Bhosari : ठेवीदार आणि बँकेच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी निवडला विलीनीकरणाचा मार्ग

एमपीसी न्यूज – पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरात रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे शेकडो खातेदार व ठेवीदार आहेत. जिल्ह्यातील नागरिकांनी सुमारे 1 हजार 400 कोटी रुपयांच्या ठेवी या बँकेत ठेवल्या आहेत. बँकेतील संचालकांच्या अनागोंदी कारभारामुळे बँक बुडीत गेली. त्यामुळे राज्य सरकारने बँकेवर प्रशासकाची नेमणूक केली. प्रशासक नेमल्यानंतर बँकेची वसुली चांगली झाली. तसेच बँकेला उर्जितावस्था मिळाली. ही बँक एखाद्या राष्ट्रीयकृत बँकेत विलीन करण्याचा प्रस्ताव रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे देण्यात आला असून त्याबाबत कार्यवाही देखील सुरु आहे. यामुळे ठेवीदार आणि बँक दोघांनाही आर्थिक स्थैर्य येणार आहे. याबाबत आमदार महेश लांडगे यांनी सातत्याने प्रयत्न केले असून त्यात त्यांना यश देखील मिळत आहे.

रुपी बँकेचा तिढा सोडवण्यासाठी आमदार महेश लांडगे यांनी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात औचित्याचा मुद्दा मांडला. पिंपरी-चिंचवड व भोसरी परिसरातील ठेवीदारांनी रुपी बँकेत सुमारे 200 कोटी रुपयांच्या ठेवी ठेवल्या आहेत. पण, संचालकांनी कर्ज देताना अनागोंदी कारभार केल्यामुळे बँक तोट्यात आहे. याचा फटका सर्वसामान्य खातेदारांना बसला असल्याचे आमदार महेश लांडगे यांनी सभागृहासमोर सांगितले.

विधानसभा अधिवेशनात आमदार महेश लांडगे यांनी लक्षवेधी मांडली होती. 2012 पासून प्रलंबित असलेला हा विषय मार्गी लावण्यासाठी राज्याच्या सहकार विभागाने सकारात्मक भूमिका घेतली. ज्येष्ठ मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी संबंधित विभागाचे अधिकारी आणि बँकेचे संचालक मंडळ यांच्यासोबत महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. बैठकीत रुपी बँकचे पुनरुज्जीवन करण्याचे आश्वासन सहकार मंत्र्यांनी दिले. त्याची पूर्ताता होण्याची कार्यवाही सुरू झाली असून येत्या काही महिन्यांच्या कालावधीत देशातील नामांकीत राष्ट्रीयकृत बँकेत रुपी बँकेचे विलिनीकरण होईल. त्याद्वारे गेल्या सहा वर्षांपासून बँकेच्या सभासदांच्या प्रलंबित ठेवी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

स्थानिक नागरिक शैलेश कदम म्हणाले, आर्थिक अनियमिततेमुळे रिझर्व्ह बँकेने रुपी बँकेवर 21 फेब्रुवारी 2013 पासून निर्बंध आणले आहेत. त्यानंतर या निर्बंधांना सातत्याने मुदतवाढ दिली जात आहे. रुपी बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाने बँकेची सद्यस्थिती तसेच उपाययोजनांची माहिती रिझर्व्ह बँकेला दिली आहे. तज्ज्ञांच्या मदतीने तयार केलेला पुनरुज्जीवनाचा प्रस्ताव, ठाणे जनता सहकारी बँकेचा प्रस्ताव व त्याबाबतीत मुख्यमंत्र्यांनी केलेली सूचना आदीची माहिती रिझर्व्ह बँकेला दिली आहे. तसेच, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडेही विलिनीकरणासंदर्भात प्रस्ताव पाठवला आहे. रिझर्व्ह बँकेचे निर्बंध (पीसीए) असलेल्या; परंतु कामगिरी सुधारत असलेल्या बँकांकडेही विलिनीकरणाचा प्रस्ताव दिला जाणार आहे, असे प्रशासकीय मंडळाच्या प्रसिद्धीपत्रकात सांगण्यात आले आहे.