफान सय्यद यांना प्रेमाचा घास भरविला.

इरफान सय्यद म्हणाले की, इमारत व इतर बांधकाम कामगार (नोकरीचे नियमन व सेवाशर्थी) अधिनियम १९९६ च्या भारत सरकारच्या निर्णयाने हा कायदा पारित झाला. तत्कालीन कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात (दि. १. मे. २०११) रोजी हे कल्याणकारी मंडळ महाराष्ट्र राज्यात उभारीस आले. परंतु, खऱ्या अर्थाने कष्टकरी बांधकाम कामगारांना शिवसेना व भाजपा युतीच्या सरकारनेच न्याय दिला. त्यामुळे या योजनेचे खरे श्रेय शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाच द्यावे लागेल.

तसेच यावेळी त्यांनी कामगार मंत्री डॉ. संजय कुटे, कामगार राज्यमंत्री बाळा भेगडे, पुण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे देखील आभार मानले. ही योजना सर्वप्रथम उत्तर तथा दक्षिण दिल्ली येथे राबविण्यात आली. परंतू, त्या ठिकाणी मध्यान्ह भोजनासाठी दहा रुपये शुल्क आकारण्यात येत होते. परंतु, युती सरकारने कामगारांसाठी केवळ पाच रूपयात ही योजना आमलात आणली. याशिवाय युती सरकारने घर उभारणीसाठी याआधीही श्रमिक योजने अंर्तगत कामगारांना ४.५ लाख रुपयांचे अनुदानही सुरु केले आहे.

काबाडकष्ट करणारा आपला नाका बांधकाम कामगार जेंव्हा आपल्या पत्नीसह बांधकाम साईटवर जाण्यास बाहेर पडतो. तेंव्हा त्यादिवशी त्याला काम मिळेलच आणि मिळालेल्या कामाचा त्याच दिवशी मोबदला मिळेल, याबाबत साशंकताच असते. अशा वेळी एक वेळचे जेवणही त्याच्यासाठी खूप मोठी पर्वणीच असते.

या योजनेमुळे बांधकाम कामगारांना कामाच्या ठिकाणी तोही सकस आहार केवळ नाममात्र पाच रूपयात देण्यात येईल. ‘अटल आहार योजने’ च्या माध्यमातून कामगारांच्या आयुष्यात नक्कीच परिवर्तन होईल, असा आशावाद इरफान सय्यद यांनी यावेळी व्यक्त केला.